अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन – प्रधानमन्त्री


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

जवाफ

संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेस्पष्ट उल्लेख छ। दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो। संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन। रिट निवेदकहरूले दाबी गरेबमोजिम संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने छ। त्यसैले रिट निवेदकको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत छ।

 

दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन। संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन। दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमतविपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन। आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। केही रिट निवेदकबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएका छन्। संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दूषित विधि र नियतबाट पेश भएको रिट निवेदन न्याय निरूपणयोग्य छैन।

 

धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत छ। रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताविपरीत हुन्छ। संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानुन तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। दलको निर्देशनविपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद् सदस्यको पद रहँदैन। पद नै नरहने प्रतिनिधिसभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुनसक्छ।

 

आफूले दलीय नियन्त्रण रहनेगरी निर्णय गर्ने र अर्को दल विभाजन गराउने कार्य प्रारम्भतः नै दूषित छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले २०७८ वैशाख २८ गते र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलले २०७८ जेठ ७ गते कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरीकांग्रेस रमाओवादी केन्द्रले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ।

 

अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन। विपक्षी शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन। धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन। २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन। यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन।

 

विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने ? नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ। कथंकदाचित रिटनिवेदकहरूले माग गरेबमोजिम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिटनिवेदकमध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले)कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ। एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन।

 

प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिए। हाम्रो संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताअनुरूप धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधारसहित अर्थात् १५३ जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्रसहितराष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थिएँ। मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ। तरराष्ट्रपतिबाट मेरोसमेत दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको सम्मान र पालना गरें।

 

वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन र छैन। मैले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको दलीय आवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन। राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा ‘नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने उल्लेख भएको छ। यसरी धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकाले सोही उपधाराले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्वबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ।

 

प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६(५) को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलतछ। यसमा पहिलो त विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा रहिरहनका लागि लिने हो। मैले धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो। मैले विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैनथ्यो। त्यसैले धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हुँ। मैले धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेबमोजिमको प्रक्रियामा रिटनिवेदक आफैं सहभागी भइसकेकाले यो दाबीको कुनै सान्दर्भिकता छैन।

 

धारा ७६ को उपधारा (३) र ७६ को उपधारा (५) नितान्त भिन्नभिन्न अवस्थाका सरकार हुन्। धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको एकलौटी सरकार हो। आफू समावेश नभएको त्यस्तो सरकारलाई अर्को राजनीतिक दलको समर्थन नहुन सक्छ। धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार संयुक्त सरकार पनि हुनसक्छ। भएको पनि त्यही हो। जनता समाजवादी पार्टीले मलाई विश्वासको मतको समयमा तटस्थ बस्ने निर्णय ग¥यो। धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकारलाई विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्दा समर्थन गर्न नसक्ने जनायो। तर पछि धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार निर्माण गर्न समर्थन दियो रराष्ट्रपतिसमक्ष दलीय आधारमा १५३ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गरेको हुँ।

 

राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ। मैले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरू अहिले पनि विद्यमान छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछिका तीन महिनाको अवस्थाबाट स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि भएको छ। राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्तिपृथकीकरण,कानुनको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्यमान्यताका लागि चौध वर्षको जेलजीवनसहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएका नाताले सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम प्रतिनिधिसभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहें। तर पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो।अन्ततः प्रतिनिधिसभा धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो। यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो। अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो।

 

राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक छ। नेपालको इतिहासमा पुनस्र्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न सकेका छैनन्। कार्यकाल थपिएको संविधानसभाले पनि संविधान जारी गर्न सकेन। २०५२ सालमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले देशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई जन्म दियो। मुलुकमा चरम राजनीतिक विसंगति देखिए। सरकारको गठन र विघटनमा गैरसंसदीय अभ्यासहरू मौलाए। तथापि त्यसरी पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभा पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी विघटन भयो। यसरी नै पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल दुईवर्षवाट बढाई चार वर्ष वनाउँदा समेत परिणाम आएन। तर नयाँ जनादेशमा गएपछि बनेको संविधानसभाले कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै संविधान जारी गरेको तथ्य हाम्रोसामु छ। त्यसैले राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग भनेको परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको राजनीतिक संरचनालाई निरन्तरता दिई प्रतिनिधिसभाको अवधि निरर्थक रूपमा बढाउने बाहेक कुनै खास राजनीतिक कारण वा एजेन्डा देखिँदैन। तसर्थ, यस्तो विषयमा सम्मानित अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन।

 

निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो। राज्य सञ्चालनका अन्तिम निर्णयकर्ता सार्वभौम जनता नै हुन्। जनताले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा प्रत्यक्ष विधि निर्वाचन हो। जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ तर कमजोर छैन। मुलुकमा संविधान छ, सबै काम कारबाही संविधान अनुकूल सञ्चालित छ।मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि छैन। आगामी कात्तिक २७ तथा मंसिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा गठन हुने नै छ। विगतमा संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले निर्धारित समयअगावै संविधान बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ। नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ। निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ अनि मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन्। नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उच्चस्तरको अग्रगमन हो।

 

विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ। सोही आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा स्वतः भएको हो। मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ।

 

जनअनुमोदनका लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय हो। प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो। सरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरूले हुन्छ। २०७७ पुस ५ मा विघटनका लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिका यी तीन महिनामा ती कारणहरू ठीक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ। कानुनी छिद्रहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन्। त्यसैले कुनै प्राविधिक कानुनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरूपणयोग्य हुन सक्दैन।

 

प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाँचजना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ। सम्मानित अदालतबाट न्याय निरूपण गराइमाग्न रिट निवेदक आफैंले वा प्रचलित कानुनको रीत पुर्‍याई वारेसमार्फत रिट निवेदन दिएको हुनुपर्छ। रिट निवेदन कसैले दिने र अरू कोही सनाखत गरेर निवेदक बन्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालत नियमावली वा कुनै कानुनले पनि सनाखत गरेर निवेदन दिने कुराको व्यवस्था गर्दैन। तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाँचजना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ। त्यसरी सनाखत गरिने व्यहोरा पनि रिट निवेदनमा छैन। मलाई प्राप्त रिट निवेदनको प्रतिसहितको म्यादमा सनाखत गरेको वा त्यसलाई अदालतको कर्मचारीले पुष्टि गरेको कुनै व्यहोरा उल्लेख छैन। यस्तो बेरीतको निवेदनउपर सुनवाई हुन वा निर्णय हुन सक्दैन।

 

विपक्षीलेराष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको र संविधानअनुरूपको मान्न मिल्दैन। विपक्षीले राष्ट्रपतिसमक्षपेश गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशितर सम्मानित अदालतमा पेश गरेका कागजात र ती कागजातमा भएका हस्ताक्षर हेर्दा ती हस्ताक्षरहरू विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका लागि गरिएको थिएन र होइन भन्ने स्पष्ट छ। उक्त कागजातमा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर पेश गर्दा कुन दलका सदस्य हुन भन्ने नखुलाई नेपाली कांग्र्रेसको सदस्यको लहरमै नाम समावेश गरी पेश भएको छ। रिटनिवेदकहरूले सुरुमा दाबी गरेको सदस्य संख्या,राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको दाबीमा उल्लेख गरिएका सदस्य संख्या, रिट निवेदन पेश गरिएको भनिएको सनाखतमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य संख्या क्रमशः घट्दै रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य संख्या पाँचमा झरेको छ। त्यसैले कुन कार्यका लागि कतिजना सदस्यको सहभागिता हो भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। यसबाट ती कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको र संविधानअनुरूपको मान्न मिल्दैन।

 

कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। सरकारले संक्रमणलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन, खोपको व्यवस्था गर्न सबै किसिमका प्रक्रिया र कारबाही अघि बढाइसकेको छ। सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिवद्धता गरी आवश्यक खोप खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोभिड–१९ को संक्रमणकै बीचमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निष्कासन गरेको छ, ती स्थानहरूमा उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ। आगामी फागुन महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक रिटनिवेदक शेरबहादुर देउवाले यही भदौ महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुनसक्ने तर चरणबद्ध रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दाबीपनि हचुवा र आधारहीन छ।

– प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफको सार संक्षेप। अन्नपूर्ण पोष्टबाट


सम्बन्धित खवर

अन्तर्वार्ता