कांग्रेसलाई सदस्यताकै भारी -आयोगमा उजुरी


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं : १४औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसले २१ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। ५६ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसके पनि २१ जिल्लाको सदस्यताको टुंगो छैन। सदस्यता नटुंगिएका जिल्लामा कहिले वडा अधिवेशन हुने भन्नेमा नेता/कार्यकर्ता अन्योलमा छन्।

अर्कोतर्फ विधानविपरीत कार्यदल बनाएर सदस्यताको टुंगो लगाउने गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। नेताहरूबीच गुटका आधारमा भागबण्डा गरेर सदस्यता वितरण भइरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न आयोगमा उजुरी परेको हो।

बारा क्षेत्र नम्बर २ का महासमिति सदस्य अरुणकुमार ज्ञवालीले विधानविपरीत सदस्यतामा लेनदेन भइरहेको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र आयोगमा उजुरी गरेका हुन्। ‘पार्टी विधानको दफा ८ (ङ) अनुसार पार्टी सभापति र महामन्त्रीलाई क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ,’ ज्ञवालीले उजुरीपत्रमा भनेका छन, ‘पार्टीको महŒवपूर्ण अंश क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने कार्य वारेसमार्फत हुन सक्दैन। यो पार्टीको सम्वेदनासँग सम्बन्धित  विषय हो।’

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजकत्वको समितिले टुंग्याउन नसकेका जिल्ला विवाद निरुपण गर्न शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। शीर्ष नेताहरूले लेखक, कृष्ण सिटौला र डा.मीनेन्द्र रिजाल रहेको समितिलाई सदस्यता छानबिन गरी अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको छ। समितिले २१ जिल्लाको विवाद समाधान गर्न सकेको छैन।

‘पार्टीका सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित सभापति र महामन्त्रीज्यूहरूले पार्टीको विधान पालना गराउने दायित्व तपाईंहरूसँग नै भएकाले क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएर मात्र महाधिवेशन होस्,’ ज्ञवालीको उजुरीपत्रमा छ। ‘विधानले स्पष्ट रूपमा पार्टी सभापति र महामन्त्रीलाई सदस्यता विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको छ, ज्ञवालीले भने, ‘सबै जिल्लामा एउटै मापदण्ड बनाउन नचाहेर २१ जिल्लाको सूची रोकेर राखिएको छ।’

सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य लेखकले भने सबै जिल्लाको विवाद टुंगिसकेको र अब सूची सार्वजनिक गर्ने काम निर्वाचन समितिको भएको बताए।

पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले नेताहरूले आफूहरूलाई विवाद समाधान गर्ने जिम्मा दिएको लेखकले बताए।  ‘विधान सम्बत् क्रियाशील विवाद समाधान गर्ने सभापति र महामन्त्रीले भए पनि यो पार्टीको आन्तरिक कुरा भएकाले हामीलाई जिम्मा लगाइएको हो, लेखकले भने, ‘मन नपरेको कुरामा प्रतिक्रिया जनाउन पाइन्छ।  हामीले गरेको काम अवैधानिक छैन।’

समितिका अर्का सदस्य डा. रिजालले केही दिनभित्र सबै जिल्लाको सदस्यताको सूची सार्वजनिक हुने बताए। ‘चित्त नबुझेका साथीहरू निर्वाचन आयोगमा जाने कुरा उहाँहरूको  अधिकार हो,’ रिजालले भने, ‘पार्टीको गतिविधिमा जसलाई विधानले दिन्छ त्यसैले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जुन कुरामा जुन व्यक्ति सक्षम छ भन्ने देखिन्छ त्यसलाई कामको जिम्मा दिन सकिन्छ।’ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।


सम्बन्धित खवर

अन्तर्वार्ता