- मंसिर ४ गते उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुन्छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
- प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदासम्म रहन्छ , संघीय संसद्को सचिवालय
काठमाडौं । नेपालको संविधान धारा ८५ (१)मा भनिएको छ, यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानविद्हरूको राय पनि बाँझिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको मुद्दामा संसद्को कार्यकालको विषय उल्लेख छैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको व्याख्या नभएका कारण संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूको व्याख्या फरक–फरक छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संविधान बनाउँदा संविधानसभा चुकेको बताउँछन् । भन्छन्, संविधानसभा चुकेकै हो ।
संसद्को ५ वर्ष कार्यकाल पूरा भए पनि अर्को संसद्का लागि घोषित निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि मात्र अघिल्लो संसद् विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपथ्र्यो । दक्षिण अफ्रिकालगायत अन्य देशले आफ्नो संविधान त्यो व्यवस्था गरेका छन् । संविधानसभाले गरेको गल्ती अब मन्त्रिपरिषद्ले सच्याउनुपर्छ । ५ वर्षे कार्यकालको हिसाब गर्दा ३ सय ६५ दिनलाई पाँच वर्षले गुणा गरेर निकाल्ने होइन,’ उनले भने । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मंसिर ४ गते उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुने बताए। यसअघि आयोगले पहिलो पटक निर्वाचित भएको मितिलाई आधार मानेर २२ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
संघीय संसद्को सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदासम्म रहने जनाएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि व्यवस्थापिका संसद् निस्क्रिय भएको थियो । पूर्वन्यायाधीश केसीले केही गरी घोषित निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने विधायिका रिक्त हुने अवस्था उत्पन्न हुन दिन नहुने बताए । अरूको देखासिकी गरेर भएन । आफ्नो मुलुकको राजनीतिक चरित्र हेर्नुप¥यो, पूर्वन्यायाधीश केसीले थपे, १० वर्षमा दुई पटक संसद् विघटन भएर संसद्विहीन अवस्था भोग्यौं । राजनीतिक विकृति विसंगति त्यहींबाट पलायो । त्यो दसा फेरि भोग्नु भएन ।
एक अर्को प्रसंगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले संसदीय परम्परामा गलत अभ्यास सुरु भएको बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुन्छ । संवैधानिक कानुनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारले गरेको निर्वाचनको मिति घोषणा ठीक भए पनि मनोनयन दर्ता नभएसम्म संसद् र सांसदलाई यथावत् राख्ने कार्य गलत भएको बताए । डा. आचार्यले भने, संसदीय परम्परामा संसद्को निर्वाचनको मिति तोकिएको दिनबाट नै संसद् स्वतः भंग भएको मानिन्छ । संसद् विघटन होइन भंग भएको मानिन्छ । संसद् भंग भएसँगै सांसद पनि निस्क्रिय भएको मानिन्छ । उनले सांसद र संसद् पनि यथावत् रहने कार्य संसदीय परम्पराको विपरीत भएको बताए । यो गलत अभ्यास हो। गलत नजिर बसाउँदा त्यो भोलि पनि लागू हुन्छ । निहित स्वार्थका लागि यस्तो कार्य नगरेको भए हुन्थ्यो, उनले भने ।
