आज आम निर्वाचन सम्पन्न, संसदीय कठघरामा देउवा र ओली


काठमाडौं । आजको निर्वाचनले संसदीय कठघरामा शेर बहादुर देउवा र केपी ओली उभिएका छन् । तर ओलीले पटक–पटक संसद विघटन गरेर विश्वास गुमाएका अवस्थामा उनैलाई त्यही संसदमा पुर्याएमा संसदको मान हुने होकि अपमान अहिले व्यापक चर्चा शुरु भएको छ । यो भनेको चोरलाई चाबी दिनु बराबर हो । अहिलेको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको आरोप लगाउने ओलीले शेर बहादुर देउवा सत्ता गठबन्धन वास्तवमा नै ओली भन्दा संसदको ठूलो समर्थनबाट खडा भएको हो ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व अर्थात् नेता शेरबहादुर देउवालाई संसदमा १६४ सांसदको संख्याले समर्थन गरेको थियो । २०७८ असार २९ गते शपथ खाएका देउवाले त्यसको पाँचौं दिन साउन ३ गते विश्वासको मत मागेका थिए । त्यसमा उपरोक्त संख्याले उनीमाथि विश्वास व्यक्त गर्यो । संसदको त्यो विश्वास देउवाले अहिलेको अवधि सकिएर समाप्त भएको क्षणसम्म कायमै थियो । यो ठाउँमा ओलीले के बिर्सिए वा जनतालाई ढाँटे भने यो गठबन्धनमा त्यसबेला एउटै घोषणा पत्रमा चुनाव लडेको दलका नेताहरु पनि कायम छन् ।

त्यही चुनावबाट जितेर देउवा उनको दलको संसदीय दलको नेता भए । तर ओलीले आफैं जसरी निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई सांसदको हैसियत दिन पनि मानेनन् । यो अर्को हीनता र सत्ता गुमेको कुण्ठा बोलेको मान्छन् पर्यवेक्षकहरु । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाउँदा संसद जोगिएको रुपमा लिइयो । यसको अर्थ हो ओलीले गरेको संसद विघटनलाई उनकै सांसदले पनि स्वीकारेका थिएनन् । ओली पक्षका नेताहरु मात्र रहेको एमालेले स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । जसले मत दिन्छ उनीहरु एमालेमा नरहने ओली पक्षको चेतावनी थियो । तर माधवकुमार नेपाल विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिए । नेपाल पक्षका सांसदले खुलेर देउवालाई मत दिए ।

‘मंसिर ४ ओली सरकार’ भन्ने मूल नारा लेखिएको घोषणापत्र सार्वजतिक गर्दा धेरै ठाउँमा स्थिरताका लागि भन्ने उल्लेख भएको छ । देशको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यो चुनावमा केही नयाँ आशा देला भनी गरिएको झिनो अपेक्षाको कारण यसले गरेको सरकारको आलोचना थियो । तर यो हप्तादेखि त्यो आशा समाप्त भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा एमालेले पछिल्लो समयका सबैभन्दा अस्थिरताका नायकलाई आगामी पाँच वर्षका लागि स्थायित्वका नायक भनेर प्रस्तुत गरेपछि र त्यसपछि यी नायकले आफूले विगतमा गरेका गलत कामकुरालाई जसरी ढाकछोप गर्दै विगत स्मरण गराउने काम भयो त्यसमा साधारणले बुझेका भन्दा सबैकुरा सत्ता केन्द्रित थिए । घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनको जोडदार बचाउ गरिएको छ तर त्यो काम ठीक थियो भन्ने कतैबाट अलिकति पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यही प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेर फेरि ओली नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव भएपछि आगामी दिनका देशका दृश्यहरु प्रकट हुन थालेका छन् ।

यो चुनावपछि ओली मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको कारणमा ‘मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलबाट बाहिर निकाल्नका लागि’ भनिएको छ । मुलुकले संविधान पछिको पहिलो निर्वाचनबाट दुईतिहाई बराबरको संख्या पाएको थियो । त्यसको नेतृत्वमा यिनै ओली थिए । तर यता यही बेला देश राजनीतिक अस्थिरताको यस्तो प्रकारको दलदलमा गयो । कारण ओलीनै हुन् । अब फेरि उनैबाट देशलाई यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मा दिइँदैछ भने यो घटना चोरलाई चाबी सुम्पिएको भन्दा बढी के होला ? २०७४ मा वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाई नजिकको बहुमत दिने मतदातालाई धन्यवाद दिइएको छ । यसको अर्थ हो त्यो दुईतिहाइको स्वीकार्यता रह्यो । त्यसपछि आफ्ना पक्षमा मत माग्दै अपीलमा भनिएको छ ‘राष्ट्रहितको पक्षमा रहने, अस्थिरता नचाहने, राज्यस्रोतको दुरुपयोग नचाहने, अर्थतन्त्रको बरबादी नचाहने, सत्तामा सीमित नेताहरुको मात्रै स्वार्थ नचाहने र स्वार्थमा आधारित गठबन्धनको विपक्षमा हुनेले सूर्यमा मतदान गर्नोस ।

तर यी काम ओली सरकारका विशेषता थिए । ओलीको विगतको कामका सम्झना गरिए भने एमालेको परिचय उल्टो आउँछ । जस्तो राष्ट्रहितको पक्षमा नरहने, अस्थीरता चाहने, राज्यस्रोतको दुरुपयोग चाहने, अर्थतन्त्रको बरबादी चाहने, सत्तामा सीमित नेताहरुको मात्रै स्वार्थ चाहने र स्वार्थमा आधारित गठबन्धनको पक्षमा हुने व्यक्ति को हो भनी सोधियो भने त्यो ओली भन्ने जवाफ आउँछ । यतिबेला राष्ट्रहितलाई एमालेले भोटको भाँडो बनाएको छ । यो पनि त राष्ट्रहितको कुरा भएन होला ।

५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । विघटित संसदको यो पुनःस्थापना सो वर्षको फागुन ११ मा भएको थियो । त्यसको तीन महिना पछि २०७८ जेठ ८ मा फेरि विघटन गरियो । त्यसलाई पनि अदालतले नै असंवैधानिक भनिदियो र ओली सरकारको पतन भयो । त्यस्तो व्यक्ति अबको संसदको नेता भए भने त्यसपछिको अवस्था के होला ?

२७५ सख्याको प्रतिनिधि सभामा ओलीले पाएको यो मत कूल सदस्य संख्याको पुग नपुग एक तिहाइ मात्रै हो । उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा ७५ प्रतिशत भन्दा बढीमत पाएका थिए । यो २०७४ फागुनको कुरा हो । उनको शासनकालको करिब तीन वर्षमा आफ्नो दलभित्रको संख्या १२१ बाट पनि उनी तल झरे । वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदाको परिणाम उनका साथमा ६५ प्रतिशतको संख्या थियो । सत्ता छाड्दा एकतिहाईभन्दा तल झरे । यो भनेको यो नेतृत्वलाई संंसदले पूर्णरुपले अविश्वास गरेको अवस्था हो ।

‘मंसिर ४ ओली सरकार’ भन्ने घोषणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट १६ कार्तिकमा राजधानीका आफ्नो दलका एक उम्मेदवारको पहिलो पटक चुनाव प्रचारको प्रारम्भ गर्दै उनले भने, ‘यसपल्ट नेकपा एमाले बाहेक अर्को त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति छैन । त्यो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ । देशका लागि राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न एकदमै जरुरी छ । अहिले राष्ट्रिय शक्ति बनाइएन भने एकल बहुमत आएन भने देश दुर्भाग्यमा जानेछ । दुर्भाग्य भोग्नुपर्छ । फेरि कथम्कदाचित यिनै मान्छेहरु, यिनीहरु अहिले जनताले छानेका होइनन्, संसद्ले छानेको होइन, यी परमादेश लिएर जाली कीर्ते ढंगले, मुद्दा सबैभन्दा बढी जाली,कीर्तेहरुले जित्ने हो नि । यी त जालीकीर्ते हुन् । सरकार बनाउने संसद्को कुरा अदालतमा लगेर मुद्दा जितेर ल्यायौँ, भनेर प्रधानमन्त्री अदालतले हटाउँछ । संसद्को के काम ? प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्त गर्छ । चुनावको के काम ? संसद्को के काम ? नेपालको अदालतको हालत देख्दा अचम्म लाग्छ । त्यस दिन यता अदालत बेहाल अवस्थामा छ ।’

यो ठाउँमा गम्भीर आपत्तिको कुरा हो देशमा एमाले बाहेकको राष्ट्रिय शक्ति अरु कोही हुनै नहुने भनी गरिएको दाबी । आफू राष्ट्रिय शक्ति बन्छु वा आफूलाई त्यस्तो बनाइयोस् भन्ने दाबी हुनु एउटा कुरा हो तर जनताले अरुलाई त्यस्तो शक्ति बनाइदिए त्यो अपराध हुने भनी गरिएको दाबीले जनमतलाई आत्मसात गर्न नसक्ने अवस्थाको बोध गराउँछ । ओली भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा त्यो पार्टीले केही पहिलेनै उनको नाम प्रस्ताव गरेको पात्र हो । घोषणापत्रमा पनि ओली आफैंले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा नै प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । यस्तो व्यक्तिबाट आएको त्यस्तो भनाइले कथंकाल त्यो दलले बहुमत ल्याएमा देशले चाहिँ कस्तो नेतृत्व पाउने रहेछ भन्ने एउटा डरलाग्दो चित्र देखिन्छ ।


सम्बन्धित खवर

अन्तर्वार्ता

स्वास्थ