काठमाडौं । संसदीय समितिले पश्चिम नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प पीडितहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको आकस्मिक बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी बैठकले राहत, उद्धार र पुनःस्थापना कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले बताए ।
‘यो बैठकले अस्ती १७ गते भएको जाजरकोट केन्द्रित विनाशकारी भूकम्पसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्यौं । र, यो बैठकले दिवंगत व्यक्तिहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । र, शोकाकुलजनहरुमा समवेदना व्यक्त गरेको छ,’ उनले भने, ‘समितिले सरकारलाई विभिन्न निर्देशनहरू गरेको छ । विशेष गरेर यो घाइतेहरुको उपचार निःशुल्क र शिघ्र उपचारको लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राहत, उद्धार र पुनस्थापना कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राज्यका सबै निकाय, तह र संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी परिचालन गरोस भनेर पनि निर्देशनहरु समितिले गरेको छ ।’ समितिले विपदको यस घडीमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, सहयोगदाताहरुलाई अपिल पनि गरेको छ । घाइतेहरुको शिघ्र तथा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको सभापति पन्थले बताए ।
‘राहत वितरण कार्य चाहीँ एकद्वार प्रणालीबाट सबैलाई निष्पक्ष हुने गरेर सबैले पाउने गरी त्यसको सुनिश्चितता हुनेगरी वितरण गर्नका लागि पनि हामीले सरकारलाई निर्देशन गरेका छौं । र, साथसाथै हामीले स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायहरू, सहयोगदाताहरूलाई फेरि यो विपद्को घडीमा, यो संकटका घडीमा नेपाललाई मानवीय सहायताका लागि अपिल पनि गरेका छौं,’ उनले भने । समितिले सो घटनामा परी मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना समेत व्यक्त गरेको छ ।