कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निणर्यविरुद्ध परेको मुद्दामा आजबाट सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ । गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय माफी मिनाहा गरेसँगै गत जेठ १५ मा चौधरी छुटेका थिए । चौधरी रिहा भएको भोलिपल्टै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।
उनको रिटमा उल्लेख छ, ‘कैदमुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरूबमोजिम कैदमै राखी संविधानवाद्, कानूनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा/आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ । पेसीको पूर्वसन्ध्यामा उनले न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन् ।
मलाई त भोलि नै फैसला आइदिन हुने थियो भन्ने लागेको छ , उनले भनिन्, अहिले शतप्रतिशत न्याय पाउँछु भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले पनि न्याय पाइन भने मलाई देशमा न्याय मरेको जस्तो लाग्ने छ । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गरेको फैसलालाई सदर गर्दै जेठ २ गते सर्वोच्चबाट पनि रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, त्यसको १३ दिन पछि रेशम रिहा भए । राष्ट्रपतिले रेशमलाई माफी दिँदा फैसलाको पूणर्पाठ आइसकेको थिएन ।
पछि सार्वजनिक पूणर्पाठको एक अंशमा लेखिएको छ, ‘यस प्रकार फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनैतिक सहमति, वा राजनैतिक स्वार्थ वा राजनैतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनैतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान,कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।