बसन्त परियार
बागमती प्रदेश भने सबैभन्दा कम निर्भर रहेको देखिएको छ । कुन प्रदेशको कर नीति कस्तो ? कुन प्रदेश कति परनिर्भर ?
काठमाडौँ । प्रदेश सरकारको बजेटमा संघीय सरकारसँगको निर्भरता झण्डै ५० प्रतिशत रहेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरुले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटको आधारमा यो अवस्था देखिएको हो । त्यसमध्ये संघसँग कणर्ाली प्रदेश सबैभन्दा धेरै निर्भर छ । बागमती प्रदेश भने सबैभन्दा कम निर्भर रहेको देखिएको छ ।
सातवटा प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि कुल २ खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट बागमती प्रदेशको छ । सो प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याउँदा सबैभदा कम बजेट कणर्ाली प्रदेशको ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
मधेस प्रदेशको ४३ अर्ब ८९ करोड, लुम्बिनी प्रदेशको ३८ अर्ब ९७ करोड, कोशी प्रदेशको ३५ अर्ब २७ करोड, गण्डकी प्रदेशको ३२ अर्ब ९७ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको छ ।
यस्तो छ आन्तरिक राजश्व परिचालन
नेपालको संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम प्रदेश सरकारले उठाउने राजश्वलाई प्रदेशहरुले आन्तरिक राजश्वको रुपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । सवारी साधनको वार्षिक कर र नवीकरण शुल्कहरु, दहत्तर बहत्तर शुल्कहरु, रोयल्टी लगायतका शुल्कहरु प्रदेशको मुख्य आन्तरिक आम्दानीका स्रातहरु हुन् ।
यो स्रोतबाट बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो शीर्षकबाट कणर्ाली प्रदेशले भने जम्मा ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाउने जनाएको छ ।
यो शीर्षकमा मधेस प्रदेशले ९ अर्ब ७ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ७ अर्ब ५१ करोड, गण्डकी प्रदेशको ५ अर्ब १० करोड, कोशी प्रदेशले ४ अर्ब ९८ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको छ ।
यस्तो छ राजश्व बाँडफाँटको अनुमान
संघीय सरकार वा स्थानीय तहले उठाउने रकममा समेत संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हिस्सेदारी हुन्छ । धेरै ठाउँबाट कर उठाउँदा झन्झट हुने र कर छलीको सम्भावनासमेत रहने भएकोले एउटा शीर्षकको कर एकै ठाउँबाट मात्रै उठाउने गरिएको हो ।
अहिले संघीय सरकारले उठाउने आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको १५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशमा जान्छ । त्यस्तै रोयल्टीमा २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै स्थानीय तहले घरजग्गा कारोबार बापत उठाउने करमा समेत प्रदेशको हिस्सेदारी हुन्छ ।
यस्तो रकम अरु सरकारहरुले बिना शर्त अनिवार्य रुपमा दिनैपर्छ । कसलाई कति दिने भन्ने चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको सूत्रले निर्धारण गर्छ । यो अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले यो वर्ष राजश्व बाँडफाँटबापत १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ ।
यसमा कणर्ाली प्रदेशले ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राप्तिको अनुमान गरेको छ । राजश्व बाँडफाँटबापत मधेस प्रदेशले १३ अर्ब ६० करोड, कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ४० करोड, लुम्बिनी प्रदेशले १२ अर्ब १ करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ९९ करोड र गण्डकी प्रदेशले ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राप्तिको अनुमान गरेको छ ।
यी दुई शीर्षकबाहेक अरु बजेट माथिल्ला निकायहरुको नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ । समानीकरण अनुदानको सुत्र आयोगले निर्धारण गर्ने भए पनि कति दिने भन्ने निणर्य संघीय सरकारले गर्छ । त्यस्तै सशर्त अनुदान कार्यक्रम तोकेर पठाउने अनुदान हो ।
यो कार्यक्रम घटबढ हुँदा सँगै घटबढ हुन्छ । समपूरक र विशेष अनुदान त झन् प्रस्तावित कार्यक्रमको छनौटका आधारमा मात्रै दिन्छ । यसमा सुत्र समेत लाग्दैन । यो हिसाबले हेर्दा आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँट बाहेकको शीर्षकबाट छुट्याइएको बजेट परनिर्भरता हो ।
कुन प्रदेश कति परनिर्भर ?
विवरण अनुसार सबैभन्दा कम परनिर्भर प्रदेश बागमती नै हो । उक्त प्रदेशले राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै कुल बजेटको ७५.८७ प्रतिशत रकम जुटाएको छ । बाँकी २४.१३ प्रतिशत बजेट मात्रै अनुदानबाट पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रोमा कम निर्भर मधेश प्रदेश रहेको छ । सो प्रदेशले अनुदान र ऋणबाट ४८.३४ प्रतिशत बजेट खर्च जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । मधेशले यो वर्ष २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको निर्भरता ४९.८९ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्ष लुम्बिनीले अनुदानको मात्रै अपेक्षा गरेको छ, ऋण उठाउने कार्यक्रम छैन ।
अरु प्रदेशको निर्भरता ५० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । त्यसमध्ये कोशीको ५०.७३ प्रतिशत, गण्डकीको ५५.१८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६३.३३ प्रतिशत र कणर्ाली प्रदेशको निर्भरता ६७.४७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
यो वर्ष संघीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त रकममध्ये १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । यो भनेको ३२.२५ प्रतिशत निर्भरता हो । यो आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा पनि कम परनिर्भर देखिन्छ ।
कुन प्रदेशको कर नीति कस्तो ?
सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरुले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् ।
प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका विभिन्न क्षेत्र लाग्दै आएका करका दरहरु केहीले परिमार्जन गरेका छन् भने केहीले यथावत राखेका छन् ।
सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीकरणलगायतका विभिन्न शूल्कमा भएको परिवर्तन र प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तय गरेका राजस्व नीतिबारे यहाँ समीक्षा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले राजस्वसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी सवारीसाधन धनीले चाहेमा लाग्ने सवारीसाधन कर पाँच वर्षसम्मका लागि एकमुष्ठ रुपमा बुझाइ नवीकरण गर्न सक्नेछन् । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरुलाई लाग्ने सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सिमेन्ट तथा इँटा, कङ्क्रिट ब्लक उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाइएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको सङ्कलित मनोरञ्जन कर एकमुष्ठ बुझाउँदा सोमा लाग्ने ब्याज छुटको व्यवस्था कोशी प्रदेशले बजेटमा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भई समिति वा अन्य सङ्गठित संस्थाबाट सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीयस्थलबाट उठ्ने रकमको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहका सरकारी निकायलगायतका अन्य निकायले आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञापन, सूचनाको प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा लाग्ने रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्दा तीन प्रतिशतका दरले विज्ञापन कर कट्टा गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
यसैगरी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत हुने दण्ड जरिवानाबापतको रकम कोशी प्रदेशभित्रका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । कोशी प्रदेशले राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी नीतिहरुको कार्यान्वयन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण गरी कर तथा गैरकर चुहावट न्यूनीकरण गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै उक्त प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भई २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनका धनीले आफ्नो सवारीसाधनको दर्ता खारेज गराउन चाहेमा २०८१ पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारीसाधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, विष्टर/नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क प्रवेश, फुटसल, स्वीमिङ पुल, जिपलाइन, स्वीड, आकाशे सीसाको पुल, बन्जी जम्पलगायतको कर परिमार्जन गरिएको छ ।
व्यवसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, निजी र साझेदारी फर्म तथा व्यवसायले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुर र जरिवाना रकम आगामी पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोभन्दा अगाडिका वर्षहरुमा दाखिला गर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहा गरी नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था बागमती प्रदेशले बजेतमार्फत ल्याएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने विषय बागमती प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएकोमा लाग्ने लिखतबापतको शुल्कलाई समायोजन गरेको छ । भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउँदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । यस्तो छुट सहुलियत दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधनका धनीलाई सवारीसाधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजस्व परिचालनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा सिकाइ केन्द्रको अनुमति तथा नवीकरण शुल्क जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा आगामी आवदेखि त्यस्तो कार्य जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थालगायतलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा निश्चित सीमासम्मको अनुदानमा छुट दिने र सो सीमाभन्दा बढीमा न्यून दरमा सेवा शुल्क लगाई असुल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करका दरहरु घटाइएको छ ।
प्रदेशभित्र सवारीसाधनसम्बन्धी दण्ड जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह आफैंले उठाउने व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ ।
यसअघि अन्य प्रदेश वा प्रदेशभित्रका अन्य कार्यालयमा सवारी साधन लैजाँदा सरुवा सहमती दस्तुर लाग्दै आएकोमा यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशभित्र इजाजतपत्र नलिएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसायलाई एक पटकका लागि न्यून शुल्कमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न सक्ने मिलाउनुका अतिरिक्त निजी तथा साझेदारी फर्मलाई विवरण बुझाउँदा लाग्ने तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।
कणर्ाली प्रदेश
कणर्ाली प्रदेशको राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आँकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशमा बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ ।
कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । कणर्ाली प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्यबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क शत प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारीसाधनको कर बुझाउन छुट भएका सवारीसाधन धनीले आव २०८०/८१ सम्मको सवारीसाधन कर २०८१ चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारीसाधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्क बढाएको छ । स्रोत, साधन, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानूनी व्यवस्था भई नसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा प्रदेश सरकारले कर लगाउने तथा उठाउने व्यवस्था गरी त्यस्तो सङ्कलित करको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।
त्यस्तै सवारीसाधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको छ । प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित राइड शेयरिङ एपमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण र दुई पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ ।
कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनको हकमा सवारीसाधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः १० र २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रदेशका निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरलाई घटाइएको छ । नवीकरणको म्याद समाप्त भई पाँच वर्ष नाघिसकेका व्यवसायीहरू नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको १० प्रतिशत मात्र लिने विशेष व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।
-सन्दर्भ सामग्रीको साथमा
