कांग्रेस-एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डा सहमति नजिक, अर्थमा एमाले र गृहमा कांग्रेस


काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट आलोपालो धोका खाएपछि सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यक्रमलगत्तै नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका उनीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । आगामी शुक्रबार (असार २८) प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने छैन ।

कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै छन् । त्यसपछिको डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने समझदारी भएको छ । गत असार १७ गते राति कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय दलको बैठकबाट आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको निणर्य सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले भने दुई दलको सहमतिमा सरकार बन्ने विषयमात्रै बाहिर ल्याएको छ ।

दुवै दलले संविधान संशोधन, नागरिकमा रहेको निराशा चिर्नेगरी अर्थतन्त्रका चुनौती पन्छाउने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि अग्रसर रहेको दाबी गरेका छन् । दुई ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेसँगै साना दलको बार्गेनिङ भने निकै कमजोर भएको छ । तर, कतिपय साना दल सरकारलाई समर्थन गर्ने लाइनमै छन् । दुई/तीनटा मन्त्रालय उनीहरूको भागमा पनि पर्ने देखिएको छ । तर, ठूलो संख्यामा मन्त्रालय कांग्रेस र एमालेबीच नै भागबन्डा हुने निश्चित छ । पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालय उनैले राख्नेछन् । कांग्रेसको भागमा गृह मन्त्रालय पर्ने मोटामोटी समझदारी छ ।

प्रारम्भिक समझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले ९ र कांग्रेसले १० मन्त्रालय लिने समझदारी भएको बताइन्छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै नयाँ सरकारको फर्मेसनको काम पनि टुंगिने बताए । असार २८ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ । त्यसलगत्तै सरकारको फर्मेसन हुन्छ, लेखकले भने, मन्त्रालयमा कांग्रेस र एमालेबीच ५०/५० प्रतिशत लिने समझदारी भएको छ । सरकारलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने विषयमा पार्टीहरूबीच छलफल भएर कार्यक्रम बन्ने लेखकले बताए ।

दुई दलको कार्यदल छलफलमा

सरकारले गर्ने काम, मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटाउन कांग्रेस र एमालेबीच कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र कार्की र गगन थापा सदस्य छन् । एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सदस्य छन् । कार्यदल स्तरमा दुई/तीन चरणसम्म छलफल भइसकेको एक नेताले जानकारी दिए । पछिल्लो समीकरण बनाउन लागेका देउवाका विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले औपचारिक रूपमा कार्यदल नबनेको दाबी गरे । तर, अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भइरहेको उनले स्वीकार गरे ।

प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विषय टुंगिएपछि मन्त्रीसहितको विषय टुंगिने उनले बताए । ‘जे कुराका लागि कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी बनेको हो । मुलुकलाई अगाडि बढाउने हिसाबले अघि बढ्छौं,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘एमालेले अर्थ र कांग्रेसले गृहमन्त्रालय लिनेबाहेक अहिले नै अरु मन्त्रालय भागबन्डाको चरणसम्म प्रवेश गरिसकेका छैनौं । धेरै कुरा यसपटक हाम्रो सभापति र एमाले अध्यक्ष ओलीजीबीच ‘वान टु वान’ वार्ता गरेर टुंगो लाग्छ ।’

ओली निकट स्रोतले पनि अर्थ र गृह मन्त्रालयबाहेक अरु नुटुंगिएको बतायो । ‘यो नियमितजसो कोही प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्रै बनाउनेगरी बनेको समीकरण होइन । यसले नागरिकलाई भरोसा र आशा दिलाउने, बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउने, राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै संविधान संशोधनसम्म गरिसक्ने समझदारी गरेको छ,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यी विषयका लागि दुई दलका नेताले छलफल गरेर एउटा समझदारी बनाउनुहुन्छ । अर्थ र गृहको विषय लगभग टुंगिएको छ । अरु पार्टी कसरी सहभागी हुन्छन् यस आधारमा मन्त्रालयको टुंगो लाग्ला । एमालेले मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकबाट नयाँ समीकरण, सरकार गठनसहितका विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

नयाँ सरकारलाई दुईतिहाइ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही असार २८ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । यो सँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमति अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ढोका खुलेको छ । प्रमुख सत्ताघटक नेकपा एमालेले गत बुधबार प्रचण्ड नेतृतवको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सोही दिन एमालेले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । गत असार १७ गते संघीय संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी गरेका थिए । त्यसपछि वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास भएको हो । यो सँगै नयाँ सरकार गठनमा राजनीतिक दलहरु खुल्न थालेका छन् । शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरु सरकारबाट बाहिरिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र बन तथा बातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राजीनामा दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा सात सिट छ । प्रतिनिधि सभामा ६ सिट रहेको जनमत पार्टी पनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमा सहभागी हुने आधार तयार भएको छ । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । जनमत पार्टीलाई संघीय सरकारमा सहभागी गराउने उदेश्यसहित कांग्रेस र एमालेले मधेश प्रदेशमा सिंहलाई विश्वासको मत दिने भएका छन् । शनिबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । संघीय संसदमा चार सिट रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि कांग्रेस र एमालेको समीकरणलाई साथ दिने निणर्य गरिसकेको छ ।

जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले साथ दिने भएसँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारलाई दुईतिहाइ पुग्ने भएको हो । कांग्रेस र एमालेसँग मात्रै प्रतिनिधि सभामा १६७ सिट छ । यसमा जसपाको ७, लोसपाको ४ र जनमत पार्टीको ६ सिट थपिने पक्का भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने औपचारिक निणर्य लिएको छैन । तर, कांग्रेस र एमालेको सहमतिको स्वागत गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने भनेका छन् । प्रतिनिधि सभामा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० सिट रहेको छ । प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले १८ महिना बढी सरकारको नेतृत्व गरे । तर, उनले सत्ता साझेदार फेरिरहे । जसको आलोचना खेपिरहेका छन् । फेरि पनि कांग्रेससँग मिलेर सरकार अगाडि लैजान खोजेपछि आफूहरु अगाडि सरेको एमाले नेताहरको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइराला राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई ठूला दल मिलेका बताउँछन् । ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई ठूला दल मिलेको हो । दुई ठूला दल मिल्नु राम्रो कुरा भए पनि लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष त्यतिकै बलियो हुन आवश्यक छ’ शुक्रबार चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

माओवादी अब प्रमुख प्रतिपक्ष

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेर राष्ट्रिय सरकार गठनको गरी राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन् ।

ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबारकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन् । समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसँगै एमालेबाट मन्त्री बनेका आठ जनाले पनि बुधबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।

२१ फागुन २०८० मा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहमति गरेपछि एमालेबाट ८ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी भएका थिए । उनीहरुले बुधबार बालुवाटारमा एक एक गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए । सोमबार राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । मंगलबार एमालेको सचिवालय बैठक र बुधबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

यो सँगै अब प्रचण्डसामू दुई विकल्प छन् । राजीनामा दिने वा संसद फेस गर्ने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएर संसदको सामना गर्ने नीति लिने भएका छन् । सोमबार राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बसेको पार्टीका मन्त्रीसहितको पदाधिकारी बैठकले विश्वासको मत लिने निणर्य गरेको थियो । नेकपा माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार यही नै उत्तम विकल्प भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ले गलेर छोड्ने कुरा हुँदैन । गणित शो गर्न जाने, संसद फेस गर्ने र विश्वासको मत लिने कुरामा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभएको छ, ‘उनले भने, ‘पार्टीले पनि विश्वासको मतको सामना गर्ने र विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि, कांग्रेससँग पनि र स्वयं एमालेका अहिले सहमति भए पनि विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’ रास्वपाले नयाँ सरकारमा नजाने र वर्तमान सरकार तत्काल नछोड्ने भनेको छ । यसकारण पनि प्रचण्ड विश्वासको मत फेस गर्न चाहन्छन् ।

जे जसो गरेता पनि माओवादी सरकार बाहिर रहने राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ । यो संगै झण्डै एक दशकदेखि कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा रहेको माओवादी संघीय सरकारसहित सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्नेछ । कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेसँगै १८ महिनादेखि संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र सातै प्रदेशमा सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश बाहेक सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुग्ने भएको हो ।


सम्बन्धित खवर