काठमाडौँ । कोशी सरकार गठन विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । गत जेठ १६ गते उक्त रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सरकार गठन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
गत जेठ ९ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निणर्यको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसअघि बैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाउने आदेश भएको थियो । निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । कार्कीले दुई वर्षभित्र पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै केदार कार्कीलाई संविधानको कुनै धारामा टेकेर हटाएको नबताइ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ५२ सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । खापुङले संविधानको धारासमेत उल्लेख नगरी र आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाटसमेत नहटाई असंवैधानिक रूपमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले उक्त निणर्य बदर हुनुपर्ने केदार कार्कीको जिकिर छ । सोही कारण सर्वोच्चले यसलाई स्पष्ट रुपले बुझ्नका लागि मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीको नियुक्ति हुँदादेखिकै कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । प्रदेश प्रमुख खापुङले बैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै केदार कार्कीको स्थानमा एमालेका हिक्मत काकीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि त्यसले संवैधानिक संकटको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ । केदार कार्कीको रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । झापा ५ (१) बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । २०७९ पुस २४ मा उनी माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि ०८० असार १५ मा पदमुक्त भए । ६ दिनपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने ।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति थापा माओवादीनिकट सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएर मुख्यमन्त्री बनेका कारण आलोचित बने । एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
यदि हिक्मत कार्कीको सरकार निरन्तर हुने हो भने ...
सर्वोच्च अदालतले हिक्मत नेतृत्वको सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गरिदिने हो भने संविधान सभाले बनाएको संविधान प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावले नै संशोधन हुने भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार प्रदेश सांसद केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले कार्तिक १ गते प्रदेश सभाका ८६ सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
तर कोशीमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई छलेर प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेश सभा नियमावली विपरीत मुख्यमन्त्री केदारलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिदिएको उक्त निर्देशन संविधान र कानून विपरीत भएको भन्दै उनले विश्वासको मत लिएनन् । उनले विश्वासको मत नलिएको सूचना पत्र एमालेलगायतका सत्ता गठबन्धन दलले प्रदेश सभाबाट लिएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संकल्प प्रस्तावमार्फत विश्वासको मत लिन दिएको निर्देशन पालना नगरेको प्रदेश सभाको बोधार्थको नै आधारमा बैशाख २६ गते तीन दिनको म्याद दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नका लागि आह्वान गरेका थिए । सोही अनुसार सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा हिक्मतले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले केदारलाई पदबाट नहटाएर नै अर्को मुख्यमन्त्री हिक्मतलाई बैशाख २७ गते नियुक्त गरेका हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संकल्प प्रस्तावमार्फत मुख्यमन्त्री हटाइएकाले वैधता प्राप्त गरेको अवस्थामा अन्य प्रदेशका साथै संघीय संसदले पनि निरन्तर प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने व्यवस्था निर्माण हुन बेर नलाग्ने कानूनविद्हरु बताउँछन् । तर उनीहरु अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले विचार राख्दा गलत सन्देश जाने भन्दै नाम भने उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दछन् । बाँकी सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले नै बताउने छ । बाहिर गरिने ब्याख्या भन्दा कानूनको सबैभन्दा ठूलो ब्याख्याता सर्वोच्च नै हो ।
