काठमाडौँ, ९ श्रावण । प्रतिनिधि सभामा गत बैशाख २३ गते पेस भएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ विधेयक सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो। यस विधेयकले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचकै सम्बन्धमा दरार ल्याउन थालेको छ। अर्कोतिर, यही विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको छ।
विधेयककै कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट पर्न थालेपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले केही पछि हटेको छ। यसपछि विधेयकलाई कांग्रेसको मागअनुसार दफावार छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाइएको छ। यसअघि एमालेले ’फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक पास गर्न चाहन्थ्यो तर, कांग्रेस दफावार छलफलको पक्षमा उभिएपछि संसदीय समितिमा पठाइएको हो। विधेयक बिहीबार (हिजो) प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
यसअघि शुक्रबार (आज) नै विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, कांग्रेसले असहमति राखेपछि यसलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो। विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा गए पनि यस विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा नै सहमति जुट्न सकेको छैन।
यस विधेयकमा जसपा नेपालले दशवटा बुँदामा संशोधनमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका सांसदहरूले यस विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरीका रूपमा वा आवास एकाइ (अपार्टमेण्ट) बनाइ बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यही विषयमा कांग्रेसको प्रमुख असहमति छ। यसमा परिमार्जन हुनै पर्ने कांग्रेसको अडान छ। यो बुँदामा परिमार्जन नहुने हो भने मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुने दाबी कांग्रेस, जसपा नेपाललगायतका दलहरूको छ।
हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरी बनाइ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थामा थापा र शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन। अन्य प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएका जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण गर्न पाउन सकिने व्यवस्थामा रोक लगाउनुपर्ने तर्क थापा र शर्माले राखेका छन्। यसैगरी संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा सहरी क्षेत्रमा घर, घडेरी भए/नभएको समेत हेरेर मात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
वन क्षेत्र भनी जनाइएको जग्गा खाली अवस्थामा भए पनि वन क्षेत्रमै कायम हुनुपर्ने, लालपुर्जा दिन नसकिने संशोधनमा प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ। भूमि विधेयकमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका तर, लालपुर्जा पाउन नसकेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूदले दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावमा पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गर्न र बेचबिखन गर्न नपाइने प्रावधान राख्न प्रस्ताव राखिएको छ। हदभन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको उक्त जग्गा अरू प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखि विधेयकमा प्रष्ट पार्नुपर्ने अडान थापा र शर्माले संशोधन प्रस्तावमार्फत राखेका छन्।
विधेयकमा कृषि, उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थालगायतका प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गामा घरजग्गा प्रयोजनको लागि पनि स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन भनेर फरक–फरक शीर्षकमा राखिएको छ तर, कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भूमिहीन दलित र भूमिहीनलाई एउटै शीर्षकमा राख्नुपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अर्को शीर्षकमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीले लालपुर्जा पाउन अहिलेसम्म सुकुमबासी आयोगसमक्ष १५ लाख भन्दा बढी परिवारले निवेदन दर्ता गराएका छन्। त्यसैले भूमिहीन दलित, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न भूमि विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ।
जसपा नेपाल भन्छ– विधेयक हुबहु पारित भए तराई मरुभूमि बन्छ
जसपा नेपालले विधेयक हुबहु पारित भए तराई मरुभूमि बन्ने तर्क गरेको छ। संसद्मा दर्ता गराएको १० बुँदे संशोधन प्रस्तावमा उसले यही जोड गरेको छ।
‘यो विधेयक हुबहु पारित भएमा वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै तराई मधेसमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई आन्तरिक द्वन्द्व सृजना हुन्छ । मधेसमा रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिम लगायतलाई अल्पसंख्यक बनाउँछ, अल्पमतमा पार्दै लैजान्छ,’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसैगरी सार्वजनिक जग्गा, खोला र नदी किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, गौचर हाट हाटघाट बजारको जग्गा तथा राष्ट्रिय वन जङ्गल अतिक्रमण गरी, वन फडानी गरी अवैध बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँडिनेछ ।’
जसपा नेपालले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा ’नियम–कानून मान्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले राज्यबाट जग्गा पाउँदैन भन्ने तथ्य स्थापित हुने’ पनि जसपा नेपालको भनाइ छ।
’विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा वन फाँड्नेले मात्र जग्गा पाउने, वन–जङ्गल फाँड्न नसक्नेले नियम–कानून मान्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले राज्यबाट जग्गा पाउँदैन भन्ने तथ्य स्थापित हुन जान्छ । यसले वन अतिक्रमण र वन फडानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । फलस्वरूप, वन क्षेत्र, चूरे क्षेत्र अतिक्रमित भई तराई मधेस मरुभूमिकरण हुँदै जान्छ भन्ने जसपाको तर्क छ । भूमि हिन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा भू–मफिया, जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरूलाई बढी फाइदा पुग्ने जसपाको भनाइ रहेको छ,’ त्यहाँ भनिएको छ।
