अख्तियारमा ३७ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता, यी हुन् बढी उजुरी परेका १०

काठमाडौं, ६ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ​आइतबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी १९ हजार ९३३ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको योगदानको कदर गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने जोड दिए ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, ’आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगको केन्द्र र मातहत कार्यालयबाट दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी, करिब १०,२४५ वटा उजुरी अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त भएका छन्। आयोगले निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यहरू गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको प्रयास निरन्तर जारी राखेको छ।’

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तह यस प्रकार छन्ः

पोखरा महानगरपालिका, कास्की – ४१३ उजुरी
काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ – ३८१ उजुरी
छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा – २९८ उजुरी
सुवर्ण गाउँपालिका, बारा – २३० उजुरी
नारायण नगरपालिका, दैलेख – २०६ उजुरी
पचरौता नगरपालिका, बारा – १९२ उजुरी
जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी – १९१ उजुरी
ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर – १८८ उजुरी
जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषा – १७९ उजुरीकटहरिया नगरपालिका, रौतहट – १६९ उजुरी

प्रतिवेदनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहगत उजुरीको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। संघीय तहसँग सम्बन्धित कुल १२,४७५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी (१७.१२%) परेका छन्। प्रदेश तहमा मधेस प्रदेशमा १,२०० उजुरी बढी रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३४५ उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगले प्रारम्भिक छानबिन र स्क्रिनिङको माध्यमबाट ८०.२२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ। जसमा ७५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद र जरिवानासहित ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ९३ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको छ।

प्रतिवेदनमा आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्धन, अनुसन्धान प्रणालीको आधुनिकिकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव तथा रणनीति समेत प्रस्तुत गरेको छ। प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये प्रो–एक्टिभ अनुसन्धानको अभाव, तथ्यपरक उजुरीको कमी, पारस्परिक कानुनी सहायतामा सीमितता र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन नसक्नु रहेको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।