अहिलेसम्म राजनीतिक बहस मात्र भए, त्यसैले हामीले राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक आयमलाई जोड गरेका छौं । हामी अराजकता मान्दैनौं, प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई मान्छौं । मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुलवाद, संघीय गणतन्त्र, संसदबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री शासकीय स्परुप हुनेछ ।
काठमाडौं । बुद्धछिरिङ मोक्तान राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीको मुख्य परिकल्पनाकार हुन् । सिन्धुपाल्चोक निवासी उनले दर्शनशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नाकोत्तर उत्तिणर् गरेका छन् । सुरुमा कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका रहेछन् । स्कुलदेखि नै पढाईमा जेहेन्दार र अतिरित्त क्रियाकलापमा जहिले पनि प्रथम हुन्थें-उनले सुनाए । स्कुल इकाईदेखि नै अनेरास्ववियु छैटौंमा आबद्ध भएं । एसएलसि पास गरिसकेपछि उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौं आएं । कलेज पढ्दै दाईहरुसंग पर्यटन व्यवसाय अथवा हस्तकला/गलैंचा व्यवसाय अन्तर्गत पहिला काम सिकें र पछि उक्त व्यवसायमा लागें । पर्यटन व्यवसायमा लाग्दै गर्दा मेरो व्यक्तित्व विकास पनि धेरै भयो । बाजेकै पालादेखि राजनीतिक र व्यापारिक पृष्ठभुमी थियो । २००६ सालमै मेरो हजुर बुबा धनजित लामा उक्त ठाउँबाट कांग्रेसमा चयन हुनुभएको थियो ।
ठुलो बुबा, मेरो बुबा र साँइलो काका समेत प्रधानपञ्च बन्नुभएको थियो तर पनि मलाई पञ्चायती राजनीतिले छोएन । बिजनेशमा लाग्दै गर्दा देशविदेश धेरै आवत जावत गरियो । साँच्चै भन्नुपर्दा म एक विदेशी जस्तो भएको थिएं । किनकि म संधै विदेशीहरुसंग हुन्थें । बिजनेशबाट बैराग लाग्न थालेपछि प्राज्ञिक क्षेत्रमा मन गयो । मुख्यतः विभिन्न देश-विदेशका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सभ्यता, धर्म आदि अध्ययन अनुसन्धानका लागि विद्धानहरुसंग धेरै नै भेटघाट भयो । विभिन्न दर्शन शास्त्री र विचारकहरुको पुस्तकहरु अध्ययन गरें । तिनै अध्ययन अनुसन्धान रुप हो-राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति ।
२००९ देखि मैले दस्तावेज लेखन सुरु गरें । त्यसरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको राजनीकि कार्यदिसा तयार भयो । बहुल राष्ट्रिय क्रान्ति मुख्य कार्ययोजना थियो । त्यस विचारको डिबेटको लागि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, बादल र विप्लव लगायतसंग छलफल भयो । बिचमा हामीले अभियानहरु चलायौं । नेपाललाई सुहाउँदो मौलिक स्वदेश वाद जुन विचार रहेको छ, त्यही विचार सहित अब राजेन्द्र महत्तोको नेतुत्वमा पार्टी बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
अहिलेसम्म राजनीतिक बहस मात्र भए, त्यसैले हामीले राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक आयमलाई जोड गरेका छौं । हामी अराजकता मान्दैनौं, प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई मान्छौं । मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुलवाद, संघीय गणतन्त्र, संसदबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री शासकीय स्परुप हुनेछ ।
नेपाल राज्यको आधुनिकिकरण सन् १९५१ पश्चात शुरु भयो । धर्मशासित सामन्तवादी शासनको विकल्पमा मुलतः पश्चिमी उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारमा आधुनिक राज्य स्थापनाको लागि तात्कालिन समयका प्रमुख जनविद्रोहहरू भएको थियो । जनसंघर्षहरू विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएको थियो । राज्यको लोकतान्त्रिकीकरण प्रकृयाको शुरूवात कालमा नेपाली काँग्रेस पार्टी प्रमुख नेतृत्वदायी शक्ति थियो । सन् १७७६-७७ को संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतन्त्रता घोषणा र सन् १७८९-९० को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको जग निर्माण गरायो । त्यसैको मुल मान्यता स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्वको जगमा स्थापित व्यक्तिगत “स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकता” र त्यसैको आधारमा मानव अधिकारको स्थापना तथा संरक्षण, वालिग मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचन मार्फत व्यवस्थापिका संसदको स्थापना र संसद मार्फत राज्यको कार्यपालिका निर्माण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था कायम गर्दै आधुनिक राज्य निर्माण योजना अगाडि बढाइयो । यस्तो आधुनिक राज्य प्रजा-लोक-जन-तन्त्रको मुल मान्यतामा संचालित हुने भयो जहाँ देव (ईश्वर) सार्वभौम रहने, शासक (राजा) देवतुल्य र शासित जनता रैती वा प्रजा रहने राज्यको दैवी उत्पत्ति सिद्धान्तमा आधारित सामन्तवादी मान्यताको सट्टा जनता सार्वभौम रहने, जनतात्व तथा राष्ट्रत्व को जगमा राज्यत्व निर्माण हुने र जनता, प्रजा वा रैतीवाट नागरिक हुने मान्यता स्थापित भयो । यी मान्यताहरुले आधुनिक राज्यको निम्नानुसार तीन प्रमुख दायित्व ठहर गर्योः नागरिकको सुरक्षा, नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको प्रत्याभूति र राज्यको सेवा सुविधा वितरणमा समानता ।
तर, नेपाल लगाएत विश्वका उत्पीडित जाति-वर्गका जनताहरूको सवालमा आधुनिक राज्यहरूको निमित्त उपरोक्त दायित्वहरू पुरा गर्ने कुरा फगत औपचारिक घोषणा वा नीतिको रुपमै सिमित रह्यो । नेपाल राज्यको सन्दर्भमा सारमा राज्यको नीति निर्माणको आधार हालपर्यान्त वणर्ाश्रम धर्ममा आधारित सामन्ती विधानकै वरिपरि घुम्ने गरेको छ । जसका कारण राज्यसत्तामाथि मुख्यतः पहाडी, उच्च जात (वणर्), तागाधारी, पुरूष बाहुन-क्षत्रीकै कव्जा कायम रह्यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि राज्यको उपरोक्त शक्ति संरचना बदल्न असमर्थ रह्यो । विश्वभरि नै एकातर्पm, जतिसुकै कल्याणकारी राज्यको वकालत भएतापनि र अर्को तर्फ लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अवधारणा “बहुमतीय लोकतन्त्र” अर्थात बहुमतको शासन अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने स्वरूपबाट परिवर्तन हुँदै समावेसी, सहभागिता र प्रतिनिधित्वसम्मको अवधारणा अभ्यासमा आईसक्दा समेत शक्ति संरचना तथा राज्य चरित्रमा तात्विक परिवर्तन हुन नसकेको तितो यथार्थ छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण विश्वभरी नै आधुनिक राज्यहरु सामन्तवादी युगको राजनीतिक दवदवाकै जगमा निर्माण भएको र धर्म-सापेक्ष सामन्तवाद विरुद्धको धर्म-निरपेक्ष राजनीति (सेकुलर पोलिटिक्स) जसको बाहक शक्ति राजनीतिक दलहरू मुलतः उदार पूँजीवाद तथा माक्र्सवादको लौकिक विचार (सेकुलर आइडिया)मा स्थापना गरितापनि ती राजनीतिक दलहरुको अगुवा नवसम्भ्रान्तहरुले सामन्तवादी युगको शक्ति राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् वा चाहेनन् ।
यस्तो परिवर्तनले राज्यको आधिपत्यलाई कमजोर बनायो । परिणामतः राष्ट्र-राज्यहरुले सार्वभौमिकताको प्रयोगको संज्ञामा राज्यविहिन राष्ट्रहरुको निर्माण गर्यो त्यो विस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो र राज्यले आफुलाई दिगो राख्न समायोजन क्षमता बढाउनु वाध्य हुँदै गयो अन्यथा राष्ट्र-राज्य आफै संकट उन्मुख हुने संभावना बन्यो । यो अवस्थालाई प्रा. माईकल किटिङले उत्तरसार्वभौम व्यवस्था भनेको छ, जहाँ उनी दावी गर्दछ कि, यस बेला राज्यविहिन राष्ट्रहरुले राष्ट्र-राज्यलाई आन्तरिक रुपमा लोकतन्त्रको नयाँ विकल्पको निमित्त दवाव बढाएको छ र उनको विचारमा त्यो “बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र” हो । बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र अभ्यासको निमित्त बहुलराष्ट्रिय राज्य हुनु अनिवार्य हुन्छ । उनको विचारमा “बहुलराष्ट्रिय राज्य बहुलराष्ट्रियता अवधारणाकै एक विस्तार हो, (जुन) एकल, एकात्मक जनताहरु भन्दा बहुल राजनीतिक समुदायहरुसँग सम्वन्धित हुन्छ ।
नेपाल लगायत विश्व भरिकै सीमान्तीकृत समुहका सदस्यहरु जसलाई राष्ट्र—राष्ट्रियताको वैधानिक राजनीतिक- अर्थशास्त्रीय मान्यता र पहिचान प्राप्त छ र जो २१ औं शताब्दीमा विश्व गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरिसके पश्चात पनि आधुनिक राज्यप्रणाली र विश्व साम्राज्य प्रणालीको उत्पीडन तथा औपनिवेशिकताबाट मुक्त छैन, ती तमाम विश्व भरिका उत्पीडित जाति—वर्गका जनताहरुको निमित्त आधुनिक उदारलोकतन्त्रहरुले उनीहरूलाई व्यवहारतः बराबरी रुपमा सम्मानित हुने ग्यारेन्टी नगरि रहेको परिपे्रक्ष्यमा विशेषतः सीमान्तीकरणको इतिहास भएका समूहका सदस्यहरुको मुक्ति संग्राम नै अबको “राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति” भएको छ । अर्थात, २१ औं शताब्दीको राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्तिको आयाम २० औं शताब्दीको भन्दा धेरै विशाल र फराकिलो भएको छ जहाँ कुनै एक राज्यले अर्को राज्यको औपनिवेशिकताबाट मुक्त हुने राष्ट्रिय मुक्तिको बाह्य आयाममात्र होइन राज्यकै औपनिवेशिकताबाट राज्यविहिन जनताहरुले मुक्ति प्राप्त गर्ने आन्तरिक आयाम प्रधान भएको छ र यो सिधै वास्तविक लोकतन्त्र र मानव अधिकार स्थापना गर्ने सबाल भएको छ, किनकी राष्ट्रिय मुक्तिको बाह्य आयामसँग मात्र जोडिएर गरिने लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सवाल वास्तविक रुपले जनतासँग जोडिनै सकेन अपितु त्यो फगत राज्यहरुभित्रको राज्यधारी सम्भ्रान्तहरुसम्म मात्र सिमित रहेको यथार्थ हो ।
सन् १९९० को दशकतिर जब कम्युनिष्ट समाजवादीहरुले ठुलो पराजय भोग्न पर्यो तव विश्वभरी नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पुनःउत्थान हुन पुग्यो । नयाँ संस्करणको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले उदारवादको नवऔपनिवेशिकता विरुद्ध मात्र होइन राज्यभित्रै दवाईएका राष्ट्रियताहरुको शक्तिलाई प्रष्टफुटन हुने वातावरण प्रदान गरे । यस प्रसंगमा विश्वभर पराजित कम्युनिष्ट शक्तीहरुको निमित्त सन् १९९६ मा दीर्घकालिन जनयुद्धको घोषणा गर्न पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) एउटा झिनो आशाको त्यान्द्रो जस्तो भएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले बद्लिंदो विश्व परिस्थितीको ठोस विश्लेषण गर्दै नेपालमा गोर्खाली राज्य विस्तारको बखतदेखी नै राज्यविहिन हुन पुगेका यहाँका असली जनता, प्रथम राष्ट्रहरुको उदाउँदो राष्ट्रिय मुिक्तको सुक्ष्म आकंक्षालाई जनयुद्ध सफल बनाउनको निमित्त विभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गर्दै सफलता पुर्वक उपयोग गर्यो । तर विश्वका अन्यत्र कम्युनिष्ट शक्तीहरुले उत्पीडित राष्ट्रहरुको मुक्ति आकंक्षालाई उनीहरुको कथित जनवादी क्रान्तिको निमित्त उपयोग गर्ने गरे । फलतः मधेश लगाएत अन्य राष्ट्रिय भावनाहरु आफै नयाँ शक्तीको दावी प्रस्तुत गर्दै आउँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले अस्तित्वको संकट भोग्नु पर्यो र यसको ठुलो हिस्सा दक्षिणपन्थी नेकपा (एमाले)मा विलय हुन बाध्य भयो ।
नेपालको सन्दर्भमा धर्मशासित राज्य अवधारणामा आधुनिक राज्य निर्माण प्रकृयाका तीन प्रमुख घट्नाहरुः (१) पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तार, (२) जंगबहादुरद्वारा मुलुकी ऐन जारी र (३) महेन्द्रको राष्ट्र-राज्य निर्माण पश्चात करिब समान-रेखिय शक्ती विन्यासको आधारमा संगठित विभिन्न राष्ट्रिय पहिचान भएका जनसमुहहरु माझबाट काठमाडौं केन्द्रित पहाडी, उच्च जात-वणर्, पितृसत्ता वर्चश्वशाली भएको एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य स्थापना भयो ।
विश्वभरि आधुनिक राज्य निर्माणको ऐतिहासिक सापेक्षतामा नेपाली राज्य निर्माणको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा विरोधाभाष भेटिन्छ । विरोधाभाष के छ भने, जुन बेला सन्- १८५४ मा मुलुकी ऐन जारी मार्फत जनताको स्वतन्त्रतालाई कुल्चदै एक सामन्ती अधिनायकवादी धार्मिक अधिराज्य स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो, जुन योजनाले वणर्ाश्रम धर्म विधानको आधारमा जनतालाई उचनिचको भेदभावपूणर् तहहरु निर्माण गरेको थियो, त्यो कालखण्ड भन्दा एक शताब्दी अगाडि नै विश्वका अन्यत्र विशेषतः युरोप र उत्तर अमेरिकामा मध्ययुगिन सामन्ती धार्मिक राज्यसत्ता विरुद्ध विभिन्न जनसंघर्षहरु जस्तैः सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम तथा सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति सफल भएको थियो । तर, विश्व राजनीतिको परिवर्तन र नेपाली धर्म व्यवस्थामा आधारित राज्य निर्माणको बीचमा केही समानता पनि छ । पश्चिमा विश्वले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको वकालत गरिरहँदा त्यहाँ त्यहि राज्यभित्रका महिला, अश्वेत तथा राज्यविहिन राष्ट्रहरु पर्दैन थियो त्यसै गरि नेपाली कथित आधुनिक राज्यभित्र पनि यहाँका ऐतिहासिक राष्ट्रियताहरु परेनन् । त्यसैगरि पश्चिमी साम्रज्यवादी शक्तिहरूले आफु स्वतन्त्र भएको दावी गरेर बाँकी विश्वलाई पनि स्वतन्त्रता दिलाउने दावाका साथ बन्दुक र वाइवल मार्फत औपनिवेसिकता विस्तार गर्ने काम भयो भने यहाँका राज्यधारीले पनि राज्यत्वको हवाला दिदै धार्मिक र राजनैतिक औपनिवेसिकता विस्तार गर्ने काम भयो । यसर्थ, आधुनिक नेपाल राज्य निर्माण योजनाको केन्द्रिय लक्ष्य केन्द्रिकृत उच्चवणर् शासित सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै उदार लोकताान्त्रिक राज्य (कम्युनिष्ट शक्तिको निमित्त साम्यवादी राज्य) स्थापना गर्नु अन्तिम लक्ष्य थियो । त्यसैको निमित्त सम्पूणर् जनसंघर्षहरु भएको थियो । जहाँ दलहरुको नेतृत्वदायी भूमिका थियो ।
तर, नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा एउटा बढो महत्व र चाखको बिषय यो छ कि, राजनीतिक दलको अवधारणा विकास हुनु पुर्व नै यहाँ राजनीतिक विद्रोहहरु भएको थियो जुन विद्रोहहरुको नेत्रित्व यहाँका आदिवासी)तथा मधेशी राष्ट्रियताका जनताहरु लगायत दलितको नेत्रित्वमा भएको थियो । केन्द्रिकृत उच्चवणर् शासित राज्यशासन विरूद्घको पहिलो प्रत्याक्रमणको शंखघोष ई.सं. १७७० मा भएको “दश लिम्बुवान विद्रोह” बाट शुरू भयो । लिम्बु प्रथम राष्ट्रले त्यसरि नै ई.सं. १७७८, १७८१, १७९१-९२ मा भाषिक तथा राजनितिक स्वयत्तताको निमित्त विद्रोह गरे । ई.सं. १७९१-९२ मा नै माझ किराँतका राई (खम्बु) प्रथम राष्ट्रको विद्रोह भयो । ई.सं. १७९३ मा नुवाकोटका तामाब प्रथम राष्ट्रले स्वशासनका लागि अर्को राजनितिक विद्रोह गरे । त्यसरि नै पुनः ई.सं. १८०८ मा राई (खम्बु) प्रथम राष्ट्र विद्रोह, ई.सं. १८५५ मा गुरूब प्रथम राष्ट्रको महान मुक्तियोद्घा सुकदेव गुरूबले गरेको स्वशासन आन्दोलन, ई.सं. १८७६ को धनकुटामा भएको दशैं वहिस्कार आन्दोलन (रामलीहाब र रिदामाको हत्या), ई.सं. १८७० को पल्लो किराँत लिम्बु भाषा आन्दोलन ( श्रीजब्घासिंह थेवेलाई देश निकाला), ई.सं. १८७० मा गोर्खाको मगर प्रथम राष्ट्रको महान मुक्तियोद्घा लखन थापा मगरले राणा शासन विरूद्घ गरेको विद्रोह जहाँ लखन सहित सात जनालाई झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दियो ।
ई.सं. १८७७ मा गोर्खा कै गुरूब प्रथम राष्ट्रको अर्को महान मुिक्तयोद्घा सुपति गुरूबले राणा शासन विरूद्घ गरेको विद्रोह जहाँ उनको गोर्खाको टुँडिखेलमा हत्या गरियो । ई.सं. १८८५ नेपालका शासकहरूले बाद्घै धर्मग्रन्थ नष्ट गरेको विरूद्घको विद्रोह । ई.सं. १९१४ मा भएको लिम्बु भाषा दमन, केही लिम्बु भाषीहरूको हत्या र केहिलाई देश निकाला गरियो । ई.सं. १९२४ को काठमाण्डौंका नेवारहरूले भाषा थिचोमिचो भएको विरूद्घ गरेको विद्रोह । सन् १९६९ मा थारु भाषाका पत्रिका गोचालीको सम्पादक सगुन लाल चौधरी लाई धनगढी जेल तथा महेश चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु उपर देशद्रोह मुद्दा दायर । ई.सं. १९२५ मा छिरिबनोर्वु लामा र चार भिक्षुहरूको देश निकाला । ई.सं. १९२६ मा कोलकतामा नेपाल भाषा विकास मण्डल गठन । ई.सं. १९२७ मा बौद्घ धर्म प्रचारको अभियोगमा भिक्षुहरू देश निकाला लगाएतका अनेकौं महान ऐतिहासिक विद्रोहको फेरिस्त पश्चात अन्ततः त्यहि साहसिक विद्रोहहरूको जगमा वि.सं. १९९० मा प्रजा परिषदको गठनसँगै आधुनिक राजनितिक “विचार, नेतृत्व, योजना” विकासको क्रम शुरू भयो ।
वि.सं १९९७ सालमा चार जना नेपाली पुत्रहरूलाई हिन्दु धार्मिक शासनको ठेकेदार राणाहरूले दुई जनालाई गोली ठोकेर र अन्य दुई जनालाई झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिए । उनीहरू चार जना मध्ये दुई जना नेवार आदिबासी थिए भने अन्य दुई जना खस (ठकुरी) थिए । उनीहरूसँगै जेल परेका टंक प्रसाद आचार्य जो तत्कालिन अवस्थामा प्रजा परिषदको अध्यक्ष थिए । उनी लगाएत अन्य ब्राह्मण जातका बन्दिहरूलाई तत्कालिन हिन्दु कानुन अनुसार मारेमा ब्रह्महत्याको पाप लाग्ने मान्यता भए अनुसार सर्वोस्व हरण गरि निर्वासनमा धपाईयो । त्यसरी नै केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था विरुद्ध मधेस र थरुहट क्षेत्रमा पनि पटक पटक विद्रोह भएको इतिहास छ । सन् १८८९ मा सप्तरी बरमझियाका भोला नाथ सुब्बा थारु आफ्नो पूर्खाले पाएका स्वायत्त अधिकार कटौतीको विरोधमा विद्रोह गर्दा उनलाई फाँसी दिइयो । त्यसरी नै सन् १९५१ मा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि कथित लोकतान्त्रिक दल भनिएका नेपाली काग्रेसको नेतृत्व तहमा देखिएको उच्च पहाडि हिन्दु जात(वणर्) पुरुष अहंकारको विरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बलियो साथ दिएका मधेसी, आदिवासी जनजातिहरुले विद्रोह गर्न बाध्य भएको थियो । यसक्रममा वेदानन्द झाको नेतृत्वमा छुटै तराइ काग्रेस स्थापना भयो । तराइ काग्रेसकै एक नेता रघुनाथ ठाकुरको नेतृत्वमा तराइ मधेसको भाषिक तथा राजनैतिक स्वयातताको निमित्त संर्घष भयो । त्यसैगरि सन् १९६० मा कपिलवस्तुको तौलिभौवामा मधेसी जनताले केन्द्रिकृत राज्य विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेका थियो । राजा महेन्द्रले सैन्य कु मार्फत लोकतन्त्रको हरण गरे पस्चात त्यसको विरुद्ध मधेसी सपुत दुर्गानन्द झाले सन् १९६२ मा राजाको जनकपुर भ्रमण ताका बम प्रहार गरेको थियो । दुर्गानन्द झालाई तात्कालिन राजाको प्रशासनले उक्राउ गरि कठोर जेल यातना दियो र अन्ततः फाँसी दियो । मधेसमा भएका विद्रोहहरुको लक्ष्य देशमा लोकतन्त्रको बहाली गर्नु मात्र थिएन । बरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै मधेसमा भाषिक तथा राजनैतिक स्वायत्तता स्थापित गर्नु पनि थियो । तर तत्कालिन परिवेशमा नेपाली काँग्रेसले मधेस लगायत अन्य क्षेत्रले माग गरिरहेको राजनैतिक तथा भाषिक स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्न अनिच्छुक रहेको हुँदा मधेसी लगायत अन्य राष्ट्रियताका मानिसहरुले काँग्रेससंगको नाता तोड्दै फरक संगठनहरु निर्माण गर्ने क्रमको सुरुवात भएको थियो । यस प्रशंगमा नेपाली काँग्रेसले जननायक भनि घोषणा गरिएका विपि कोइरालासंग मधेसको भाषिक तथा राजनैतिक स्वायत्तताको सवालमा मत बाझिरहेको थियो र अन्ततः विपिको मृत्यु पश्चात सन् १९८२ मा गजेन्द्र नारायण सिंहले स्वायत्त मधेस प्रदेश स्थापनार्थ सद्भावना परिषद गठन गरेका थिए ।
यसविच, नेपाल राज्यको आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रिकरण प्रकृयामा राजनीतिक दलहरू विच मुख्यतः दुई धारहरुः वुर्जुवा लोकतन्त्रको धार र सामाजिक लोकतन्त्रको धार देखियो । सिद्धान्ततः नेपाली काँग्रेसले सामाजिक लोकतन्त्रको धार दावी गर्दै आएको भएता पनि सारमा यो शक्तिले वुर्जुवा लोकतन्त्रको धार कै प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ, थियो । यसर्थ, वामपन्थमा सामाजिक लोकतन्त्रको धारमा कम्युनिष्ट शक्तिको उदय भयो । यि दुबै धारहरु विच हाल पर्यान्त राजनीतिक प्रतिश्पर्धा हुँदै आएको छ भने सामान्ती राजतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा दुबै धारहरुले संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्दै आएको इतिहास छ । विश्वभरी नै वुर्जुवा लोकतान्त्रिक धारको विकल्पमा वामपन्थमा सामाजिक लोकतन्त्रिक धारमा कम्युनिष्ट शक्तिको उदय भएको हो । जव शुरूवात मै वुर्जूवा लोकतन्त्रको विकल्प खोजी गरिरहेका विश्वका जनसमुहहरुले कम्युनिष्टको माक्र्सवादी सिद्धान्तमा विश्वास गरेनन्, तव कम्युनिष्ट माक्र्सवादीहरुले साम्राज्यवादको विरुद्धको लडाई लड्न भन्दै वुर्जुवा लोकतन्त्रिक प्रणालीभित्र राज्यविहिन हुन पुगेका विश्वका स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलाई वर्गसंघर्षको निमित्त लामवद्ध गरायो । तर, त्यहाँ राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा सार्वभौमिकता प्र्राप्त गरेन । फलस्वरुपः राष्ट्रहरुले वर्गसंघर्षको सैद्धान्तिक विकल्पमा राष्ट्रिय संघर्षलाई अगाडि ल्यायो । राष्ट्रिय संघर्षको सैद्धान्तिक जग पनि माक्र्सवाद नभएर इन्डिजिनिज्म हुन पुग्यो र उनीहरुले आफूलाई वुर्जूवा अथवा कम्युनिष्ट शक्तिबाट अलग्याउँदै नयाँ इन्डिजिनिष्ट शक्तिको रुपमा विकास गरे । विश्वभर २०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरुवातवाटै देखा परेका यस किसिमको परिवर्तनले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई विश्वका मुलक्रान्तिको रुपमा स्थापित गरायो । जहाँ उदारवाद वा माक्र्सवादको सिद्धान्तहरु भन्दा स्थानीय जनसमुहहरुको राष्ट्रवाद बलियो राजनीतिक सिद्धान्त भएर आयो । हामीले यसै आधारमा अवको लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई “राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति” भनेका छांै । जुन विश्वका स्वतन्त्र जनसमुहहरुले आफूहरु विरुद्धको औपनिवेशिकता (आन्तरिक र बाह्य) अन्त्य गर्नको निमित्त राष्ट्रिय संघर्षको हतियार उठाउँदै छन् । प्राध्यापक फेरेन रेक्वेयोको मत अनुसार, “साधारणतया यस्तो लाग्छ कि अन्तर साँस्कृतिकताको सवाल तथा सोझो रुपमा बहुल राष्ट्रियताको सवालले लोकतान्त्रिक वहसको निम्ति नयाँ मुद्दाहरु खडा गरेको छ, जुन तरिकाले परम्परागत राजनीतिक उदारवादले यी सोंचहरु विकास गरे । वास्तवमा हामी भन्न सक्छौं कि, यी नयाँ मुद्दाहरुले लोकतान्त्रिक वैधता तथा वहुल राष्ट्रिय सन्दर्भमा संघीयताको एक विशेष सिद्धान्तको निम्ति छलफलको प्रमुख विषयहरुको अर्थ बोक्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय अल्पमतका अधिकारहरु अन्योन्याश्रित, विभेदकारी र नैतिक रुपमा अतार्किक जस्तो हेर्ने परम्परागत धारलाई परास्त/निस्तेज गर्छ ।”
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको तत्कालिक वस्तुगत आधारहरुः
सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो गणतन्त्र र संघीयताको स्टेकहोल्डर क्रमशः नेकपा (माओवादी) र मधेसी हुन् । तर लिम्बुवान स्वायत्तताको माग सहित लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा लगायत संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको लामो पहलकदमी हेर्दा लाग्दछ कि लिम्बुवानले समेत संघियताको स्टेकहोल्डर दावी गरे आपति मान्नु हँुदैन । थारु ल्गायतका स्व-देशी जनताहरु शुरुदेखि नै उठाएको सवाल भनेको आत्मनिणर्यको अधिकार र स्वशासन हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव बुत्रोस बुत्रोस घालीको भनाई यस अर्थमा सान्दर्भिक देखिन्छ कि आधुनिक राज्यको लागि सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताले जुन मुल्य बोकेको मानिन्छ कुनै राष्ट्र (जाति) को लागि आत्मनिणर्यको अधिकार उतिकै मुल्यवान हुन्छ । कसैले पनि एकअर्काको विरुद्ध यी सब प्रयोग गर्न उचित ठहर्दैन । तर राज्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएर पनि जातिको आत्मनिणर्यको अधिकार कुण्ठीत गर्न पुग्यो र त्यसलाई देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रताको निमित्त जाखिम ठानेको देखाउन पुगे । परिणामतः एकल जातीय पहाडिया ब्राह्मण उच्च सम्भ्रान्तकै दवदवा रहने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो । व्यवहारिक तवरले राज्य संयन्त्रहरुको विश्लेषण मार्फत समेत यहि तथ्य पुष्टी गर्दैछ । यिनै कारणहरुले गर्दा गणतान्त्रिक नेपाल राज्यको औपनिवेशिक चरित्र अन्त्य नभएको निष्कर्ष सहित राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन जारी छ । यसका विविध राजनीतिक आयामहरु छन्— पहिलो शासकीय सम्भ्रान्तहरु वीचको स्वार्थ टकराव, दोश्रो सिमान्तीकरण विरुद्धको अभियान, तेश्रो विगतका सम्झौताहरुले निर्माण गर्ने वैधताको सवाल र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको दवाव ।
अबको बाटो सम्बन्धमा नयाँ संविधान सन् २०१५ जारी भए पश्चात विकास भएको नयाँ राजनैतिक ध्रुविकरणको आधारमा प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरुको फरक फरक उद्देश्य रहेको छ । पहिलो, नेपाली कांगे्रस उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिको रुपमा देखिएको छ । यो पार्टीको केही समय पहिले भएको महासमिति बैठकमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको हिन्दु राज्यको पक्षमा राम्रै मत व्यक्त भएको थियो । यद्यपी पार्टीले अहिले नै औपचारिक रुपमा त्यो धारलाई अनुमोदन गरेको देखिन्न । तर काँगे्रस नेतृत्वहरुको व्यक्त-अव्यक्त भनाईहरुबाट के प्रष्ट भएको छ भने काँगे्रसको आगामी बाटो भनेको हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गर्ने उग्रदक्षिणपन्थी लाइन नै हो । तर यो बाटोमा घोषित रुपमै हिड्ने निणर्य गर्न कांग्रेस डराइ रहेको छ । किनकी यदि मुलुकले यो बाटो समात्ने हो भने हाल सम्मको लोकतान्त्रिकरण प्रकृयालाई पुरै उल्टाउनु पर्ने हुन्छ । यसर्थ कार्यनीतिक रुपमा कांगे्रसले संघियता, गणतन्त्र, धर्मपेक्षता भनेता पनि रणनीतिक रुपमा हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने माहोल निर्माण गर्न लागेको प्रष्टै देखिन्छ । यस हिसावले हेर्दा नेपाली कांग्रेसको नीति ऐतिहासिक कालदेखी राज्यविहिन बनाएका राष्ट्रले मुक्ति पाउने लोकतान्त्रिक क्रान्तिको प्रमुख बाधक तत्व भएर उभिएको छ ।
दोश्रो, कम्युनिष्ट भनाउँलो एमाले-माओवादी केन्द्र लगायतको दावी गर्दछ की अब नेपालमा पूँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको कार्यभार पुरा भईसकेको छ । यसर्थ, अबको बाटो भनेको आर्थिक क्रान्तिको जगमा समाजवादी क्रान्तिको आधार निर्माण गर्ने हो । तर, यो कुनै पनि हिसावबाट राजनैतिक कार्यक्रम नै हैन । बरु, यो सैद्धान्तिक रुपमा सारसंग्रहवाद हो भने राजनैतिक रुपमा अवसरवाद हो । यसर्थ, उनीहरुले जुन बेला जे भन्दा र गर्दा आफु र आफ्ना आसेपासेहरुलाई सत्ता लाभ भई रहन्छ, त्यही भन्दै र गर्दै हिंड्छन । उनीहरुको मुखबाट समाजवादको उच्चारण त बारम्बार हुन्छ र हुनेछ तर असली रुपमा यिनीहरु छद्म भेषी नवउदारवादी हुन् । जसको लक्ष्य राज्यको साधन श्रोतको अनैतिक दोहन गर्दै आफ्ना आसेपासेहरुलाई पोस्नु हो । यो धारले मुलुकलाई कुनै ठोस दिशा दिन सक्दैन ।
तेश्रो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लप समूह) जस्ता उग्रवामपन्थी शक्तिहरु जसले असफल तथा असान्दर्भिक भईसकेको दिर्घकालिन जनयुद्धको बाटोबाट वैज्ञानिक समाजवाद वा साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको भनि आएका छन् तर वास्तविकतामा नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी) ठूलो निष्कृयता र अकर्मण्यतामा फस्दै गएको छ । जसले अन्ततः यो पार्टी विलयकरणमा पुग्ने सुनिस्चित छ । त्यसरी नै अर्कौ नेकपा (विप्लप समूह)ले एकिकृत क्रान्तिको बाटो भन्दै तल्लो स्तरको आतंककारी गतिविधीको माध्ययमबाट आफ्नो मोलतोल क्षमता बढाउने जुन अति निम्न पूजीवादी चरित्र प्रदर्शन गरि रहेको छ, यो बाटोबाट अन्ततः यो समूह पुरै दक्षिणपन्थी भासमा पुगेर समाप्त हुनेछ । यस बाहेक कम्युनिष्ट कित्तामा बाँकी रहेका अन्य सानातिना गुटहरु अब राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाइ राख्न सक्ने छैन ।
चौथो, यो बाटो भनेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको हो र यो नै अबको असली परिवर्तनकारी, प्रगतिशिल, क्रान्तिकारी शक्ति हो । जुन शक्तिको तत्काल कम्युनिष्टहरुसंग घनिभुत अन्र्तसंघर्ष हुनेछ । तर दिर्घकालमा उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिहरुसंग नै अन्र्तसंघर्ष चल्नेछ । जब राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति उत्सर्गमा पुग्नेछ तब, गोर्खा साम्राज्यका नायक पृथ्वीनारायण, जंगबहादुर र महेन्द्र शाहको विरासत धान्ने उत्तराधिकारी दावी गरिरहेका उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति जसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस र नेकपाले गर्दैछ, यो शक्ति र गोर्खा साम्राज्य विस्तारको बखत आफ्नो जनतात्व तथा सार्वभौमिकता गुमाउन पुगेका राज्यविहिन राष्ट्र निर्मित शक्तिको विच सिधै टकराव हुनेछ । त्यस बेला छद्मभेषी कम्युनिष्ट अवसरवादी शक्ति र उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति नेपाली काँगे्रस भित्र ठूलो हलचल आउनेछ र उत्पिडित राष्ट्रियताको पहिचान भएका नेता कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई समर्थन गर्नेछ भने हिन्दु उच्च जात(वणर्)बाट आएका केही उनुदार नेता कार्यकर्ताहरु उग्रदक्षिणपन्थी कित्तामा ध्रुविकृत हुनेछ । तर यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पक्षधरहरु वर्तमानको मुद्धामा आधारित एनजिओ आन्दोलनको बाटोबाट विकसित हँुदै क्रान्तिकारी राजनैतिक शक्तिको रुपमा आउन अनिवार्य हुन्छ । यस्तो राष्ट्रिय चेतना विकास भएको राजनैतिक शक्तिले मात्र राज्यको औपनिवेसिक चरिक्रलाई पुरै ध्वंस गरि नेपाललाई एक बहुलराष्ट्रिय राज्यको रुपमा पूर्नसंरचना गर्नेछ । जहाँ प्रथम चोटी सम्पूणर् राज्यविहिन राष्ट्रहरुले राज्यत्वमा बरावरीको अंश प्राप्त गर्नेछ । यसको लागी हामीले प्रष्ट विचार, सक्षम नेतृत्व, व्यवहारिक योजना र निर्दिष्ट लक्ष्य किटान गर्न सक्नु पर्दछ । यस सवालमा हामीले विश्वका अन्यत्र भएका क्रान्तिहरुबाट सिक्नु पर्दछ । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा उपरोक्त लक्ष्य प्राप्तीका खातिर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सफल भयो कि भएन समीक्षाकै विषय हो तर ‘जागो मधेसी—मागो मधेस भन्ने कार्यनीतिक नारामा मधेसीहरु गोलबन्द हँुदै करिब पाँच महिना नाकाबन्दी गर्न सकेको घटनाक्रमले देखायो । पहाडिया उच्च खसब्राह्मण अहंकारवादी सम्भ्रान्त शासकवर्गको आन्तरिक उपनिवेशको चर्को मार मधेसीले निरन्तर खेप्नुपरिरहेको विषयले उपरोक्त नारा कणर्प्रिय बने । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन यस अर्थमा निरन्तर अभियानको जगमा सशक्त बन्ने गरेको हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा पनि अभियानमा निरन्तरता, संघर्षमा जोड र विद्रोहको तयारी किटान गर्दै त्रिआयमिक मार्ग अबलम्बन गर्नुपर्यो । अर्को ध्यान दिनु पर्ने पक्ष भनेको शक्ति निर्माणको लागि सोसल इन्जिनियरिङ हो । अहिलेसम्म इन्डिजिनिष्ट धारमा शक्ति निर्माणको पहल लामो समयदेखि गरि आएता पनि किन सफल हुन सकेनांै भन्ने प्रश्न छ । यो प्रश्नको हल खोज्ने प्रयत्नले नै अबको बाटो तय गर्छ ।
संयुक्त मोर्चा त्यसखाले राष्ट्रियताहरुको मोर्चालाई संगठीत बनाउँदै स्व-देशी र स्थानीय जनताको वैकल्पिक सत्ताको पुनःउत्थान, पुनर्ताजगी तथा पुनःसमायोजन गरेर पुरानो अवैध सत्ताको विरुद्ध संघर्षलाई जोड दिने काम गर्छ । यसकारणले संयुक्त मोर्चा वाहिरी मोर्चाको रुपमा काम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । दोश्रो, चरणवद्ध संघर्षको वीचबाट वैकल्पिक शक्ति तयार गर्न सक्नुपर्छ किनकी तिनै वैकल्पिक शक्तिले विद्रोहको तयारी संघर्षहरुको जगमा गर्ने हो । विचार, योजना तथा बुझाई मिल्ने शक्तिहरुसँग एकता गर्ने र अन्यसँग तत्काल मोर्चाबन्दी गरेर वैकल्पिक शक्ति निर्माणको भ्रुण धारण गराई राखे एक विकसित आधार तयार भई विद्रोह सम्पन्न गर्न शक्तिले स्वभाविक आकार लिन्छ । त्यहि नै सत्ता सञ्चालनको नियन्त्रण र निर्देश गर्ने काम गर्छ । अहिले हाम्रो लागि विचारणीय पक्ष के हो भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको विविध आयामहरु बारे संयुक्त मोर्चा आफ्नो धारणा कसरी तयार पार्छ ताकि संघर्ष मार्फत यसले वैकल्पिक शक्तिको एक विकासित आधार तयार गरोस् ।
