काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा पाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेललाई अब चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिने निणर्य गरेको हो । तर, बाँकी रकमको १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने छ । सरकारले अब एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने छ ।
भदौ १५ गते एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) अवधि सकिँदै छ । त्यसअघि नै सरकारले किस्ता सुविधा दिएर लाइेसन्स नवीकरण गर्ने निणर्य गरेको हो । एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुन्छ ।
तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेल अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न लागेको हो । एनसेलले एकैपटक २० अर्ब तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै सरकारसँग लाइसेन्स नवीकरण गर्न किस्ता सुविधाको माग गरेको थियो ।
