काठमाडौं । नागढुंगा-नौबिसे-मलेखु-मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा सहमति भएको हो । आयोजनामा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्वद्ध पक्षहरु सहमत भएका हुन् ।
मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अगुवाइमा भएको छलफलमा सडक क्षेत्रका सरोकारवालासमेत रहेका कृषि तथा पशुपंछी रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, प्रदेशका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलगायत विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, कन्सल्ट्यान्टलगायतको छलफलले सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरि निर्माणलाई गति दिने सहमति भएको हो ।
के छ सहमतिमा ?
सहमति पत्रमा निर्माण सामाग्री उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग निर्माण/विस्तारको लागि निर्माण व्यवसायीबाट श्रोत पहिचान गरी प्रस्ताव गरेमा पालिकाहरुबाट वा योजना पहिचानको बेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानीहरु योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्नेगरी आवश्यक कच्चा निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न सहयोग गर्ने र यस बारेमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीले स्रोत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजश्व तिर्नु पर्ने तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति हुनका साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्ट/अस्फल्ट प्लान्ट राख्नको लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्वद्ध निकायले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सडक विभागले तत्कालै सीतापाइला, धार्के, भिमढुंगा, लामीडाँडा, गल्छी तथा गल्छी परेवाटार (त्रिशूली पारि पट्टि) भई रहेका सडकहरुको अवस्थाअनुसार डाईभर्सन सडकको रुपमा प्रयोग गर्नेसमेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ । आयोजनाको टीम, योजना कार्यालय, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले सवै पक्षहरुले डिजाईन कार्यान्वयन र गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरुसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय पनि गर्नु पर्ने भएको छ ।
सडक निर्माण गर्दा प्रचलनमा रहेका सिंचाई र शाखा सडकहरुमा अवरोध नहुने गरी निर्माण कार्य गराउने विषय पनि सहमति पत्रमा समेटिएको छ । छलफलको सहमतिअनुसार निर्माण व्यवसायीले अल्पकालिन रुपमा आगामी चाडपर्वहरुलाई लक्षित गरी असोज १७ गते भित्रमा सम्पूणर् मर्मतको काम सक्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लक्ष्यअनुसार काम नभए आयोजना सम्झौताका शर्त बमोजिम गर्ने भनिएको छ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गल्छी, महादेववेशीलगायतका स्थानमा छुट भएका थप घर/टहरा/संरचनाहरुको नियमानुसार क्षतिपूर्तीका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उललेख गरिएको छ ।
‘लाइफलाइन’मा हेल्चेक्र्याई नगर्नु – मन्त्री दाहाल
छफलका क्रममा मन्त्री दाहालले यस सडकखण्ड संघीय राजधानीलाई देशका विभिन्न भाग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ भएकाले हेल्चेक्र्याई नगरी लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । तत्कालको समस्या समाधानको रुपमा चाडपर्वमा विना अवरोध सवारी साधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालिन रुपमा लक्ष्यअनुसार काम गरी नतिजा निकाल्नसमेत उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा सडक आयोजना पर्ने विभिन्न पालिकाका प्रमुख, प्रतिनिधिलगायतत सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले तीनै तहका सरकार, स्थानीयवासी तथा सरोकारवाल सवैको सहमतिले राष्ट्रिय महत्वको सडकलाई छिटो सम्पन्न गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
