काठमाडौं, ११ साउन । आफ्ना मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक भएपनि शिक्षक महासंघले खलनायकको भूमिका खेलेको विष्णु खत्री नेतृत्वको राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले आरोप लगाएको छ ।
आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले आफूहरुलाई वेवास्ता गरी सरकारसँग सम्झौता गरेकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खत्रीले महासंघले ४२ हजार रहत शिक्षकहरुलाई अन्याय हुने गरेर सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
महासंघले आफूहरुप्रति दोहोरो भूमिका खेलिरहेको बताउँदै खत्रीले भने, ‘महासंघले राहत शिक्षकको व्यवस्थापन विधि पेशागत सुरक्षा गर्ने हुनुपर्नेमा हामीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने तर सरकारसँग ६० प्रतिशतमा सम्झौता गर्ने रणनीति अमान्य छ । जुन नजन्मदै ६० प्रतिशत बच्चालाई बचाउने र ४० प्रतिशत बच्चालाई भ्रुण हत्या गर्ने चाल जस्तैः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको अपराध हो, तसर्थः कुनै पनि प्रतिशतका आधारमा हुने आन्तारिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्धमा हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्छौं ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षकलाई देखाएर आफू स्थायी शिक्षकहरुको सुविधाको लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए ।
श्रेष्ठले भने, ‘विशिष्ठ श्रेणी माग, ग्रेढ वृद्धी, तहगत बढुवा र मर्यादाक्रम लगायतका आफ्ना सेवा सुविधा बढाउन महासंघले राहत लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भ¥याङ बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने हो ।’
समितिका उपमहासचिव कृष्ण प्रसाद अधिकारीले आफूहरु कुनै पनि किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने बताउँदै, शिक्षक महासंघको गैरकानुनी हर्कतविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
समितिका सदस्य पर्शुराम नेपालले महासंघको कुरा सुनेर सरकारले राहत शिक्षकका माग संबोधन नगरे अदालत जाने चेतावनी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस हुनुपूर्व दबाब मूलक कार्यक्रम गर्ने र ४२ हजार राहत शिक्षकहरुविरुद्ध सौदाबजी गर्ने शिक्षक महासंघका नाममा नुन बार्नेदेखि ऐनमा आफूहरुलाई न्याय नभए अदालततथा सडक संघर्षसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राहत शिक्षकका मागहरु–
१. सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत निरन्तरता कायम गर्नुपर्ने ।
२. अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुने राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३. खाली हुन गएको राहत दरबन्दीलाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोगका सम्पुर्ण खुल्ला प्रतिस्पर्धामा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई उमेर हद हटाइ आयोगको प्रतिस्पर्धा मा सहभागी हुन बाटो खुला गर्ने ।
आजैका मितिदेखि गरिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु-
१. नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको मागलाई शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासंघ मार्फत सरकारलाई पहल गर्ने । महासघं, संघ, संगठनका कार्यालयहरूमा प्लेकार्ड सहित धर्ना दिने ।
२. धर्ना तथा ज्ञापनपत्र मार्फत पनि महासंघले माग मुद्धा नबोकेमा र शिक्षा समितिबाट विधेयक पास हुँदा हाम्रो माग अनुसारको राहत शिक्षकको ब्यबस्थापन एजेण्डा“सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सहित पेशागत निरन्तरता”शिक्षा विधेयकमा समावेश नभएमा देशभर शिक्षक महासंघकाविरुद्ध पुत्ला दहन गर्ने र विधेयक जलाउने ।
३. देशभरका सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुले हाम्रो माग मुद्धा सम्बोधन नभइ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कै कुरा बिधेयकमा आएमा सांकेतिक बिरोध स्वरुप विधेयक सदनमा पेश भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गर्ने र बेलुका एक छाक महासंघको नाममा नुन बार्ने ।
४. एजेन्डा मिल्ने सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी सडक आन्दोलनको तयारी गर्ने र यदि सरकार र शिक्षक महासंघले जबरजस्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको गलत बाटोमा मोडी कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर समाप्त पार्ने खेल रचेमा त्यसकाविरुद्धमा हुने सडक आन्दोलनको क्षति स्वयं सरकार र शिक्षक महासंघले जिम्मा लिनुपर्ने ।
५. कुनै पनी राहत शिक्षकको जागीर विस्थापित हुने वा गराइने सरकार तथा शिक्षक महासंघको गलत नियतका साथ ल्याइने प्रतिशत वाला आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध न्यायको लागि अदालत जाने ।
६. देशव्यापी रूपमा राहत शिक्षकहरूलाई विभिन्न बहानामा डर त्रास वामानसिक सन्ताप उत्पन्न गराउनका निम्ति शिक्षा ऐन २०२८ को नियम ९७ मा हुँदै नभएको राहत शिक्षकलाई पालिका पिच्छेका फरक–फरक खाले करार नामाको सूचना गरी आतंकित बनाउने कामकाविरुद्धमा देशव्यापी रूपमा डटेर संघर्ष गर्ने ।
