काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सरकारको चर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गरेका छन् ।
ओलीले आफूलाई गैरकानुनी पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा गुरूङले शुक्रबार लिखित जबाफ पेस गरेका हुन् ।
गुरूङले आफ्नो लिखित जबाफमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएको जबाफ दिएका छन् ।
ओलीलाई गलत वा अन्य कुनै कारणले पक्राउ गरिएको भन्न नमिल्ने गुरूङको जबाफ छ । चैत १६ गते ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने पूर्वअवस्थाबारे सर्वोच्चले जबाफ मागेको थियो ।
गुरूङले भनेका छन्, ’प्रचलित कानुनले कसुर मानेको कार्यका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सक्षम अदालतको अनुमति प्राप्त गरी अभियोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान भएको कार्यलाई गैरकानुनी किसिमले पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्ने दाबी कानुनसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।’
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
