भदौ ४, २०७८ .काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले बुधबार नेकपा एमाले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) नामक दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेताहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को संशोधित नियमावली अनुसार अनुसूची भर्न आग्रह गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) नामक राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
दुवै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेताहरूलाई अनुसूची अनुरुपको फाराम उपलब्ध गराइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले संशोधित नियमावली अनुरुपको फाराम उपलब्ध गराएका छौं । अनुसूचीमा उल्लेख विषयवस्तु भरेर आएपछि बल्ल राजनीतिक दल दर्ताका लागि सनाखत सरु हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
‘कुनै पार्टीको नाममा विशेषण झुण्ड्याएको भए, त्यस्तो नाम नराख्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकाले विशेषण झुण्ड्याएको भए अर्को नाम ल्याएर आउन भनेका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) नाममा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बुधबार निवेदन दिएका थिए । भने महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) नाममा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले त्यसो भनेपछि नेपालले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी राख्ने र ठाकुरको पार्टीको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राख्ने, कि लोकतान्त्रिक जनता पार्टी भन्नेमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
त्यही अध्यादेश अनुरुप आयोगले बिहीबार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम पाँचमा संशोधन गरेर कार्यविधि बनाइ आवश्यक सम्पादनसहित राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले आवश्यक सम्पादनपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आज त्यही कार्यविधि अनुरुपको फारम भर्न भन्दै आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेताहरूलाई उपलब्ध गराएको हो ।
कार्यविधि अनुरुपको आधिकारिक निवेदन उनीहरूले बुझाएपछि आयोगले दल दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा १० विषय हेर्नेछ । दल दर्तासम्बन्धी कानुनले विधान, घोषणापत्र, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, पहिलेका पार्टी र अहिलेका पार्टीमा कति प्रतिशत आए, सांसद कति छन्लगायतका विषय आयोगले हेर्न उनले जानकारी दिए ।
त्यो बाहेक सातै प्रदेशमा रहेका प्रदेश समितिको ठोगाना, प्रत्येक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला छन कि छैनन् भन्ने हेरेपछि सनाखत गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि केही सच्याउन पर्ने भएमा सच्याउन सात दिनको समय दिने र सच्याउन पर्ने नभएमा सबै कागजात हेरेर प्रक्रिया पुगेको भए सनाखतका लागि बोलाउने आयोगले जनाएको छ ।
