काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदादेवी भट्टको पार्टी रोज्न पाउने अधिकारविरुद्ध कुनै काम कारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब उनीहरूले नेकपा समाजवादी पार्टी रोज्न पाउने भएका छन्
न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले भारतमा उपचाररत रहेका झलनाथ खनालको हकमा नेपाली दूतावासमार्फत सनाखत गराएको र ९ भदौमा दल दर्ताका क्रममा सनाखत गराउँदा पाण्डे र भट्टको नाममा समावेश हुने÷नहुने कुनै निर्णय निर्वाचन आयोगले नगरेको भन्दै सर्वोच्चले यसको परिणामस्वरूप दलीय आबद्धको हैसियतमा असर पर्ने देखिएकाले उनीहरूलाई रोजेको पार्टीमा जाने बाटो खुलाएको हो ।
पाण्डे र भट्टलाई निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको सनाखतमा सामेल नगरेपछि उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै सांसद पाण्डे र भट्टको सनाखत भएमा समाजवादी पार्टीको सांसद ३२ पुग्नेछ ।
केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदीय दलमा २० प्रतिशत मात्रै सदस्य भए पनि दल विभाजन गर्न पाउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि नेपालले २ भदौमा एकीकृत समाजवादी गठनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
सर्वाेच्चले मुद्दा नटुंगिएसम्म उनीहरूलाई कारबाही नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ । दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्नेगरी कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चले एमालेलगायत विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । अब उनीहरूले नयाँ पार्टी रोजेमा सांसद पद जानेछैन । यस्तै, नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुनका लागि निवेदन दिएको भनेर एमालेले कारबाहीसमेत गर्न पाउने छैन ।
राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
