काठमाडौं : संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। तर, त्यहि अदालतको नेतृत्वको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । जसकारण न्यायालयले केहि दिनयता चुस्त दुरुस्त कार्य सम्पादन गर्न सकिराखेको छैन । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेतृत्व गरेयता कार्यपालिकामाथि अघोषित हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले इजलास बहिष्कार गरेको करिब दुई हप्ता नाघिसकेको छ।
तर, जबरा बहिर्गमनका लागि तयार छैनन् । सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको बताएपनि जबराले निकासको बाटो अझै दिन सकेका छैनन् । न्यायालयले दुरुस्त काम नगर्दा सेवाग्राही प्रताडित हुनुपरेको छ भने न्यायालयमा राजनीतिक गन्ध आउन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पुगेका सेवाग्राहीहरुले आफू अदालतमा आउँदा काम नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। केहि समय त बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्धाको समेत सुनुवाइ भएन । नेपाल वार एसोसिएसनसहित सम्बद्ध संस्थाहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा पहिलो सर्त राखेका छन् ।
जबराको राजीनामाबारे के भन्छन् अधिवक्ताहरु
–न्यायमा अवरोध सृजना
–विशेष अदालतमा पाँच महिनादेखि इजलास खाली
–स्वइच्छाचारी ढंगले पेशी तोक्नु
–न्यायीक विचलनलाई प्रोत्साहन
–सहकर्मीको विश्वास गुमाएको
–विचौलीयाको प्रभाव र दबाबा हटाउन नसकेको
–पावरपोलिटिक्स गर्न खोजेको
–नियुक्ति र सरुवाको पारदर्शी आधार खडा नगरेको
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराइ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘संवैधानिक अंगको नियुक्तसम्बन्धी विवाद हेर्न ११ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ तोक्नु भएन । रञ्जनकृष्ण कोइरालाको मुद्धामा आफू विवादित भएपछि सडकमा उठेको आन्दोलनलाई बार र हामी कानुन व्यवसायीले न्यायापालिकाभित्र ल्यायौं र हामीले उहाँको उद्धार गर्यौं । नभए त्यतिबेलै सडकको आन्दोलनबाट फ्याकिने अवस्था थियो । त्यो एउटा भद्रसहमतिपछि पुनरावलोकन भयो। त्यो पुनरावलोकनमा निस्सा पाइसकेपछि तीन चोटीसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वयमले त्यो मुद्धा पेसी स्थगित गर्नुभयो । त्यो दोस्रो कारण हो ।’
अधिवक्ता भट्टराइले भने, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा मुद्धाको निवेदन जुन इजलाससँग सम्बन्धित छ त्यो निवेदन त्यहि इजलासमा पेश गरिनेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । त्यसको विपरित असम्वद्ध इजलासमा पेश गर्न लगाउनुभयो र असम्वद्ध इजलासले त्यो सुनुवाइ नै रोक्ने गरी आदेश गर्यो । ’ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
