भूमिपुत्रका सन्तान कसरी भए अनागरिक ?

संविधानको धारा १० (१) मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन।’ तर, पूर्वी तराईका भूमिपुत्र सन्थाल युवा नै नागरिकताबाट वञ्चित छन्। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्थालका सन्तान अनागरिक बन्न पुगेका हुन्।

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–१ होक्लाबारीकी सुमित्रा किस्कुका छोरा राजु हस्दा २२ वर्षका भए। सुमित्राले छोराको नागरिकता बनाइदिन सकेकी छैनन्। ‘धेरै पटक प्रशासन कार्यालयलगायत निकायमा पुगेँ’, उनी भन्छिन्, ‘तर, जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिँदैन भनेर फर्काए।’

यसकारण पठनपाठनदेखि रोजगारीसम्म असर गरेको राजु बताउँछन्। ‘जन्मसिद्धका सन्तान भएकाले मेरो नागरिकता छैन। जागिर पाउने त कुरै भएन। पढ्न पनि पाइनँ। विदेश जाने बाटो पनि खुलेन’, उनी भन्छन्।

पुस्तौंदेखिका सन्थाललाई जन्मसिद्धको नागरिकता दिइएको छ। सन्तानले नागरिकता नै नपाउने अवस्था बन्यो। जसकारण सन्थाल युवायुवतीको भविष्य अन्धकार बनिरहेको छ।
– वीरेन्द्र किस्कु, उपाध्यक्ष, नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ

आदिवासी सन्थालको इतिहास र प्रमाण हेर्दा उनीहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने हो। तर, त्यसको जानकारी नभएका कारण अज्ञानता र भूलवश जन्मसिद्धको लिएको पाइयो।
– काशीराज दाहाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मोरङ

अर्की स्थानीय प्रमिला हेमरनका २१ वर्षीय छोरा फिलिप हेमरन नागरिकताविहीन छन्। ‘कामको खोजीमा सात महिनाअघि भारतको केरला पुगेँं। त्यहाँ मेरो नागरिकता मागे’, फिलिप भन्छन्, ‘त्यही कारण काम नपाएपछि त्यत्तिकै फर्किएर आएँ।’ अहिले गाउँमा अर्काको खेती गरेर बस्ने गरेको उनले सुनाउँछन्।

सुनवर्षी नगरपालिका–१ का २४ वर्षीय साम्यल हेमरनका बुवा, आमा, दाजुसहित परिवारका अरू सदस्यसँग जन्मसिद्धको नागरिकता छ। ‘मेरो अहिलेसम्म नागरिकता छैन’, साम्यल भन्छन्, ‘गाउँ–घरमा केही काम नपाएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि जान खोजे पनि पाइनँ।’

कानेपोखरी–१ कै लुखीराम मुर्मुले श्रीमती छमि मुर्मुको नागरिकता बनाइदिन सकेका छैनन्। ‘बिहे गरेर १ छोरा र १ छोरी भइसकेका छन्। तर श्रीमतीको नागरिकता बनेन,’ उनी भन्छन्, ‘कामको खोजीमा जाँदा नागरिकता माग्छन्। श्रीमतीले नागरिकताकै लागि तड्पिएको धेरै भइसक्यो।’

कानेपोखरीकै ४७ वर्षीय देवनारायण मुर्मुले श्रीमती फूलमुनी, २१ वर्षीय छोरा कृष र १८ वर्षीया छोरी सविनाको नागरिकता बनाइदिन सकेका छैनन्। छोराछोरी कक्षा १२ मा पढ्छन्। ‘मेरो जन्मसिद्ध नागरिकता छ। उमेर पुग्दा पनि छोराछोरीको नागरिकता बनेन’, उनी भन्छन्, ‘परिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर छ। नागरिकता नहुँदा छोराछोरी पढाइलाई निरन्तरता दिन वा कमाउनलाई जान सकिरहेका छैनन्।’

२०६३ र २०६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्थालका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेका हुन्। गाउँ आएको सरकारी टोलीले कुनै आधार र प्रमाण नहेरिकन राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका आधारमा धमाधम जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरेको नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघका अध्यक्ष लुखीराम हस्दा बताउँछन्। टोलीबाट गाउँमा ४ हजारभन्दा बढीले नागरिकता लिएको अध्यक्ष हस्दाको भनाइ छ। दलको सिफारिसभन्दा अरू आधार नहेरिएपछि र दलले सिफारिस नगरिदिएपछि त्यति बेलै धेरै जनाले नागरिकता नपाएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार नागरिकता पाउने उमेर समूहका ३१ हजारभन्दा बढी छन्। वंशज र जन्मसिद्ध गरी १९ हजार हाराहारीले मात्रै नागरिकता पाएको अध्यक्ष हस्दाको भनाइ छ।  ‘११ हजारभन्दा बढीको जन्मसिद्ध र ८ हजार आसपासको वंशजको नागरिकता छ,’ अध्यक्ष हस्दा भन्छन्, ‘अहिले उमेर पुगेका पनि ४० प्रतिशतले नागरिकता पाउनै सकिरहेका छैनन्। जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई यो समस्या आएको हो।’

उनका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाको विवाह दर्ता र उनीहरूका सन्तानको जन्मदर्ता रोकिएको छ। जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकाले विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन्। यस्तै, नागरिकता नपाउनुको अर्को समस्यासमेत छ। ‘नागरिकता टोली गाउँमा आउँदा धेरै जना घरमा थिएनन्। काम गर्न बाहिर गएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘टोली गाउँमा आएर फर्कियो। धेरै सन्थालहरू नागरिकता लिनबाटै बञ्चित भए।’

संघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र किस्कुसँग पनि जन्मसिद्धको नागरिकता छ। उनले २०६४ सालमा नागरिकता लिएका हुन्। ‘सुरुमा मलाई वंशजको नागरिकता दिइएको थियो। दाजुलाई जन्मसिद्ध दिएछन्,’ उपाध्यक्ष किस्कु भन्छन्, ‘दाजुलाई किन यसो गरिएको भनेर प्रश्न उठाउँदा वंशजको लगेर प्रशासनका अधिकारीले मेरो पनि जन्मसिद्ध बनाइदिए।’

सुरुमा नागरिकताबारे सन्थाललाई थाहै नभएको उनी सुनाउँछन्। यसको महत्व कसैले बुझाएनन् पनि। ‘कानुनी प्रक्रिया केही थाहा भएन। जमिन्दार सन्थालको जग्गा हडपेर गाउँकै अगुवाहरूले पछि मोही बनाइदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो’, उनी भन्छन्।

कानुनी प्रक्रिया थाहा नभएको मौका छोपी पुस्तौंदेखि बसिरहेकालाई वंशजको नागरिकता नदिएको गुनासो उनी गर्छन्। ‘अज्ञानताका कारण जमिन्दार सन्थालले आफ्नो नाममा जग्गाजमिन दर्ता गराउन सकेनन्। अरूले नै हडपे’, उनी भन्छन्, ‘कानुनी अज्ञानताले यस्तो अवस्था बनाइदियो। वर्षौंदेखिको बसोबास हो भन्ने प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नागरिकताको महत्व सरकारले बुझाउन नसक्दा सन्थाल समुदाय पछि पर्‍यो।’

झोडा फाँडेर बस्ती बसाउँदै परापूर्वकालदेखि बसीआएको सन्थाललाई वंशजको नागरिकता दिन राज्यपछि हटिरहेको उनी बताउँछन्। ‘पुस्तौंदेखिका सन्थाललाई जन्मसिद्धको नागरिकता दिइएको छ। सन्तानले नागरिकता नै नपाउने अवस्था बन्यो’, उनी भन्छन्, ‘जसकारण वृत्तिविकास, पढाइदेखि रोजगारीसम्मलाई असर गरिरहँदा सन्थाल युवायुवतीको भविष्य अन्धकार बनिरहेको छ। सन्थाललाई मूलधारमा ल्याउन वंशजको नागरिकता दिने वातावरण बन्नुपर्छ।’

पहिले सुनसरीको कोसी टप्पुमा सन्थालको बसोबास थियो। कोसी ब्यारेज निर्माणका लागि ड्याम निर्माणपछि डुबान हुने अवस्था आएकाले विस्तारै पूर्वतर्फ सरेको उनको भनाइ छ। ‘जल र जंगल भएको ठाउँमा सन्थालको बसोबास हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘बसोबासस्थल मिचिँदै गएपछि बसाइँ सर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएछ।’

गाउँ पुगेको टोलीले राजनीतिक दलको सिफारिसमा मात्रै नागरिकता वितरण गर्नु नै गलत भएको सुनवर्षी नगरपालिकाका मेयर कालीप्रसाद दास बताउँछन्। भन्छन्, ‘वंशजको पाउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि कुरा नबुझीकन जन्मसिद्ध लिनेहरूले अहिले ठूलो पीडा भोग्नु परिरहेको छ।’

यो राष्ट्रिय स्तरको समस्या भएकाले स्थानीय सरकारले पहलबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यति बेला सबै प्रमाण जुटाएर नागरिकता दिनुपर्नेमा धमाधम दलको सिफारिसमा वितरण गरेर ठूलो गल्ती गरिएको थियो।’

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाउने समस्या मुलुकभरकै रहेको बताउँछन्। ‘आदिवासी सन्थालको इतिहास र प्रमाण हेर्दा उनीहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने हो। तर, त्यसको जानकारी नभएकाले अज्ञानता र भूलवश जन्मसिद्धको लिएको पाइयो’, प्रजिअ दाहाल भन्छन्, ‘२०६३ मा गाउँमा टोली पुग्दा प्रायःले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका रहेछन्। नागरिकता सच्याइदिनुपर्ने माग सन्थाल समुदायबाट बारम्बार आइरहेको छ।’ २०६३ अघि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई भने कुनै समस्या नरहेको र उनीहरूले नागरिकता पाइरहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार नागरिकतामा भएको कमजोरीका कारण सन्थाल समुदायका वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने समस्या छ। यस्तै सन्तान नागरिकताविहीन बन्नुपर्ने, बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने, बिहे दर्ता रोकिने र राज्यको सुविधा नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

नागरिकताको विषय सर्वोच्च अदालतमा कानुनी विवादका रूपमा विचाराधीन रहेकाले कुनै कारबाही राज्यबाट हुन नपाएको उनी सुनाउँछन्। कानुनी जटिलता फुकिसकेपछि मात्रै राज्यले निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सानातिना त्रुटि सच्याउन सक्ने अवस्था भए पनि नागरिकताको किसिम नै संशोधन गर्ने अधिकार प्रजिअलाई छैन। सन्थाल समुदायको समस्यालाई लिखित रूपमा गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ।

प्रजिअ दाहाल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसी, सहायक प्रजिअ शरदकुमार पोखरेलसहितको टोली कात्तिक अन्तिम साता गाउँ पुगेको थियो। सन्थाल अगुवाले आफ्ना दुःखपीडा सुनाएका थिए। ‘हाम्रो समस्या बुझ्न प्रशानको टोली गाउँमै आएकाले अब हाम्रा पीडा र चित्कारको सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने आशा पलायो’, संघका अध्यक्ष हस्दा भन्छन्। उनका अनुसार पुर्खाका जमिन हडपेर अरूले राज गरे। संरक्षण गर्न नसक्दा सन्थाल सुकुम्बासी बने । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो नाममा पार्न नसकेपछि आफ्नै जग्गामा मोही भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। महत्व नबुझ्दा र नबुझाइँदा नागरिकता भनेको के हो भन्ने थाहा पाएनन्।’ टाठाबाठाको चलखेलका कारण सन्थालहरू नागरिकताबाट बञ्चित बन्नुपरेको उनको भनाइ छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार सन्थालको जनसंख्या ५१ हजार ७ सय ३५  देखाउँछ। साविक पूर्वाञ्चलमा ५० हजार ५ सय १०, मध्यमाञ्चलमा ६ सय ६२, पश्चिमाञ्चलमा ३ सय ५२, मध्यपश्मिाञ्चलमा १ सय ८९ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा २२ जना रहेको देखिन्छ। संघका अनुसार यो समुदायको बसोबास झापा, मोरङ र सुनसरीमा छ। झापामा २८ हजार, मोरङमा २३ हजार र सुनसरीमा ७ सयको हाराहारी  बसोबास रहेको जनाइएको छ। यो समुदायको कुल साक्षरता दर ४८.३० प्रतिशत छ।

झापा, मोरङ र सुनसरीमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएको सन्थाल जाति आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत छ। यो जातिलाई सतार भनेर पनि चिनिन्छ। उनीहरूको आफ्नै संस्कार संस्कृति, भेषभूषा, साहित्य, भाषा, लिपि छ। प्रकृति पुजक यो समुदाय सालको रूखलाई पवित्र मान्छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।