नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने एमालेको अडान, माओवादी–समाजवादीले लिए कांग्रेसको लाइन


काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहो¥याएको छ । चार वर्ष संसदमा अड्किएर फिर्ता भएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृृत नागरिकता विवाहको सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने मत राखेको एमालेले नयाँ विधेयकमा पनि त्यही प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । २०७५ साल साउनमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले हालसालै दर्ता गरेको नयाँ विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमालेका सांसदहरुले सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंग्याएर संसदमा पु¥याएको अघिल्लो विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने अवधिकै कारण पारित हुन सकेको थिए । कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल अहिले जस्तै विवाह लगत्तै नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छन् । तत्कालीन नेकपा कालमा र पछि पार्टी छुट्टिएपछि पनि सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नयाँ विधेयकमा भने कांग्रेसकै लाइन समातेको छ । कांग्रेसँगै सत्तामा रहेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको अवधिबारे उल्लेख गरेका छैनन् ।

माओवादीका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, रेखा शर्मा, यशोदा तिमिल्सिनालगायतले संयुक्त रुपमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्येका एक सांसदले भने, हामीले संशोधन दर्ता गराएका छौँ । तर वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने अवधिबारे केही उल्लेख गरेका छैनौँ । फिर्ता भएको विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिले सात वर्षे प्रावधानसहित बहुमतले पारित गर्ने तयारी गरे पनि तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले निर्णायक क्षणमा बैठक नै स्थगित गरेका थिइन् ।

संसदको विधेयक शाखाका अनुसार नागरिकता विधेयकमा २९ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यसमा अधिकांश संशोधन विपक्षी एमालेका सांसदले दर्ता गराएका हुन् । एमाले सांसदहरुले समूहगत रुपमा र एकल रुपमा दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने लेखेका छन् । एमाले सांसदहरू भीम रावल, शान्ता चौधरी, कृष्णभक्त पोखरेल, सूर्य पाठक, शान्तिमाया पाख्रिन, गोकुल बास्कोटा, विमला विक, घनश्याम खतिवडालगायतले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

चौधरी र विकले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी व्यक्तिले नेपालमा अंगिकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइ नेपालमा निरन्तर सात वर्षवर्ष स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगिकृृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । एमाले सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि उसको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन । सत्ता पक्षले विधेयकलाई समितिमा नलगी संसदबाटै पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

 

 

 


सम्बन्धित खवर