काठमाडौं । नागरिकता विधेयक यथास्थानमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वाच्चले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै तत्काल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । भण्डारी र न्यौपानेले संविधान बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्ताक्षर नगरेको ठाउँमा आफैँले नाम लेखेर हस्ताक्षर गरि उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गरेका थिए । विगतका सभामुख र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधेयकमा पौडेलले हस्ताक्षर गरेर कीर्ते काम गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भैरहेको छ ।
