काठमाण्डौं तत्काल राजीनामा पनि नदिने र पार्टी विभाजन समेत नगर्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद् अधिवेशन फेस गर्न दुई रणनीति अख्तियार तयारी गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले पटकपटक तर्क गरेका थिए, ‘म ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले राजीनामा दिए संसद्बाट फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन ।’
अहिले केपी शर्मा ओलीको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु नै हो । त्यसैले उनले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टै अल्पमत रहँदा र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदासमेत अध्यादेशमार्फत नयाँ पार्टी खोलेर सुरक्षित हुने उपायबारे सोचिसकेका छैनन् । बरु आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि कांग्रेससित सहमति गरेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आउन नदिने र चुनाव गराउने बाटोमा उनी लाग्ने देखिएको छ ।
ओलीको यो पहिलो रणनीति सफल भएन भने उनले प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्ताव गर्ने दोस्रो रणनीति तयार पारेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेससँगै ओलीतिरका सांसदले पनि भोट हाल्छन् । संसद्भित्र सांसदले वैयक्तिक मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले नफुटेको नेकपाका सांसद संसद्मा दुईतिर विभाजित भएको दुर्लभ दृश्य देखिन सक्छ ।
