नीलकण्ठ नगर प्रमुख ढुंगानाको अर्को फन्डा


धादिङ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत दलित, गरिव, अपाङ्ग, जेहेन्दार र विपन्न छात्र÷छात्राहरुलाई छात्रबृत्ती दिने शिक्षा समितिको भदौ ४ गते निर्णय भएको भन्ने समाचार एक फन्डाको रुपमा देखा परेको छ ।

संयुक्त दलित संघर्ष समिति मार्फत दलित तथा बिपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म निशुल्क हुनुपर्ने माग राखेर तीन पटकसम्म ज्ञापन पत्र बुझाउँदा वार्ता समेत गर्न नचाहने नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम प्रसाद ढुंगानाले कांग्रेस महाधिवेशनको मुखमा सहानुभुति बटुल्न पासा फालेको रुपमा बुझेका छन् स्थानीय दलित अधिकारकर्मीहरुले । ज्ञापनपत्रको अलावा संयुक्त दलित संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण पत्र र प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत उनले नजरअन्दाज गरेका थिए । नीलकण्ठ नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको ११ र १२ कक्षासम्मै नेपालको संविधानमा निशुल्क भनिएको अवस्थामा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत उच्च शिक्षाको लागि नगरपालिकाबाट छात्रबृत्ति वितरण गर्ने कार्य आफैमा विरोधाभास रहेको छ । यो कुरा गरिव जनता माथि गम्भीर धोका हो । यसर्थ आन्दोलन नरोकिने संयुक्त दलित संघर्ष समिति तथा दलित राजनीतिककर्मी एवं अधिकारकर्मीहरुले युगान्तर खबरलाई बताए् । छात्रबृत्ति वितरणको लागि कार्यविधि निमार्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि व्यापक अनियमितता हुन सक्ने नगरपालिका भित्रै चर्चा हुने गरेको छ ।

कार्यविधिको निर्माण पश्चात विद्यार्थीहरुको आवेदन संकलन गरी कार्यविधि अनुरुप छात्रबृत्ति वितरणको प्रक्रिया अघि बढाईने बताइए पनि कांग्रेसको अधिवेशनसम्म कार्यविधि निर्माण गर्नै ढिलाई गरिने र नगर प्रमुख ढुगानाको कार्यकाल अवधी समेत सकिनै लागेको अवस्थामा गम्भीर धोका हुने नगरवासीहरु नै बताउँछन् । यत्रो साढे चार वर्षसम्म निशुल्क शिक्षाको लागि कुनै चासो नदिएका उनले कांग्रेस जिल्ला अधिवेशनमा सभापति उठिरहदा शक्तिको दुरुपयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने कार्यको रुपमा लिईएको उनी इतर पक्षले बताउने गरेका छन् । दलित विद्यार्थीहरुले भने स्वैच्छिक आवेदन दिन पाउने मिठो ललिपप देखाईएको छ । यसैगरी गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको हकमा भने जम्मा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्याको १० प्रतिशतलाई मात्र छात्रबृत्ति दिईने जुन भनिएको छ, परेवालाई चारो हाले जस्तै हुने बद्धिजिविहरु बताउँछन् । ११ र १२ कक्षा सम्म पढ्नै आर्थिक अभाव भईरहेको अवस्थामा छात्रवृत्ति वैज्ञानिक नहुने उनीहरुको तर्क छ । यही कारणले कुनैपनि बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्धेश्यले छात्रबृत्ति वितरण भनिएको छ, निशुल्क शिक्षा विना त्यो सम्भव नहुने र सम्पूर्ण विद्यालय स्थानीय सरकारको मातहत रहेको अवस्थामा निशुल्क शिक्षाको लागि नियमावली बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु पर्ने शिक्षासेवीहरु बताउँछन् ।

शिक्षा नै समग्र राष्ट्रको विकासको लागि जननी भएको र शिक्षा लिन पाउनु बालबालिकाहरुको नैसर्गिक अधिकार र आधारभुत मानवअधिकार नै हो । दलित बालबालिकाहरुको शिक्षासँग सम्बन्धीत आफुप्रति गरिएको कुप्रचार कपोकल्पित भएको भन्दै नगर प्रमुख ढुंगानाले सदैव दलित, विपन्न, असहाय, गरिब र अपाङ्ग लगायतका बालबालिकाहरुको शैक्षिक भविष्यको सुनिश्चिताको लागि आफु प्रतिबद्ध रहेको भन्ने कुरा पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको पुर्व सन्ध्यामा भन्नु नाटक मञ्चन मात्र हो । जुन उनको विगतको प्रवृत्ति, रवैया र कार्यशैलीबाट प्रष्ट हुन्छ ।


सम्बन्धित खवर

अन्तर्वार्ता