दलको दैलोमा बार


काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायी सोमबार सिंहदरबार छिरे। राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालयमा पसे। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १७ अभियोग समेटिएको ज्ञापनपत्र सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित विभिन्न दलका नेतालाई बुझाए।

नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता सम्मिलित टोलीले पाँच पृष्ठको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। बार महासचिव लीलामणि पौडेलले ती अभियोग पढेर सुनाउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना गम्भीर बने। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले बारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए। कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका नेतालाई भने ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँकी रहेको बारले जनाएको छ। बार अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीको आन्दोलनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सदासयताका रूपमा मात्रै लिएको बताए। ‘कानुन व्यवसायीले आन्दोलनले गरेर हुन्छ ? दलबाट मलाई केही हुँदैन भन्ने सोच प्रधानन्यायाधीशमा भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउने हो या भ्रष्टाचारको संरक्षक प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा राखिराख्ने भन्ने विषयमा दलहरूले निर्णय गर्नुपर्ने बेला भयो।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनलाई ‘सडकको आवाज’को संज्ञा दिएपछि बार झन् चिढिएको छ। त्यही भएर बारको टोली प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दलका दैलो–दैलोमा पुगेको हो। प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताले बारको आन्दोलनबारे प्रष्ट धारणा राखेका छैनन्। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायालयभित्रै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बारको आन्दोलनप्रति गठबन्धनको ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘पाँच दलबीच समझदारी बनेको छ। पाँचवटै दल चिन्तित र गम्भीर पनि छन्। न्यायालयमा रहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्नेछ,’ नेता गुरुङले भने।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न्यायालयका विषयमा दलहरूले बोल्ने बेला आइसकेको बताए। ‘सकेसम्म राज्यकाअंगहरूले आफ्नो समस्या आफै हल गरुन भनेर नै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका हौं,’ डा. भट्टराईले भने । न्यायपालिकालगायत अंगहरूको पुनःसंरचना ठीक ढंगले नभएका कारण समस्या भएको उनले बताए। ‘मूल समस्या कहाँनेर छ भन्ने बोध गर्नुपर्छ। संरचनात्मक कारणले गर्दा नै विकृति र विसंगति आएको हो। संरचनात्मक समस्या भएपछि गतिलो व्यक्तिले पनि गलत काम गर्छ। व्यक्ति नै गलत छ भने त झन् गलतमाथि गलत काम थपिँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको समस्यामा दलहरूले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी पहल गर्छौं। बारको आवाजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्छौं।’

प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा संलग्न पाँच न्यायाधीशले नै राजीनामा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले पुनःस्थापनाको फैसला गरेका थिए।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले सर्वोच्च अदालत परिसरमा भइरहेको धर्ना र प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दुःख लागेको बताए। ‘बार एसोसिएसनले उठाएका विषय गम्भीर छन्। अदालतमा प्रहरी हस्तक्षेप भएकोमा दुःख व्यक्त गर्छु। यो स्थिति भरसक नआएको भए हुन्थ्यो,’ नेता नेम्बाङले भने, ‘समस्याको निकासका लागि सम्बन्धित पक्षहरू लाग्नुपर्छ। ज्ञापनपत्रलाई पार्टीसमक्ष अविलम्ब पुर्‍याउँछु।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्वविहीन नगराउन मात्रै जबरालाई विगतमा संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको बताए। नेकपा मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सर्वोच्च अदालतको गरिमा धरासायी हुँदै आएको बताए ।

बारले जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, न्यायालयमा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै, संवैधानिक परीक्षण गर्न दायर रिटको सुनुवाइमा ढिलाइ, संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिको रिटमा सुनुवाइ नगरी न्यायमा अवरोध गरेको बारको आरोप छ। रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा गैरकानुनी ढंगमा कैद घटाएको, विचाराधीन मुद्दामा गलत व्याख्या गरेको पनि बारको दाबी छ।

बार महासचिव पौडेलले न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा जबराले अनियमितता गरेको बताए। संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन भूमिका खेलेको पनि अभियोग छ। प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन भएको संसदीय सुनुवाइका बेला जबराले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताविपरीत जिम्मेवारी बहन गर्न अक्षम भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

संवैधानिक र अन्य आयोगमा परिवारका सदस्य तथा निकट व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको, कार्यपालिका प्रमुख र दलका नेताहरूसँग अमर्यादित भेटघाट गरी पदीय गरिमाविपरीत न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामै गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

०००

पेसी तोक्ने अधिकार कटौती

सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठन र मुद्दाको पेसी सूची गोला प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिने भएको छ। सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७८ सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती भएको छ।

सर्वोच्चको मंसिर २ गते बसेको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)ले गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती हुने भएपछि जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीश शुक्रबारदेखि नै इजलासमा बस्न थालेका छन्। उनीहरू नियमित काममा फर्केपछि बार एसोसिएसन एक्लै आन्दोलनमा उत्रेको छ। बार अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन नै पहिलो सर्त भएको बताए। भने, ‘बहिर्गमन भएको दिनदेखि नै न्यायालय सुधारका कामहरू अघि बढ्छन्।’ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

 

 


सम्बन्धित खवर

अन्तर्वार्ता