त्यसैगरी प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस लगायतका अन्य कार्यहरू नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुने र यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ पनि उनीहरूले सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९–२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थताको समेत यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौँ,’ विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले भनेका छन् ।
उनले समयमै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् । ‘संविधान र विद्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा गरिसक्नु पर्नेछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तीमा १२० दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
