सुर्खेत । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको छ । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सिनियर नेतालाई ‘बाइपास’ गरी आफ्ना नजिककालाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको र समावेशीतालाई ध्यान नदिएको भन्दै केन्द्रमा गुनासो गरेपछि बुधबार तीन बजे हुने मन्त्रीहरूको शपथ अनिश्चित बनेको हो ।
जाजरकोटबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीवविक्रम शाह र सुर्खेतबाट समानुपातिक निर्वाचित सांसद जानकी सिंहले मन्त्री सिफारिसको विषयलाई लिएर केन्द्रमा गुनासो गरेपछि केन्द्रकै निर्देशनमा शपथ रोकिएको हो । संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कांग्रेसभित्र सिनियर नेता हुँदाहुँदै ‘बाइपास’ गरेर मन्त्री सिफारिस गर्दा समस्या भएको कांग्रेसकी असन्तुष्ट सांसद् जानकी सिंहले बताइन् ।
पार्टीको विधानअनुसार मन्त्रीमा नाम सिफारिस हुनुपर्ने भए पनि मनलाग्दी गरिए पछि समस्या भएको उनको तर्क छ । पार्टीभित्र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू छन् । कमसेकम उनीहरूसँग पनि त छलफल गर्न सकिन्छ । एकैपटक मिडियामा आएपछि मात्रै जानकारी हुने ? विधान र प्रदेश कमिटीको निर्णय एकातिर, दलका नेताको निर्णय अर्कोतिर हुँदा विवाद आएको हो, सिंहले भनिन् ।
शाहीले दलको नेता हुँदा र सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा मात्रै आफूहरूसँग सल्लाह गर्ने र अन्य विषयमा उपेक्षा गरेको सांसद् सिंहको आरोप छ । केन्द्रदेखि सबै ठाउँ दलका ठूला नेताको नेतृत्वमा सरकारी पठाइन्छ, तर कर्णालीमा त्यो देखिएन । सिनियरहरूको सम्मान खोइ ? महिला सहभागितालाई किन ध्यान नदिएको ? यो दलका नेताले एकलौटी मनोमानी तरिकाले जुनियरको टिमलाई मन्त्री मण्डलमा पठाउँदाको परिणाम हो ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार सांसदद्वय सिंह र शाह सभापति देउवालाई यही कुराको रिपोर्टिङ गर्न सुर्खेतदेखि काठमाडौं गएका छन् । उनीहरूले पार्टी सभापति देउवालाई फोनमार्फत जानकारी गराएपछि सभापतिले पहिला सचिवालयमार्फत र पछि आफैँले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई फोन गरेको सांसद् सिंह बताउँछिन् । उनका अनुसार दुवै पटक दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सभापतिको समेत फोन नउठाएपछि देउवाले सिधै मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर शपथ रोक्न लगाएका थिए ।
पहिला सचिवालय मार्फत र पछि केन्द्रीय सभापतिले सिधै दलका नेतालाई फोन गर्नुभएछ, तर उहाँले उठाउनुभएन, सिंहले भनिन्, पछि सिधै मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नै फोन गरेर शपथ रोक्न लगाउनु भएको हो । मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्गबहादुर पोखरेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्ण विसीलाई सिफारिस गरेको थियो ।
पोखरेल र सिंह कांग्रेसभित्रको संस्थापन समुहका नेता हुन् भने विसी इतर समूहका नेता हुन् । मन्त्री सिफारिसको विवाद कांग्रेसभित्र उत्कर्षमा पुगेको छ । जसकारण दलका नेता शाहीलाई केन्द्रीय सभापति देउवाले दबाव दिने देखिएको छ । कांग्रेसले माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइरहँदा माघ ६ गते कर्णाली प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मालाई नेता शाहीले विश्वासको मत दिएका थिएनन् ।
त्यतिबेला पनि नेता शाहीले केन्द्रको निर्देशन अटेर गरेका थिए । पटक–पटक आफ्नो निर्देशन नमानेको र फोनसमेत नउठाएपछि देउवा शाहीसँग रिसाएको एक सांसद्ले बताए । पछि भने शाही र देउवाबीच मिनेट कुराकानी भए पनि सौहार्दता नदेखिएको ती नेताको भनाइ छ ।
