१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । १७ खर्ब खर्च गरेर सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राखिने सरकारको योजना छ । बजेटमार्फत सरकारले अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सर्वाधिक चासोको विषय रहेको संसद् विकास कोष पुनः ब्युँताइएको छ, भने सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ वृद्धभत्ता यथावत् राखिएको छ । यसपटक बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाइएन । उल्टै प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिएको छ । यो बजेटमा सरकारले गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, नेपालको पानीलाई ‘वाटर फ्रम द हिमालय’को नाममा ब्रान्डिङ गरेर निर्यात बढाइने मन्त्री महतको उद्घोष छ ।

फागुनभित्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बृहत् बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यतर्फ नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ। गिट्टी ढुंगा निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको सरकारले बजेटमार्फत नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलाग्ने, सय रुपैयाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेर उदार नीति अंगिकार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आवको बजेटमार्फत् लगानी प्रवद्र्धन गर्न विविध रणनीति अपनाएका छन्। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा पैसा नलाग्ने, १ सय रुपैयाँ अधिकृत पुँजी कम्पनी खोल्न मिल्ने, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान मिल्ने जस्ता व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेको संकेत दिन्छ । यसले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ भने स्वदेशी लगानी पनि विस्तार हुन्छ । आगामी आवको बजेटको उद्देश्य नै लगानी मैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्नु, रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबी घटाउनु हो । तर, यसले साना उद्यमी, साना किसान एवं साना व्यवसायीलाई कमै राहत मिल्ला ।

बजेटलाई ‘सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म’को नाममा ब्रान्डिङ गरेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा उदारीकरणको सुत्रधार आफ्नै सहोदर दाजु डा. रामशरण महतको नीतिलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि आम सर्वसाधारणको जीवनमा यसले दीर्घकालीन छाप छोड्नेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । किनभने करमा गरिएका केही व्यवस्थाले बजारमा महँगी बढाउँछ र जीवीकोपार्जन पनि असहज बनाउने देखिन्छ । कनिका छरेजस्तो बजेट ल्याउदिन भनेका महतले ३ घन्टे लामो भाषणमार्फत सबै क्षेत्र समेट्ने कोसिस गरे । बजेटलाई राम्रो देखाउन खोजे। बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई तत्कालमा लाभ देला तर सर्वसाधरणलाई भने राहत अनुभूति दिलाउन नसक्ने देखिन्छ। यसर्थमा बजेट चलाखीपूर्ण भएको विज्ञ बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको यो आकार गत वर्षको भन्दा ४२ अर्ब सानो तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ६३ अर्ब ठूलो हो । आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमा दिएको थियो। चालु आवका लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री महतले ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब (१७.२० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब (१७.५५प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । सरकारको पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५ अर्ब धेरै छुट्ट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत दोस्रो पुस्ताको सुधार (सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म) गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।

सोमबार ३ घन्टा लामो बजेट भाषणमार्फत महतले कुल बजेटसहित चालु र पुँजीगत खर्च घटाए भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च ७७ अर्बले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो भने वित्तीय व्यवस्थाका लागि २ खर्ब ३० अर्ब छुट्याइएको थियो । भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र करिब १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ । यो रकम कुल बजेटको ७३.१० प्रतिशत हो । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्ट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको अर्थमन्त्री महत बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गरेको अनुमानको कुल ८३.९ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान महतले गरेका छन् । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८.१८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च सन्तोषजनक भए पनि पुँजीगत खर्च निराशजनक नै देखिन्छ। प्रमुख आयस्रोत राजस्व संकलन नै घटेका कारण सरकारको खर्च गर्ने क्षमतमा पनि ह्रास आएको देखिन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। जसमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड संकलन हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ । लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत र गत वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन हुने सरकारको नै प्रक्षेपण देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न लिइएको नीति, आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता लगायतका विविध कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहन गएको सरकारको स्वीकारोक्ति छ ।

चालु वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा न्यून रहन गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको सतप्रतिशत २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ । २०८० वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड गरी कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाइएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ८ आर्थिक वृद्धि रहेकोमा सरकारले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । मूल्यवृद्धिदर भने आगामी आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । बाह्य आर्थिक परिसूचकभन्दा आन्तरिक परिसूचकहरूमा संकुचनमा आएका कारण सरकारले आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिदर घटाएको देखिन्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा त्यसको असर कायम नै रहने देखिन्छ । यस बजेट कार्यान्वनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति तय गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक गरेको बजेटले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार लगायतलाई प्राथमिकताका आधारहरू मानेको छ ।