काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठन आदेशमार्फत भए पनि तत्काल एकिकृत दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाल बालुवाटरामा आयोजित ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाः अवसर, कार्यान्वयन चुनौती’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले सम्बोधन गर्दै भने, ‘अहिले प्राधिकरण दलित समुदायको समग्र विकासका लागि एकीकृत एउटा प्राधिकरण चाहिन्छ भनेर गरिएको घोषणा राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक आयोग जत्तिकै दुरगामी महत्वको छ । यसमा हामी सबैले फेरी अब यो प्राधिकरणलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐनभन्दा अगाडी गठन आदेशबाट भए पनि यसको प्रक्रिया अघि बढाउनपर्नेमा म सचेत छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युगौदेखि भौग्दै आएको उत्पीडितको क्षतिपूर्ति नपाएसम्म दलित समुदायको मुक्ति भएको मान्न नसकिने बताए । उनले संवैधानिक र कानूनी रुपमा दलित समुदायले अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेकाले निन्तर त्यसका लागि लडिरहन आग्रह गरे । उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन्नुको अर्थ पनि त्यहि हो । जनयुद्धमा दलित समुदायले ऐतिहासिक किर्तिमानी कायम गर्नुभएको छ । प्राप्त उपलब्धीप्रति गर्व गर्न सक्नुपर्छ र गौरब मान्नुपर्यो । तर पर्याप्त छैन भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्छ । अर्कोमाथी भर पर्ने होइन, आफै अघि बढेर अधिकार प्राप्तिको लागि लड्नुपर्छ । अहिलेसम्मका अधिकार पनि लडेरै लिएको हो र अझ पनि लडेरै लिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेषाधिकार राज्यले दिर्नैपर्ने भन्दै आफु जिवनभर उत्पीडित समुदायकै पक्षमा लडिरहने पनि प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘दतिल समुदायलाई राज्यले विशेषाधिकार दिनैपर्छ । नदिएसम्म आत्मसम्मानका साथ दलित समुदाय कहिल्यै पनि बाच्न सक्दैनन् । म आफनो जिवनको अन्तिम समयसम्म उत्पीडित समुदायकै हितमा सर्मर्पित हुनेछु ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय दलित आयोगले सिफारिश गरेको थर सूचीकरणको काम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै केहि दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निणर्य हुने बताए । साथै उनले बजेट अभावका कारण राष्ट्रिय दलित आयोगलाई काम गर्न असहज भइरहेको जानकारी पाएको भन्दै बजेट थप गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले दलित विकास समिति, बादी उत्थान समिति र उपेक्षित वर्ग उत्थान समिति गरेर तीन वटा समिति जिवित भए पनि बजेट उपलब्ध नगराइएको आफुले त्यसका लागि निरन्तर पहलल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘तीन वटा विकास समिति जिवित नै छन् । ति समितिमा पदाधिकारी पनि नियुक्त भएको छैन । समितिमा काम गर्ने कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्षभरीको तलब पाएका छैनन् । मैले मन्त्रालयमार्फत पहल गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले सहमित दिएन । त्यसैले मैले चाहेर मात्रै गर्न नसकिने रहेछ । कानूनी एवम व्यवहारिक रुपमा कठिनाई भइरहेको छ ।’
मन्त्री जोशीले मन्त्रालयमार्फत अब बन्ने सबै कानून संविधानको मर्म अनुसार नै दलित समुदायलाईसम्बोधन गर्नेगरी अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले अधिकार सम्पन्न एकिकृत दलित विकास प्राधिकरण आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगत स्थापना हुने भएकाले कस्तो स्वरुपको बनाउने भन्ने बारेमा जतिसक्दो चाडैँ सुझाव दिन पनि आग्रह गरे । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले ६ वटा आयोगले नेपालको समावेशिताको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरेको जानकारी गराउदैँ त्यसले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे । प्रतिवेदन तीन वटै तहका सरकार र निकायलाई उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्माले गणतन्त्र आएपछि झन बढी छुवाछूत भइरहेको बताए । उनले सरकारले एकिकृत दलित विकास प्राधिकरण बनाएर मात्रै नहुने भन्दै त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुख्य कुरा भएकोमा जोड दिए । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको सहभागिता शून्य भएकोतर्फ इंगित गर्दै अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पनि छुवाछूत मुक्त बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा दलित आन्दोलनका नेता कणर्ाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारको जिवनी पुस्तक बिमोचन एवम समावेशीताको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोग, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको संयुक्त आयोजना एवम दलित महिला केन्द्र नेपालको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
०६३ जेठ २१ गते अन्तरिम व्यवस्थापिकाले संसदबाट नेपाललाई जातीय विभेद उन्मुलन मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवस मनाउदैँ आएको छ । कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवम अध्येता पर्शुराम रम्तेलले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र्र घोषणाः अवसर, कार्यान्वयन चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि जातीय विभेदका घटनाको उजुरी लिएर प्रहरीमा जादाँ दर्ता नहुने गरेको, यदि दर्ता भएर अदालतमा गए पनि पिडकलाई सफाई दिने गरेको बताए । उनले दलित सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा दलित आन्दोलनका नेता एवम कणर्ाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारको जिवनी ‘मेरो जिवन र संघर्ष’ बिमोचन एवम समावेशीताको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोग, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको संयुक्त आयोजना एवम दलित महिला केन्द्र नेपालको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । २१ जेठ ०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले संसदबाट नेपाललाई जातीय विभेद उन्मुलन मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवस मनाउँदै आएको छ ।
