काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निणर्य सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन गृहमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निणर्य भएको बताए ।
त्यस्तै बैठकले २०७८ साल चैत्र २४ गतेको निणर्यानुसार राष्ट्र बैकका गभर्नरउपर छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निणर्य गरेको छ । बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको अध्यक्ष पदमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई तोक्ने निणर्य गरेको छ भने राजस्व न्यायधीकरण नेपालगन्जको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निणर्य गरेको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकणर् डाँगीलाई तोक्ने निणर्य गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए । बैठकले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उजीरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका लागि तीन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निणर्य गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगार छैटौ संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निणर्य गरिएको छ । त्यस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा प्राडा ठाकुर प्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने निणर्य भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
