काठमाडौं, १८ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले कानूनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
२०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईंले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । संयोग पनि मान्नुपर्छ, नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद पनि आजै सकिएको छ ।
