काठमाडौं, ५ मंसिर । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादकाबीच पाटन उच्च अदालतले उद्योगको लाइन नकाट्न आदेश दिएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सद्वारा दायर रिटमा अदालतले मिल्सको पक्षमा आदेश दिएको हो ।
बक्यौता विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया जारी रहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले सो प्रक्रिया खारेज गर्दै उद्योगलाई तत्काल बक्यौता तिर्न दबाब दिएर लाइन काटेपछि रिलायन्सले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटी रहेको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उद्योगको लाइन नकटाइ यथावत् विद्युत् आपूर्ति कायम राख्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतले उद्योगले विवादित रकममध्ये एक किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाइसकेपछि लाइन पुनः जडान भएको, र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको तथ्यसमेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
