किन निरन्तर आक्रामक छन् केपी ओली ?

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकाएक पूर्वराजसंस्थाविरुद्ध अस्वाभाविक उत्तेजना देखाउन थालेका छन् । पछिल्ला केही भाषणमा उनले पूर्वराजा र उनको परिवारलाई तानेर दिएका अभिव्यक्ति दिएका ओली अहिले संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् । उनको दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सरकारबाहेक सबैतिर विपक्षी कित्तामा धकेलिएको छ । तर, ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा प्रतिपक्षीभन्दा सत्ताधारी दलकै नेताको भाव आउँछ । उनको बोलीले मिडिया मसला बने पनि जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न सकिरहेको छैन । खासगरी पूर्वराजपरिवारविरुद्ध अनावश्यक र अतार्किक रुपमा खनिँदा उनको लोकप्रियतामै आघात पर्न थालेको छ । विपक्षी दलका नेता हुन् ओली हिजो मधेस आन्दोलनका बेला पनि ओली विपक्षमा थिए । तर, आन्दोलनकारीका बारेमा बोलेर मधेसवादीको तारो एमालेलाई बनाए । सत्तामा बस्ने कांग्रेस–माओवादीले आन्दोलनमा दमन गर्दा पनि गाली ओलीले पाए ।

महावीर पुन जस्ता अनुसन्धानकर्मी सडकमा सुत्न बाध्य भइरहेका छन् । ओलीले उनको मुद्दामा पनि बोल्न चाहेका छैनन् । भारत भ्रमणमा जान मरिहत्ते गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको निम्तो नै पाएका छैनन् । चीनले बोआओ फोरम फर एसियाको मञ्चमा बोलाएको निम्तो अस्वीकार गरेर भारतको निम्तोको प्रतीक्षामा रहेका प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्ष सुनिएको छैन । शेयर बजारमा एउटा स्टक एक्सचेन्स हुँदाहुँदै नयाँ ल्याएर निश्चित स्वार्थ समूह पोस्ने काम भएको छ । सदनमै कुरा उठेको छ । ओलीको ध्यान यतापट्टि पनि छैन ।

मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकेको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र पेन्सन दिनसमेत राज्यलाई धौधौ परिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीका कुरा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पूर्वलडाकुलाई साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम बाँड्ने तयारी गरेका छन् । स्वयं सत्ताधारी दलबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ । तर, ओलीको बक फुटेको छैन । यद्यपि एमालेका अरु नेताले विरोध गरेका छन् । जनतालाई छुनसक्ने ज्वलन्त मुद्दाहरूमा यसरी मौनता साँधिरहेका ओलीले आफ्नो मुख्य निशाना त्यो ‘दरबार’ लाई बनाइरहेका छन्, जुन अस्तित्वमै छैन । एउटा आमनागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा र उनको परिवारमाथि यसरी फायर खोल्नु ओलीको बहादुरी होइन । उनले दिएका अभिव्यक्तिहरु कति अलोकप्रिय छन् भन्ने त सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरु हेर्दा नै थाहा हुन्छ ।

आखिर किन यसरी लगातार आक्रामक छन् ओली ? के यो उपचुनावमा प्राप्त निराशालाई विषयान्तर गर्ने प्रयासमात्रै हो ? हो भने त्यो ओलीका निम्तिमात्र नभएर सिंगो एमालेका लागि महँगो पर्नसक्छ । पछिल्लो समयमा केपी ओलीलाई झापा यात्राको क्रममा गाडीमा ढुंगा प्रहार भयो । त्यही विषयलाई लिएर पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको नाममा खुलेको नक्कली आईडीमा लेखिएको ट्विटलाई लिएर उनी गर्जिए । हिमानी शाहको नामको नक्कली अकाउन्टमा लेखिएको थियो, ‘झापामा केपी ओलीको गाडीमाथि ढुंगामुढा गर्दै जनताले कालो झण्डा देखाएका छन् ।’

हिमानीले समसामयिक वा राजनीतिक मुद्दामा कहिल्यै टिप्पणी गर्ने गरेकी छैनन् । त्यसमाथि कुनै अमूक नेताविरुद्ध उनले यसरी सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने कुरा असम्भव नै छ । सामाजिक सञ्जालमा सधैं अपडेटेड ओलीले त्यो ट्विट सक्कली होइन भन्ने सहजै छुट्याउन सक्थे । तर, सम्भवतः अरुले सुनाइदिएको कुरामा विश्वास गरेर उनले अन्धाधुन्ध बोलिदिएपछि देशको पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति झुक्किएको भनेर होला पूर्वराजाको सचिवालयले सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति निकालिसकेको छ । तर पनि ओलीले आफ्नो बोली सच्याएर क्षमायाचना गरेका छैनन् । न उनको सचिवालयले कुनै प्रस्टीकरण दिएको छ ।

सत्तासँग प्रहरी छ, सशस्त्र बल छ, सेना छ, गुप्तचरी संयन्त्र छ र सूचना छ । झन्डै दर्जन दलहरुको जम्बोरी गठबन्धन भएकाले उनीहरुको तामझाम ठूलै छ । ओलीमाथि झापामा भएको हमला प्रयासमा राज्यसत्ताकै कमजोरी हो । विपक्षी दलको नेताको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो । राज्यको सुरक्षा निकायलाई चुनौती दिने र पूर्वप्रधानमन्त्रीको जिउधनको रक्षामा असर गर्ने खालको प्रहार सामान्य होइन । यसमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारलाई प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अहिले कोशी प्रदेश हुनुहुन्न भन्ने आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्तामा सत्ताधारी गठबन्धनका मुख्य तीन दलहरु माओवादी, समाजवादी र जसपा हुन् । यो विषय पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा अहिलेका प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले सदनमा उठाइसकेका छन् । उनले ओलीमाथि हुनसक्ने प्रहारको सूचना सरकारलाई अग्रिम दिए पनि ध्यान नदिएको भन्दै सरकार र गृहमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपनको आलोचना गरिसकेका छन् र त्यो संसदको रेकर्डमा छ ।

हालै अखिल नेपाल किसान महासंघको एक कार्यक्रममा ओलीले पूर्वराजा परिवारलाई जोडेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए–‘हामीले तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा अनेक ठाउँमा कार्यक्रम गरेका थियौं । अलिअलि सुन्नु पनि भयो होला । जाँदै गर्दा बीचमा केही गुण्डा जस्ता अराजनीतिक व्यक्तिले हमला गर्ने प्रयास गरे । पहिचानको राजनीति भनेर ढुंगामुढा गरे । (यसमा) संलग्नता विभिन्नतिर देखिएको छ । ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारको देखिया छ । यो अनेकमार्फत देखिया छ । भित्रभित्र चलाउनेलाई म छौंडा खेलाउने भन्ने गर्छु । यिनीहरुले, पूर्वदरवारियाहरुले छौंडा खेलाएर पनि अलिकति यस्तो खालको काम गरेका छन् ।’

पूर्वमा लिम्बूवान तथा किराँत आन्दोलन चलिरहेको छ । आफ्नो हुँदै नभएको मुद्दामा राजावादीले ओलीलाई किन ढुंगा हान्लान् ? राजावादीले धमिलो पानीमा माछा मार्न पहिचानवादीको जुलुसमा पसेर ढुंगो हानेछन् भने पनि ओलीले प्रश्न सरकारलाई गर्ने हो । उनले प्रहारको निशाना कता साँध्नेसम्म पनि भेउ नपाएको हो ? यदि पूर्वराजपरिवारले व्यवस्था उल्ट्याउन लागेको सूचना ओलीसम्म पुगेको भए उनले यसबारे सरकारको नेतृत्वलाई जानकारी दिन सक्छन् । कुनै पनि देशमा अनेक ‘वाद’ मान्ने मानिसहरु हुन सक्छन् । प्रजातन्त्रले सबै विचारलाई सम्मान गर्छ र गर्नुपर्छ । कुनै पनि विचारलाई निषेध गर्नु, घृणा गर्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य होइन । ओलीले आफ्नो विचारको जति पनि वकालत गर्न पाउँछन् । गणतन्त्रको पक्षमा जति पनि बोल्न उनलाई छुट छ । तर, फरक विचार मान्नेलाई दुत्कार्नुले उनको राजनीतिक उचाइ बढ्दैन । उनले आफूलाई गणतन्त्रवादी देखाउन राजावादीलाई गालीगलौज गरिरहनु पर्दैन ।

सात दल र माओवादीबीच भएको १२बुँदै सम्झौता नेपालमा गणतन्त्रको जग हाल्ने मुख्य दस्तावेज हो । त्यो दस्तावेजका दुई मस्यौदाकार आफू र ओली भएको बाबुराम भट्टराईले सूर्यबहादुर थापाको किताब ‘मेरा नौ दशक’ पुस्तक लोकार्पणमा बताएका छन् । ओलीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यले पनि आफ्नै पुस्तक ‘मेरा अनुभूति’ मा २०६२ मा १२बुँदे सम्झौता हुँदा ओली दुई महिना दिल्ली बसेको उल्लेख गरेकी छन् । गणतन्त्रको प्रस्थान विन्दुको मस्यौदाकारका एक सदस्य, २०३० असोज २३ गते रौतहटमा पक्राउ परेर २०४४ असार ११ गतेसम्म राजतन्त्रकालमै बन्दी बनेका अनुहारदेखि जनआन्दोलन हाँकेको दलका नेता ओलीलाई गणतन्त्रवादी प्रमाणित गर्न यस्तो मेहनत आवश्यक नै छैन ।

अहिले बेमौसममा पूर्वराजालाई पटकपटक लाञ्छना लगाउनुले उनकै राजनीतिक छवि कमजोर बनाइरहेको छ । फेरि गणतन्त्र आएको डेढ दशकमा सकिएको राजतन्त्रलाई लिएर सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा पब्लिकले पत्याउने अवस्था पनि छैन । सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये एमाले टिकेको कोशीमात्रै हो । कोशी प्रदेश नामकरणमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी जस्ता प्रमुख तीन दलको मिल्ती छ । एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री भएर, कांग्रेसका उद्धव थापा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएर र माओवादीका नेता बाबुराम गौतमले सभामुख भएर तथा माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले माओवादीको संसदीय दलको नेता भएर गरेको समन्वयकै कारण प्रदेश १ को नामकरण सम्भव भएको हो ।

फागुन १७ गते भएको नामकरणको दिन ८६ जना सहभागी भएको मतदानमा ८२ ले पक्षमा मत दिएका थिए । ४ जनाले विपक्षमा । तर, अहिले प्रदेश नामकरणमा ओली र एमालेको मात्रै हात भएको जस्तै सन्देश माओवादी तथा समाजवादीले फैलाएका छन् । त्यो सन्देशमा बल पुग्ने गरी ओलीले धाराप्रवाह अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पहिचानवादीहरुको आन्दोलनको तारो पहिचान पक्षधरको राजनीति गरेको दाबी गर्ने माओवादी हुनुपर्ने हो । तर, भइरहेको छ एमाले । यसमा ओलीको प्रतिक्रियाले आगोमा तेल थप्ने काम गरेको छ । कोशीमा राप्रपाका कारण एमालेको सरकार टिकेको छ र राप्रपाले साथ दिएसम्म टिक्ने अवस्था छ । तर, राजावादीविरुद्ध मनपरी बोलेर राप्रपा चिढ्याउने र भएको एउटा सरकार पनि आफ्नै कारण गुमाउने अवस्था ओलीले नै सिर्जना गर्दैछन् । ओलीका कारण हिक्मत कार्की कोपभाजनमा पर्ने अवस्था छ ।

हिक्मत कार्कीले परिपक्व र जिम्मेवार नेताको भूमिका देखाए । तर, ओली हिक्मत जति परिपक्व, जिम्मेवार र दूरदर्शी देखिएनन् । ओलीले संयम र धैर्य नलिई रङ नम्बर डायल गरिरहँदा एमालेले थप क्षति व्यहोर्ने र थप एक्लिने सम्भावना देखिन्छ । ओली जतिको नेताले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संसदमा बोले हुन्छ । पूर्वराजाले व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि गरेको हो भने संसदबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ । विपक्षी दलको नेतालाई संसदको रोष्टम जहिले पनि खुला छ र समयको पाबन्दी पनि हुन्न । पार्टीका भ्रातृ संगठनका सानातिना कार्यक्रममा पनि आफैं उपस्थित भएर घन्टौं रङ आक्रामक भाषण गर्दा उनको ओज घट्ने र लोकप्रियता ओरालो लाग्नमात्र हो । बरु केही समय सार्वजनिक रुपमा भाषणबाजी नगरी भित्री रणनीति बनाउने, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र युवा पुस्ताका इनोभेटरहरुलाई बोलाएर पार्टीलाई बलियो बनाउनेबारे राय सुझावहरु लिँदा फाइदा हुनेछ । तर उनलाई यो चेत कस्ले देला ?

ओलीले लगाएको आरोप र वास्तविकता भने फरक देखिन्छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन नामगेल गुरुङले मंसिर ६ गते भारतीय दूतावासलाई पत्र लेख्दै मुस्ताङको संवेदनशील फलेक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोगको आग्रह गरे । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष मात्रै होइन, उपाध्यक्षमा एमालेकै दिकी गुरुङ छन् भने भारतको सहयोगमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न लागिएको ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङ पनि एमालेबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षको उक्त आग्रहपछि भारतीय दूतावासले ‘बौद्ध कलेज’ स्थापनाको लागि ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकृति माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । ‘मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारत अग्रसर’ शीर्षकको रिपोर्ट फागुन १८ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि ओलीले शनिबार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन् ।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई २०७७ कात्तिक ४ गते मध्यरातमा बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए ओलीले । गोयलसँग गरेको गुपचुप वार्तामा के कुरा भयो, उनले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जर्ज केननले भनेजस्तै ‘राष्ट्रवाद साम्यवादभन्दा शक्तिशाली छ’ भन्ने बुझेका ओलीले बारम्बार यस्ता अराजकतावादी राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिर्ने गरेको विषय नौलो नभए पनि भिड नियन्त्रित राजनीति मौलाइरहेको नेपालका लागि निकै महँगो र अहितकारी हुने देखिन्छ । मुलुक भू–राजनीतिक जटिलताबाट गुज्रिरहेको समयमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले दिने यस्ता तथ्य र प्रमाणहीन अभिव्यक्तिप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? आम प्रश्न रहेको छ ।

संसारलाई फेर्छु भनेर गफ दिने र शक्ति–सत्ताबाट आफैंले मुख फेर्नुपरेपछि अत्तालिने ओली शैलीलाई आधुनिक अराजकतावादको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। उनी स्थापित विधि र पद्धति भन्दा पनि ‘म’ र ‘मेरो विचार र अभिव्यक्ति’ नै अन्तिम निष्कर्ष हुन् भन्ने शैलीलाई अराजकतावादको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रवादको राजनीतिमा ओलीको अराजकतावादको भने लामै सूची बन्न सक्छ । त्यसमा पनि भारतविरोधी राष्ट्रवाद उनको ट्यागलाइन बनेको छ । २०५४ असोज ४ गते नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्दा निर्णायक भूमिका खेलेका ओलीले मुलुकमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भित्रिने दाबी गरेका थिए । तर, त्यो हालसम्म पनि भित्रिएको छैन । त्यसयता आफ्नो राजनीतिक वैशाखी बनिरहेको भारत नचिढियोस् भन्ने विषयमा ओली सजग रहन्थे । पार्टीभित्र किनारा लागेका बखत आफूलाई सक्रिय बनाउन स्थापना भएको मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा भारतीय सहयोगको विषय एमालेभित्रै विवादित बनिरहेको छ । महाकाली सन्धिका बेला ओलीको भूमिकाबाट प्रभावित भारतले ओलीलाई २०७१ सम्म राम्रो सहयोग गरेको एमालेकै नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।

२०६४ साउनमा दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदा भारतले व्यहोरेको उपचार खर्चको पारदर्शिता नभएको कुरा एमालेजनहरुले उठाउने गर्छन् । भारतसँग यसरी विस्तार हुँदै आएको ओलीको सम्बन्ध संविधान निर्माणको उत्तरार्धमा आएर रोकियो। संविधार जारी भएपछिको भारतको चर्को विरोध गर्दै नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएका ओलीको राष्ट्रवादी ट्याग बलियो बन्यो र लोकप्रियताको ग्राफ पनि उकालो लाग्यो । भारतबाट टाढिएर राष्ट्रवादी देखिएका ओलीले चीनतर्फ सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिए। ०७४ को निर्वाचनअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकै सक्रियतामा नै नेकपा माओवादीसँग तालमेल गरे र निर्वाचनपछि पार्टी एकता । २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि कैयौंपटक सीपीसीका नेताहरुबाट प्रशिक्षण लिए, चीनलाई पनि नेपालमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार स्पेस बन्यो ।

२०५४ असोज ४ गते नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्दा निर्णायक भूमिका खेलेका ओलीले मुलुकमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भित्रिने दाबी गरेका थिए। तर, त्यो हालसम्म पनि भित्रिएको छैन । उनले आफूलाई ‘भारतविरोधी’ देखाउन भरमग्दुर प्रयास गरे ।

भारतविरोधी राष्ट्रवादले चीनको समर्थन पाइरहे पनि आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण उनी कमजोर बन्दै शक्ति गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि भने नयाँ नक्सासहितको पुस्तक वितरणमा रोक लगाउने अवस्थामा पुगे । त्यसको केही समयपछि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई २०७७ कात्तिक ४ गते मध्यरातमा बालुवाटारमा स्वागत गरे । विदेशी मुलुकको गुप्तचर प्रमुखसँग गरेको गुपचुप वार्तामा के कुरा भयो, ओलीले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । ओलीले नाकाबन्दी र नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेला खेलेको राष्ट्रवादको कार्डले गोयलकै गोजीमा हालेर फिर्ता पठाए र सत्ता लम्ब्याउन असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य भए र संसद् विघटन गरे । २०५४ देखि हालसम्मका ओलीका यिनै गतिविधिहरु नियाल्दा उनले राष्ट्रवादी कार्ड देशका लागि भन्दा पनि शक्ति प्राप्ति र सत्तामा उक्लिने भ¥याङका रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।