भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरण – राजनीतिक हलचल र दाउपेच

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई एकसाथ ठगी एवं संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै मोटो रकम उठाएको गिरोहको नेक्सस गृह मन्त्रालयको संयन्त्रसम्म पुगेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेदेखि अर्का तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसमेत पक्राउ परेका छन् । ठगी गरी संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। १२ जना पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ । यो प्रकरणमा कस्तो मुद्दा दायर होला ? सबैको चासो र चिन्ता छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली सर्वसाधारणलाई ठगी गरी संगठित अपराध गरेको मुद्दा भएको उल्लेख गरेका छन् । फौजदारी कानुनका जानकार भने नेपाली सर्वसाधारणले नै आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाइदिन आग्रह गरेकाले ठगी भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ठगी हुनका लागि प्रतिवादीको मात्र बेइमानीको नियत हुनुपर्छ । प्रतिवादीले गरेका कार्य तथा घटनामा बेइमानी नियत भएको पुष्टि गरेको हुनुपर्छ । नेपाली स्वयं आफैं भुटानी हुन मञ्जुर भएका हुन् । नेपाली भएर पनि भुटानी हुन गएकाले पीडित होइनन् । उनीहरू पनि दोषी हुन् ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनेहरुको गिरोह प्रहरीको फन्दामा परेको छ । यसमा प्रशासक, नेता र विज्ञ तथा बौद्धिक कहलिएका व्यक्तिहरु पनि तानिएका छन् । यीमध्ये सबैले कुनै न कुनै बेला सुशासन र सदाचारको कुरा गरेका थिए । तर नेता, प्रशासक र राज्यको कुनै पनि निकायमा बसेकाले दिने सुशासनको अभिव्यक्ति जनताको नजरमा ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ मात्र सावित भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विभिन्न संस्थाहरुको स्थापना गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको बाबजुद सुशासन कायम भएको छैन । सुशासन नेता, कर्मचारी तथा प्रशासकको अभिव्यक्तिमा मात्र जीवित छ ।

उनीहरुको काम र व्यवहारमा पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी बोध देखिँदैन । हुन्थ्यो त उनीहरुको औपचारिक आयभन्दा कैयौं धेरै आर्थिक प्रगति हुँदैन थियो । सुशासनको सट्टा भ्रष्टाचार मौलाएको समाचार सुन्न पर्दैन थियो । बेला बेलामा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ । सामान्यतयाः तल्लो तहको कर्मचारी पक्राउ पर्ने यो खेलामा कहिलेकाहीँ उच्च तहका कर्मचारी तथा नेता पनि पक्राउ पर्छन् । यद्यपि सरकारले सुशासनको लागि काम गरिरहेको छ भन्नेमा जनताले विश्वास गर्दैनन् । विश्वास नगर्नुको पछाडि जनमानसमा विकसित केही सोचहरुले काम गरेको छ ।

भ्रष्टाचार ओहोदामा बसेका र सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिका लोभलालच मात्र रहेन । यो एउटा अनौपचारिक र अलिखित रुपमा स्थापित बनिसक्यो । विधि, नीति र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने अब राज्यका निकायमा बस्ने मात्र भएनन् । समाजका धेरै मानिसहरु यो खेलमा जोडिएका छन् । उनीहरुको उद्देश्य शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्नु हो । यो खेलमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दल पनि जोडिएका छन् । समाजलाई अगाडि लग्ने वा राज्यको बागडोर सम्हाल्न पुग्ने राजनीतिक दलले धन मोह तथा यसको चक्रव्युहमा फस्नु सुखद् कुरा हैन । राजनीतिक दलप्रति जनताले संशर्ग टुटाउँदैन । तर दलले देशमा सुशासन कायम गरेर विकासको गति बढाउँछ भन्नेमा पनि विश्वास गर्दैनन् ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने खेलमा लागेकाहरु केही प्रहरी हिरासतमा छन्, कोही फरारको सूचीमा छन् । दोषी र निर्दोषको निक्र्यौल अदालतले गर्ला नै । तर सरकारको यो कामले जनतामा कुनै उत्साह भरेको भने देखिँदैन । पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने शरणार्थी काण्डमा पक्राउ परेका सचिवको अभिव्यक्ति लिन सकिन्छ । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा धेरै सम्पत्तिको पछि लाग्नु हुन्न भन्ने सारको अभिव्यक्ति दिएका रहेछन् । उनी पक्राउ परेसँगै उनको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा छाएको थियो । तर सुशासनको सवालमा उनको व्यवहार के थियो, जगजाहेर भइसक्यो । सायद, उनले जोडेको घर जग्गाको श्रोत उनको आजसम्मको आयश्रोतले पक्कै प्रमाणित गर्न सक्ने छैन ।

जनताको अविश्वासको अर्काे कारण भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार गरेकै कारण पक्राउ पर्दैनन् । सदाचारको सैद्धान्तिक धरातलबाट नियाल्दा भ्रष्टाचारको दाग नलाग्ने नेता, कर्मचारी तथा प्रशासक विरलै भेटिएला । सिंगो समाजको संरचना नै सुशासनमैत्री छैन । यो समाज यस्तो विरोधाभासले भरिएको छ कि यहाँ जो कोही सुशासन नहुँदाको मारमा पर्दा मात्र गुनासो गर्छ । नत्र आफ्नो व्यक्तिगत हित र स्वार्थको लागि सुशासनको मर्म र उद्देश्यलाई भुल्छ ।

आफूलाई फाइदा पुगिञ्जेल भ्रष्टाचारको विरोध गर्दैन । तर व्यक्तिको यस्तो स्वार्थलाई जब राज्य संयुक्त र पूरै समाज गिजोलिन्छ अनि गुनासो गर्छ । यहाँ सदाचारको कुरा गर्ने अधिकांशले यो वा त्यो रुपमा पदीय अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । यस्तोमा एकाधलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउनुको पछाडि केवल एउटै कारण छ । यो सबै राजनीतिक तथा जिम्मेवार निकायमा बसेकाको दाउपेच हो । अन्यथा एकाध पक्राउ परेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको सञ्जाल तोडिने छैन । भ्रष्टाचारको नाममा राजनीतिक दाउपेच नयाँ हैन। यो खेल पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको छ । तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको गलैंचा काण्ड बहुत चर्चित थियो। त्यो काण्डमा धेरै कर्मचारी, नेता तथा प्रशासक मुछिएका थिए ।

त्यसमा भेषबहादुर थापा र हर्क गुरुङ पनि मुछिएका थिए । उनीहरुको वास्तविक छवि लोकतन्त्र आएपछि पनि स्वच्छ नै थियो । तर पञ्चायतकालको गलैंचा काण्डमा उनीहरु तानिनुमा दरबारको दाउपेच थियो । दरबारभित्रकै केहीलाई उनीहरुको कामकारबाही मन परेको थिएन । आज पनि भ्रष्टाचार प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बनेको छ । जनताको अविश्वासको अर्काे कारण भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार गरेकै कारण पक्राउ पर्दैनन् । सदाचारको सैद्धान्तिक धरातलबाट नियाल्दा भ्रष्टाचारको दाग नलाग्ने नेता, कर्मचारी तथा प्रशासक विरलै भेटिएला । राजनीति र हाम्रो राज्य संयन्त्र यति प्रदूषित बनिसक्यो कि अब यहाँ स्वच्छताको अपेक्षा राख्नु आफैंमा बेवकुफी हो । अहिले भएको भ्रष्टाचारको खेलमा कुनै न कुनै दाउपेच छैन भन्न सकिन्न ।

यसको अर्थ यो हैन कि शरणार्थी काण्डमा तानिएकाहरुहरु निर्दाेष छन् । अर्थ यो हो कि भ्रष्टाचारको जुन हिसाबले चर्चा हुन्छ, त्यो हिसाबले अहिले तानिएका मात्र दोषी छैनन् । अन्य धेरै यहाँ भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । तिनैमध्ये कतिले भ्रष्टाचार विरोधी तथा सदाचारको नैतिक प्रवचन दिँदै हिँडेका छन् । केवल यहाँ आपसी स्वार्थ र द्वन्द्वको खेलामा एकाधलाई भ्रष्टाचारीको नाममा कारबाही हुन्छ । नीति नियमहरु परिवर्तन गरिन्छ । योजनाहरु बदलिन्छन् । तथापि विकासको कामले गति लिँदैन । किन त ? उत्तर यहि हो कि हाम्रो राज्य संयन्त्रमा सुशासन मृतप्रायः छ । पारदर्शिता र सुशासनको नाममा गरिने काम आफैं भ्रष्टाचारको मलजल गर्ने माध्यम बनेका छन्। जनताले यहाँका हरेक योजनामा भ्रष्टाचारको गन्ध देख्छन् । यो जनतामा आएको नकरात्मकता हैन, राज्य संयन्त्रले जनतामा नजरमा तयार गरेको छवि हो ।

युवा पुस्तामा निरासा चुलिँदो छ । सदाचारको कुरा गर्नेहरु धेरै छन्, तर उनीहरुको अभिव्यक्तिले सम्भावना उजागर गरिरहेको हुँदैन । पढ्ने बहानामा होस् वा सिधै काम गर्ने, युवा पुस्ता विदेश जानको लागि मरिहत्ते गरिरहेको छ । नेताहरु युवा पुस्ताको विदेश मोहप्रति कटाक्ष गर्छन् । तर युवाले हामीप्रति गरेको अविश्वास हो भनेर बुझ्दैनन् । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने खेलमा लागेकाहरु केही प्रहरी हिरासतमा छन् । कोही फरारको सूचीमा छन् । दोषी र निर्दोषको निर्क्योल अदालतले गर्ला नै । तर सरकारको यो कामले जनतामा कुनै उत्साह भरेको देखिँदैन । यसको अर्थ यति हो कि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथिको कामकारवाही सुशासनको पहलको रुपमा जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि भ्रष्टलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु सराहनीय काम हो ।

नेपालमा बसी वा नेपाल बाहिर रही नेपाल वा नेपाली नागरिकविरुद्ध संगठित अपराध गर्ने कार्य संगठित अपराधभित्र पर्छ । यस खालको अपराधमा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहेका व्यक्तिको समूह संलग्न रहन्छ । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा भनिएको छ, ‘आपराधिक समूह भन्नाले संगठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह सम्झनुपर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री खाँण, बहालवाला सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमालेसचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलगायत छन् ।

गत साता पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका रायमाझीलाई एमालेले पदबाट बुधबार निलम्बन गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अविलम्ब सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भएर अनुसन्धानलाई सघाउन निर्देशन दिँदा पनि रायमाझीले निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै पार्टीबाट निलम्बन गरिएको जनाएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराइन्छ । रायमाझीले भने आफू बिरामी भएको भन्दै संसद् सचिवालयमा खामबन्दी पत्र पठाएका छन् ।

त्यस्तै प्रहरीले सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, केशव दुलाल, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकाहरू पैसा उठाउने बिचौलिया भएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की नेपालको संविधान, कानुन निर्दिष्टअनुसार नै अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछन् । यस प्रकरणमा अन्तरवस्तु पनि हेर्नुपर्नेछ, एसएसपी कार्कीले भने, भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित मुद्दा ठगी तथा संगठित अपराधमा गइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशका अनुसार संगठित अपराधअन्तर्गत नै मुद्दा चलाउन सकिने बताउँछन् ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ दफा ५१ मा कसैले पनि राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउन नहुने उल्लेख छ । सोही दफा ५१ (२)( क) मा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्धेष फैलाउने । यो प्रकरणमा नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविको अपमान भएको भन्दै सांसदहरूले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् । यस प्रकरणमा रकम लेनदेनसमेत भएको छ ।

उनीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने आश्वासन दिई प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपैयाँ असुली भएको पाइएको छ । यदि राज्यविरुद्धको अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाई ठहर भएमा कसुर गर्ने आदेश दिने वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने वा उक्साउने, त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छ। ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सजायको अतिरिक्त लेनदेन गरेको रकमसमेत जफत हुनेछ । नक्कली शरणार्थी बनाउने खेल २०७६ सालमा सुुरु भएको थियो। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा बसिरहेका नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई अमेरिकालगायत तेस्रो देशमा पुनर्वासको चाँजो मिलाइएको थियो। सरकारले ०७६ साल साउनमा शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो ।

बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान सरकारी कार्यदल बनाइएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनाएको कार्यदलले ४ सय २९ व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेको थियो। उक्त सूची सच्याउनु साटो तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण र गृहसचिव पाण्डेले पुन प्रमाणीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई निर्देशन दिएका थिए ।

अमेरिका जान छुटेकाहरूलाई पनि पुनर्वास गराउन सरकारी समिति बनाइएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै त्यसैको उपसूचीमा नेपाली नागरिकहरूको नाम थपिएको पाइएको छ । ८ सय ७५ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा सामेल भएको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूको नेक्सस उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेको छ । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा गहन ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन ्। धेरै अगाडि देखिको रहेछ । यसको जरैसम्म गएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, ‘मानव तस्करीसँग समेत सम्बन्धित छ । यो राष्ट्र विरुद्धकै अपराध हो उनले भने ।

यतिबेला पुर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिवलगायत दर्जन व्यक्ति हिरासतमा छन् । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनी नेपालीलाई ठगी गरी संगठित अपराध गरेको अभियोग छ । यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ठूला–ठूला अपराधमा धेरै जनाको संलग्नता हुन्छ । न राजनीतिज्ञले एक्लो गर्न सक्छ, न त कर्मचारी एक्लैले नै। संगठित अपराधमा दलाल, व्यावसायिक घराना पनि जोडिएका हुन्छन् । नेता, कर्मचारीलाई गलत काम गर्न प्रलोभन दिन्छन् । त्यसबाट हुने नाफा बाँडीचुँडी खान्छन् । कर्मचारी प्रशासन अहिले बिग्रेको छ । राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण पनि कर्मचारी संयन्त्र बिग्रेको छ। राजनीतिक शक्तिको प्रयोगबाट मुद्दा शिथिल बनाउने, कानुनी राज्यको भद्दा मजाक उडाउने प्रयास हुन सक्छ । त्यसलै राजनीतिक नेतृत्वबाट कानुनी शासनको भद्दा मजाक उडाउने कार्य हुनुहुँदैन ।

अपराधको अवस्थालाई हेरेर दुई वा सोभन्दा बढी मुद्दा आकर्षित हुन सक्छन् । नक्कली शरणार्थी बनाएर लैजाने किसिमको कार्य भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । तर, यसमा मात्र केन्द्रित गरेर मुद्दा चलाउँदा कमजोर हुन्छ । भ्रष्टाचारको कानुन कडा छैन । त्यसैले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । कारागार बसाइ अवधि पनि लामो हुन्छ । गृहमन्त्री र सचिव भइसकेको व्यक्तिमाथि अभियोग लाग्नु लज्जास्पद हो । राज्यले मानसम्मान र सुविधा दिँदादिँदै यस्तो हर्कत गर्नु दुर्भाग्य हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि मुद्दा चल्न सक्छ । राष्ट्रिय अस्मिता पनि जोडिएकाले राज्यविरुद्धको अपराध पनि हो । हाम्रो कानुनले त्यो पक्षलाई सम्बोधन गर्छ÷गर्दैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्य संयन्त्रले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । राजनीतिक वा बाह्य हस्तक्षेप अनुसन्धान र अभियोजनमा भए यसले राम्रो नतिजा ल्याउँदैन । आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट अपजस सार्वजनिक हुन्छ । यस्तो बेला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले एक्लै÷दुक्लै बैठक गर्नुहुँदैन । बैठक गर्नुपर्ने अवस्था भए बैठकमा गरिएका छलफल र निर्णय पारदर्शी गर्दा राम्रो हुन्छ । आफ्ना सहयोगीसहित बैठक बस्न सकिन्छ । त्यसले गर्दा शीर्ष नेतामा पनि जनताको विश्वास बढ्छ । मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । मुलुकमा कानुनी शासन छ भन्ने दृष्टान्त पेस गर्नुपर्छ ।

यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा ‘डिस्टर्ब’ गर्नुहुँदैन भन्ने सहमत रहेको तीन दलका शीर्षनेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार तीन दलका शीर्षनेताबीच छलफल भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेता सहभागी थिए । शीर्षनेताको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताए ।