भुटानी शरणार्थी प्रकरणः राजनीतिको आडमा ठग्न चाहनेहरुलाई ठुलो झापड

काठमाडौं । नेपालमा प्रजातन्त्र भनेको शत्रुताले घेरिएको अवस्थाको छ । अहिलेको प्रजातन्त्रमा जुन खतरा नेपाललाई छ, त्यो हामीबाटै छ । अर्थात्, त्यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राजावादीबाटै भएको देखिन्छ । यो प्रणालीबाट जनतामा परिवर्तन आउँछ र नेपालको विकास र प्रगति हुन्छ भन्नेमा अझैसम्म पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू नै विश्वस्त र मतैक्य छैनन् । किनकि पार्टीभित्र हुने निर्णयहरू पनि व्यक्तिगत हुन्छन्, संस्थागत निर्णय नहुनुलाई प्रजातान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यस्तो हिसाबले हामी देश चलाइरहेका छौ ं। यो भनेको गिरोहहरूबाट चल्ने राजनीति हो । अब पनि यही अवस्था रहिरहने हो भने देशले अधोगति लिनेमा दुईमत छैन । तर, हामी नेपालीलाई ‘उँभोगति’ चाहिएको छ । त्यसका लागि खासगरी शीर्षनेताहरू सुध्रनु र आपसी विश्वासका साथ मतैक्य भएर देशबारे निर्णय लिँदै विकास र समृद्धि पथमा हिँड्नुको विकल्प छैन ।

समय नपत्याउँदो तरिकाले बितिरहेको छ । तर वर्तमानले जबर्जस्त नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा यो विशेष महत्वका रुपमा दर्ज हुँदैछ । प्रसंग वर्तमान सरकारप्रति देखिएको विश्वास शृङ्खला र प्रतिक्रियाहरु हुन् । नेपालको संसद्मा तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । प्रधानमन्त्री भएको १६ दिनपछि अर्थात् पुस १६ गते लिइएको विश्वासको मतले नेपालको इतिहासमा पहिलो ऐतिहासिक रेकर्ड कायम ग¥यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाबाट शतप्रतिशत भन्न मिल्ने समर्थन प्राप्त गर्नुभयो ।

अर्को, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठग्ने धमाधम पक्राउ पर्दै जाँदा कटु आलोचकबाट पनि समर्थन प्राप्त हुन थालेको छ । सदनमा बोल्नेको आवाज सुनिरहेकै छौं । यस्तै आवाजविहीनको आवाज पनि गाउँघर, सडक, चोक तथा बाटोमा व्यक्त विचार सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त भइरहेका छन् । हिजोआज काठमाडौँ माइतीघर मात्र होइन, देशका प्रमुख सहर बजारमा समेत विगतमा सरकारको विरोधमा निस्कने जुलुश अहिले समर्थनमा निस्किरहेको देखिन्छ । यो देशवासीका तर्फबाट सुझबुझपूर्ण चिन्ता प्रकट गरी भएको ऐक्यबद्धता हो ।

भुटानी राजाको निरंकुश तानाशाही कदमबाट आफ्नो देश छोडेका नेपाली मुलका भुटानीलाई २०४५ सालबाट पूर्वी नेपालको मोरङ, झापा र इलामका दुर्गम बस्ती (पथरी, शनिश्चरे, खुदुनाबारी, गोलधाप, बेलडाँगी, चुलाचुली र बुधबारे लगायत) मा भुटानी शरणार्थी बसेका थिए । देशबाट लखेटिएका भुटानी सुरुमा एक लाख २० हजार जना थिए । उनीहरुलाई आफ्नो देशले ठग्यो। त्यसमा भारतले पनि आफूले नराखी नेपाल पठायो । नेपालमा टेक्ने ठाउँ दिँदै जाँदा दलाल शासकले पनि ठगेको सिंगो कहानी फेला परेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको शब्दमा आजकल सोचेजस्तो जिन्दगी सिनेमामा पनि देख्न पाइँदैन । यो घटनाले स्नानगारमा सबै नांगा देखिन थालेका छन्। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख गिराउने काम हुँदैछ भने देशभित्र सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने प्रस्थान विन्दु बन्दैछ । सबैलाई थाहा छ, सबै कुरा एकैपटक सम्पादन हुन सक्दैन । तैपनि एकै श्वासमा योलगायत यो, त्यो भ्रष्टाचार छानबिन हुनपर्छ भनिरहेका छन् । यसो गर्दा कुरा विषयान्तर हुनसक्ने खतरा बढेको छ । अहिलेको संवेदनशिलता भनेकै यहीँनेर छ ।

बहालवाला सरकारी सचिवदेखि यसअघिका उप तथा गृहमन्त्रीसम्म पक्राउ पर्नुले सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति रहेको जानेमानेको धारणामा बदलाब आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लिएको पहलकदमीले संकटग्रस्त अवस्थामा आशाको किरण दिने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो ‘ट्रेलर’ मात्र हो पूरा चलचित्र त हेर्न बाँकी नै छ भन्नुभएको छ । प्रधामनमन्त्रीले भनेजस्तै यसका वास्तविक सूत्रधार र संरक्षकसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई यो प्रकरण निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन ।

अहिले उठान भएको विषय देशको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनिसकेको छ । यसको सञ्जाल सानो छैन । तहतहका विचौलिया छन् । समयक्रमसँगै जोडिन आइपुगेका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व छन् । तिनका पारिवारिक सदस्य तथा सहयोगी छन् । अझै केही नामुद व्यक्ति फरार छन् । अनुसन्धानका क्रममा अरु पनि तानिन सक्छन् । पक्राउका निम्ति प्रमाण पुगिनसकेका तर कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता देखिएका जो कोहीमाथि प्रहरीले सुक्ष्म निगरानी राख्न आवश्यक छ ।

यो संगठित अपराध तथा मानव तस्करी नै हो । त्यो पनि राज्यको जिम्मेवार तहमा बसी भएकाले मुलुकमा संगठित माफियाराज हुर्किरहेको रहेछ भनेर डरलाग्दो चित्र देखाएको छ । यसैले यो अपराध–जालोको खास परिकल्पनाकारसम्मै पुगेर राज्य–प्रशासनले संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनकी आफ्नो राष्ट्रियताबाट गुमनाम भएका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लैजाने मुलुकमाथि पनि ठूलो धोका दिइएको देखियो । आजकल सोचेजस्तो जिन्दगी सिनेमामा पनि देख्न पाइँदैन । यो घटनाले स्नानगारमा सबै नांगा देखिन थालेका छन् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख गिराउने काम हुँदैछ भने देशभित्र सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने प्रस्थान विन्दु बन्दैछ ।

यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यस घृणित कार्यमा एक–दुई जना सरकारी कर्मचारी मात्र होइनन्, मन्त्रालयको उपल्लो तह नै संलग्न छ । सचिवको सरुवासमेत यसकै निम्ति गरिएको छ । त्यसैले राज्य संयन्त्र नै मतियार देखिएकाले यस काण्डबाट हाम्रो मुलुकको साख गिराउने काम भएको छ । यसैले यो काण्ड नेपाल र नेपाली जनताको मात्र नभई विश्वकै चिन्ता, चासो र निगरानीको विषय बनेको छ । यो प्रकरणले अबदेखि राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै तयार भएका कागजातलाई समेत विश्वास गर्न गाह्रो हुने बनायो । यसअघि पुनर्वासमा गइसकेका भुटानी शरणार्थीमध्ये केही नक्कली त थिएनन् भन्ने अर्को शंका पनि उब्जिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालका लागि ठूलो लज्जाको विषय बन्न गयो । यसैले यो अनुसन्धानको गहिराइमा पुगेर संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र कानुनअनुसार सजाय दिलाउनुपर्छ ।

यो अख्तियार प्राप्त नेता–कर्मचारीले बिराउने, देशै पिराउने काम भएकाले सरकार, खासगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कत्ति पनि खुट्टा कमाउनु हुन्न । प्रचण्ड सरकारले नेपालमा राज्यसंस्था जीवितै छ, ठूलै अपराध भैहालेमा पनि त्यसउपर यथोचित अनुसन्धान हुन्छ र कसुरदार कारबाहीमा पर्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकमा दण्डहीनताको राज तोडिने क्रम सुरु हुन्छ भने कानुनी राज हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्छ । यो समयको यो चुनौतीलाई सरकारले कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेपछि मात्र सरकारप्रति जनताको मनमा रहेको अविश्वास हटेर जानेछ । प्रतिक्रियाका लागि मात्र जन्मेकाको मुखमा बुजो लाग्नेछ । ठगहरुको राज अन्त हुने दिनको शिलान्यास हुनेछ । आर्थिक मन्दी भएका बेला राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेहरुबाट असुलउपर गराउन सकिन्छ। समस्या नै समाधानको जननी बनेर आएको रुपमा लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा कोही कसैले कल्पनासमेत नगरेको सामन्ती राजतन्त्र सदाको लागि फाल्ने जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो । जनयुद्धबाट सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई मान्छे भएर जिउने अधिकार माग्न लगाउनुभयो । उहाँकै अगुवाइमा भएको संविधानसभाबाट बनेको समाजवादोन्मुख संविधानले सबैको अधिकार स्थापित गराउनुभयो । संघीयता लागू भएको छ । तीन तहका सरकार छन् । यो राजनीतिक परिवर्तन अन्तिम होइन भन्ने पनि बुझाइ स्थापित भएको छ ।

यो देशले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो। राष्ट्रको खास अभिभावक हुनुको नाताले यो देशको रुपान्तरण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगुवाइमा हुने मोडहरु देखा पर्दैछन् । समस्या पर्दा आत्तिने र समर्थन जुट्दा मात्तिने होइन । नेपालको लागि यो संवेदनशील घडी भएकाले उठान भएको समस्या धैर्यतापूर्वक हल गर्दा नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य निर्धारण गर्न सकिने देखिएको छ । यसैले वर्तमान सरकारले संवेदनशील समयमा जनजनबाट प्राप्त ऐक्यबद्धतालाई देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रतिबद्धता जनाई कार्यान्वयनमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिबेला विश्वको ध्यान खिचेको छ । यो मानव तस्करी गर्ने भनेको ठूलो अपराध हो । नेता, मन्त्रीदेखि राजदूतसम्मले तस्करी गर्ने भनेको राम्रो संकेत होइन । नेपालको राजनीतिक गतिविधि नियाल्ने हो भने अलि दिक्कलाग्दो नै बनिसकेको महसुस हुन्छ । नेपाललाई लोकतन्त्र संस्थागत गर्न मौका थियो, २०१५ सालमै। जतिबेला बीपी कोइरालालगायतको शासन थियो। जुन दुई तिहाइको सरकार भएकाले त्यसले राम्रो काम गर्न सकेको भए अहिलेसम्म नेपालको स्वरूप नै भिन्नै भइसक्थ्यो । २०४६ सालमा पनि बहुदलीय शासन व्यवस्था आयो । जतिबेला पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यही मौका आएको थियो । अवसर कांग्रेसलाई मात्र होइन, कम्युनिस्टलाई पनि थियो । पछिल्ला दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । जसको नेतृत्व केपी ओलीले गरे । त्यतिखेर परिवर्तन गरेको भए उनलाई पनि मौका थियो । तर त्यो देखिएन ।

नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै मौका आए, गए । अपेक्षा तुहिन थालेपछि सामान्य नागरिकले भन्न थाले, लोकतन्त्र पनि काम नलाग्ने रहेछ । तर यो व्यवस्थाको गल्ती थिएन, व्यक्ति जसले राजकाज ग¥यो अथवा जसले शासन चलायो, खासमा उसले नै गर्न नसकेको हो । नेपाल अस्तव्यस्त हुनु र भइरहनुको चुरो कुरो भनेकै नेतृत्व हो । नेतृत्मा देखिएका अनेक समस्याले विकासको जग नै बस्न सकेन । दसवर्षे माओवादी युद्धपछिको शान्ति सम्झौताको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सन्तोषजनक परिस्थिति पाइएन । जसमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवप्रसाद नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई पर्छन् । समग्रमा भन्दाखेरी कुशासनको अवस्था देखिएको छ हामीकहाँ । यिनको दुष्कर्मको फल हामीले भोगेका छौं । अर्थात्, नेपाली जनमानसमा थोरै कुराले पनि ‘इमोसन’ हुने र थोरै कुराले पनि कसैलाई ‘देवत्वकरण’ गरिदिइहाल्ने । अहिले फलानो नेताले राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने आउँछ । केही दिनमै उसैले देश बिगा¥यो, डुबायो भनिन्छ । नागरिकमा धैर्य हुनु जरुरी छ ।

देश बिगार्नेलाई सजाय दिने कानुन छ कि छैन ? न्यायालय छ कि छैन ? किनकि न्यायालय पनि राजनीतिक दल र खास दलका खास व्यक्तिका मान्छेको सिफारिसमा भएका न्यायाधीश बस्ने ठाउँ भएको छ । उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने यो प्रमाण पुगेन, के पुगेन पुगेन भन्नुहुन्छ । कतिपयलाई यसरी रिहाइ गरेर छाडा छोडेको पनि पाएका छौं । यस्ता हर्कत तीन दशकदेखि देखिआएकै छौं । न्यायालय बलियो हुनेगरी कानुन बनाउनु पथ्यो । न्यायालयले यो काम गरौं भनेर उद्देश्यमूलक काम गरेको भए सफल हुन सक्थ्यो होला । अहिले गरेको पनि राम्रो प्रयास हो तर यो एकदमै साधारण काम हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिबेला मुलुक तताएको छ । विश्वको ध्यान खिचेको छ । सरकार स्वयं यसमा मुछिएपछि एक ढंगले भन्नुपर्दा विदेश बस्ने नेपालीलाई नैतिक संकट परेको छ । परराष्ट्र मामिलामा यसले दक्खल पु¥याएको छ । यो मानव तस्करी गर्ने भनेको ठूलो अपराध हो। यस्ता तस्करीहरू नब्बेको दशकबाटै हँुदै आएका छन् । यो एक किसिमले सांगठनिक रूपमा भइरहेको बुझिन्छ । नेता, मन्त्रीदेखि राजदूतसम्मले तस्करी गर्ने भनेको राम्रो संकेत होइन । यस्ता प्रकरणले देशलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम गरिरहेको छ । व्यक्तिगत तवरले यो वा त्यो नाममा तस्करी हुँदै आएको त पञ्चायतकालदेखि नै हो । तर, दुर्भाग्य के भने सरकारै सांगठनिक रूपमा जुन किसिमको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछियो त्यसले हरक्षेत्रमा गलत भाष्य बनाएको छ । जे भए पनि यस्ता प्रकरण र काण्डहरू बाहिर आउनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा हो ।

हामी नेपाली सानो कुरामा पनि खुसी हुने विशेषताका मानव जाति । अहिले मुलुकमा केही ठूला घटनाहरू पनि भइरहेका छन् । अहिले प्रचण्डले पनि लडाकुहरूको पैसा खाए भन्ने आएको छ । ओलीको पनि ओम्नी प्रकरण छ । सुन काण्डदेखि वाइडवडीजस्ता काण्डैकाण्ड नेपालमा भएकै हुन् । यस्तै, देउवाका पनि अनगिन्ती काण्डहरू सतहमा आइसकेकै छन् । यिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने माग आमनेपाली नागरिकको हो । त्यसो हुन सक्यो भने यसलाई राम्रो मानौंला । परिवर्तनको सन्दर्भ जोड्ने हो भने अब चाहिँ यी पुराना नेताहरूबाट देश विकास हुँदैन । शासन चले पनि सुशासन सम्भव छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन । आमनेपाली सचेत हुन थालेका छन् भन्ने एउटा भाष्य हो गत मंसिरको निर्वाचन । जहाँ मतदाताले यस्तै नेता र गुण्डागर्दी गर्नेहरूलाई पन्छाइदिए । त्यसैले पनि नागरिकमा नयाँ जोसजाँगर आएको छ । यो घटनाले देश विकासका लागि राम्रै आधार दिएको छ ।

पछिल्लो नेपाली राजनैतिक घटनाक्रम अन्तरगत नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले सर्वाधिक चर्चा पाएको छ । हुन त यस्ता काण्ड नेपाली समाजमा नयाँ भने होइन । विगतमा पनि यस्ता धेरै काण्ड तपाईं हामीले देखि भोगी आएका छौं । शरणार्थीलाई पुनर्वास गराउने जिम्मा पाएको तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूबाट यस्तो निम्न स्तरको ठगी धन्दा चलाउनु लज्जाजनक कुरा हो । जिम्मेवारी र नेतृत्वको आधारबाट भन्ने हो भने यस काण्डको जिम्मा स्वयं तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । हामीलाई थाहा छैन, खै के के गरे, म संंलग्न छैन भनेर उम्किन मिल्दैन । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा उनीहरुको पनि संलग्नता वा ग्रीन सिग्नल थियो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हालसम्म प्रहरीले वारेण्ट जारी गरेको मध्ये पूर्व गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले केन्द्रीय सचिव टोपवहादुर रायमाझीलगायत ठूला माछा ढोक्सामा परिसकेका छन् । खास गरी, वहुदलीय व्यवस्थाको पुनरस्थापनापछि भ्रष्टाचारको अझ धेरै काण्ड सार्वजनिक हुँदै आएको देखिन्छ । संसदीय अभ्यास यता लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, सुडान घोटला काण्ड, सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, यति समूह र गिरीवन्धु टी स्टेटको जग्गा विक्री काण्ड निकै चर्चामा रहेको छ । त्यस्तै, ललिता निवास काण्ड, वतास काण्ड, वाइड वडी जहाज काण्ड, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालीगण्डकी डाइभर्सन काण्ड, पप्पु कन्सट्रक्शन काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, पानी ट्याङकी काण्ड, स्वस्थ्य सामग्री खरिदसम्वन्धी ओम्नी काण्ड पछिल्लो उदाहरण हुन् ।

अरुको त के कुरा गर्नु यता नयाँ गर्छौं भनेर आएका रास्वपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले कोर टिमलाई वुझाउने नगदनारायण खोजी काण्ड पनि कम चर्चामा छैन । अर्थात् यस्ता काण्डमा मात्रामा धेरथोर होला तर कुनै पार्टी, समूह र व्यक्ति कोही पनि अछुत देखिदैन । यो नै हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको नितान्त विडम्वनापूर्ण कथाव्यथा हो । भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो । यसो गर्नु भनेको जीवन वर्वाद गर्नु हो । समाजबाट वहिष्कृत हुनु हो । लामो संघर्षपछि आर्जन गरिएको प्रतिष्ठा र ईज्जत लिलाम गर्नु हो । वदनामी कमाउनु हो । सवैको नजरबाट तल झर्नु हो । सवैको गाली खानु हो । सवैले छिः भनेर थुकी माग्नु हो । अझ त्यसमा पनि राजनैतिक जीवनमा होमिएकाहरुको लागि त यो मृत्युवरण गरेतुल्य हो । राजनैतिक जीवनलाई समाप्त गर्नु हो । भ्रष्टाचारबारे यति न्युनतम् कुरा सबैलाई थाहा छ ।

अब भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाइन्छ । म भ्रष्टाचार पटक्कै गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न । कसैले गरेछ भने तुरुन्तै कारवाही गर्नेछु भनेर सार्वजनिक फोरमहरुमा प्रत्येक नेताहरुले सस्तो प्रतिवद्धता जाहेर गरिरहन्छ । तर पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन किन ? यस्ता यक्ष प्रश्नहरुको सही जवाफमा मात्र भ्रष्टाचार अन्त्यको वस्तुवादी अस्त्र भेट्न सकिन्छ । वस्तुतः भ्रष्टाचार कुनै अमूक व्यक्ति, समूह र पार्टीको मात्र सवाल होइन । यो समाजको आम समस्या हो । भ्रष्टाचारको भाष्य निर्माण समाजलाई दिशानिर्देश गरिरहेको पद्दति र प्रणालीमा निर्भर हुन्छ । अर्थात् राजकीय प्रणालीद्वारा निर्देशित हुन्छ । पुँजीवादी लोकतन्त्र भनेको मूलतः तेरो मेरो निहीत निजी स्वार्थद्वारा निर्देशित समाज व्यवस्था हो ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने पुँजीवादी संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । निजी स्वामित्व, खर्चालु चुनाव र आडम्वरी उपभोगवादी सामाजिकीकरण नै भ्रष्टाचारको कारक पक्ष हुन् । यस्तो प्रणालीमा अरुले भन्दा वढी कमाउने, अरुले भन्दा रवाफ र रुप देखाउने अनि जसरी पनि चुनाव जित्ने वा वहुमत ल्याउने चक्करमा ईमान्दार विरासत वोकेको पार्टी र व्यक्तिहरु पनि चिप्लिन्छन् । प्रणालीमा रहेको समस्याकै कारण यहाँ भ्रष्टाचार लगायतका अपराधमा संलग्नहरुसमेत शक्ति, सत्ता र पैसाको वलमा निर्दोष बनिरहेका छन् भने कतिपय पहुँच नहुनेहरुले नराम्ररी दुःख पनि पाइरहेका छन् ।