बसन्त परियार
विगतमा एमाले-माओवादी सहकार्य मीठो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही सन्देह राखेपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलले कन्भिन्स गराउन भूमिका खेलेका थिए । अध्यक्ष ओलीले धेरै कुरा रियलाइज गरिसकेको र तलबाट हामी छौं भन्ने उनीहरुले भरोशा दिलाएपछि रातारात नयाँ गठबन्धनको सहमति जुटेको बालुवाटार स्रोतको दावी छ ।
काठमाडौं । कांग्रेस महासमिति बैठकपछि सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच बढेको आशंका र अविश्वासले २०८० फागुन २० गते आइतबार साँझ नै अन्तिम रुप लियो । कांग्रेसका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लिन कांग्रेस माओवादीको आ-आफ्नो अडान नछाडेको विषय सतहमा देखिए पनि पछिल्लो समय माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको सक्रियतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यसमा उत्तर अघि बढ्यो कि दक्षिण पछाडि पर्यो भन्ने विस्तारै स्पष्ट हुँदै जाला ।
२०८० फागुन २० गते आइतबार साँझदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको विकसित घटनाक्रमले निकै तताएको बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ, पेरिसडाँडा, बालकोट र वनस्थलीमा नेताहरुले महसुस गरेको रापको दाउरा बनेर वर्तमान गठबन्धन सरकार स्वाहा भएको छ । रातभरी जागै बनेको बालुवाटार, बालकोट र बुढानीलकण्ठको व्यस्तताको परिणाम अन्ततः एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग माओवादीको तीन दलीय नयाँ सत्ता समीकरण बनेर देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले र रास्वपाको साथ पाउने भएपछि कांग्रेसलाई किक हान्न कत्ति पनि समय लगाएनन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धन ढलेर आजै (२०८० फागुन २१ गते) नयाँ समीकरणको सरकार गठन हुने भएको छ । यो नयाँ समीकरणको सरगर्मीले एमालेपछि रास्वपालाई उत्तिकै ततायो र सचिवालय बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणको निणर्य गर्ने जिम्मेवारी सभापति रवि लामिछानेलाई दियो ।
बालुवाटारमा छलफलमा बसेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल, रास्वपाका सभापति लामिछाने एवं तीनै दलका केही शीर्ष नेता लिएर राजनीतिको नयाँ समीकरण बनाउन बसेको बैठकले नयाँ सरकार गठन गर्ने निश्चित गरेको हो । दलहरुले नयाँ समीकरण बनाए पनि कसको भागमा कुन मन्त्रालय र के के पर्छ भन्ने प्रष्ट हुन बाँकी छ । यसले नेपाली सत्ता राजनीतिको आगामी चित्र कस्तो हुने छ भन्ने कुरा पहेर्न बाँकी नै छ ।
गठबन्धनको भविष्य समाप्त पार्ने कारणमध्ये कांग्रेसका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लिन कांग्रेस माओवादीको आ-आफ्नो अडान नछाडेको विषय सतहमा देखिए पनि पछिल्लो समय माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको सक्रियतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यसमा उत्तर अघि बढ्यो कि दक्षिण पछाडि पर्यो भन्ने विस्तारै स्पष्ट हुँदै जाला ।
तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने ३२ सिटको खुब फाइदा उठाइरहेका छन् । तेस्रो दल भएपनि चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य दाहालकै माथामा परेको छ । एमालेलगायत ७ वटा राजनीतिक दल र केही स्वतन्त्र गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल वर्तमान गठबन्धन फुटाएर अब कम्युनिष्टसँग नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक यात्रामा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
वर्तमान गठबन्धन सत्ता साझेदार कांग्रेससँगको खटपटपछि नयाँ गठजोड गरेका दाहालले एमाले र रास्वपालाई साथमा लिएर तीन दल सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको तत्कालीन नयाँ मोडल बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चौथो पटक उपमा लिन केही पाइलामात्रै पछि रहेका दाहालका लागि वर्ष २०७९ पुस १० गते सरकारको नेतृत्व लिने हिसाबले धेरै हदसम्म सफल पनि रह्यो । २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले कांग्रेस लगायतसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेको २०८० फागुन २२ गते मंगलबार १ वर्ष दुई महिना १२ दिन पुगेको छ ।
संयोग के भने २०७९ पुस १० गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका दाहालले २०८० फागुन २१ गते सोमबार नै नयाँ कार्यकालको प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ मोडल तयार पारे । तर त्यसलाई एमालेले आफ्नो हिसाबले अझै अनुमोदन गरिसकेको छैन । एक वर्ष २ महिना मै कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा पुनः कम्युनिष्टसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भएसँगै यतिबेला केन्द्रदेखि सातै प्रदेशको राजनीतिको समीकरण फेरिने अवस्थामा पुगेको छ । कोशीमा बाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री धरापमा छन् नै । अस्थिर राजनीतिले देशलाई कता लैजाने हो जनजनमा कौतुहलता पैदा गरेको छ ।
संयोग के भने २०७९ पुस १० गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका दाहालले २०८० फागुन २१ गते सोमबार नै नयाँ कार्यकालको प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ मोडल तयार पारे । तर त्यसलाई एमालेले आफ्नो हिसाबले अझै अनुमोदन गरिसकेको छैन । एक वर्ष २ महिना मै कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा पुनः कम्युनिष्टसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भएसँगै यतिबेला केन्द्रदेखि सातै प्रदेशको राजनीतिको समीकरण फेरिने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा हाल एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २० गरी नयाँ गठबन्धनमा १ सय ३१ जना सांसद छन् । जसपाको १२ सिट जोड्दा नयाँ गठबन्धनमा १४३ सिट हुन जान्छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले पनि सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव राखेका छन् भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपालको नेतृत्वको १० सिटे दललाई समेत साथै लिएर हिड्ने बताएका छन् । त्यस अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी बाहेक पाँच दलको नयाँ समीकरण बनेमा एक सय त्रिपन्न(१५३) सदस्य हुनेछन् ।
भारत चीन भूमिका
चीन र भारतको भूमिका ऐतिहासिक घटनाक्रमदेखि अहिले सम्मका गतिविधिलाई एउटै सन्दर्भमा राखेर हेर्ने हो भने विभिन्न गतिविधिले त्यस्तो पुष्टी पनि गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालका मामिलामा उनीहरुले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका तथ्यहरू पनि छताछुल्ल छ । नेपालका सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले पनि भूराजनीतिक चासोलाई ख्याल गर्दै कहिले भारत त कहिले चीनसँग नजिक वा टाढाको दूरी परिवर्तन गरिररहन्छन् । त्यसैले हरेक सरकार परिवर्तनमा भारत र चीनको भूमिकाको चर्चा हुन्छ ।
सत्ता समीकरणका भित्री खेल चलिरहेका बेला नेपालमा रहने भारतीय र चिनियाँ राजदूतहरूले नेपाली नेताहरूसँग बाक्लो भेटघाट गर्छन् । त्यस्ता भेटघाटहरुले पनि भारत र चीनको चासो दर्साउँछन् । यसपटक पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन टुट्ने भएसँगै भारतका राजदूत श्रीवास्तवले बेलुकी प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा पुगेर भेटेका थिए । अरु केही शीर्ष नेता समेतलाई समेत भटे ।
केही साता अघिदेखि लगातार प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली र अन्य कम्युनिस्ट नेताहरुसँग चिनियाँ राजदूत छनले भेटवार्ता गरिरहेका थिए । यस अघिकी चिनियाँ राजदूतको रुपमा रहेकी होउ यान्छीको स्थानमा आएका छनले वामगठबन्धनलाई बनाउन महत्त्वपूणर् भूमिका खेलेकी थिइन् । त्यसैले यसपटक छनले पनि त्यो भूमिका खेलेको चर्चा भइरहेको छ । नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएयताको परिवेशलाई हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई उत्तरी छिमेक चीनसँग र कम्युनिस्टसहित वा बाहेक कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई दक्षिणी छिमेक भारत र पश्चिमा मुलुकसँग जोडेर हेरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धनपछि चीनमा आयोजित ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागिता जनाएनन् । हेनान प्रान्तमा २०७८ को चैत १४ देखि १७ सम्म हुने कार्यक्रमका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले फागुन १० मै भेटेर दाहाललाई निम्तो दिएका थिए । सुरुवातमा दाहालले जाने भने पनि पछि गएनन् ।
फागुन १५ अघिसम्म चीन र भारतसँग समदूरी बनाएर भेटवार्ता गरिरहेका दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धनपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँगको भेटवार्तालाई बालुवाटारमा बाक्लो बनाए । साथै, नेपालका लागि पूर्वराजदूत तथा अहिले भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपालमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न आउँदा बालुवाटारमा राती छुट्टै भेटवार्ता पनि गरे । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणमा दाहालले भारतकै चाहना अनुसार २० करोड रुपैयाँ भारतीय दूतावासले कुनै एउटा परियोजनाको लागि सिधै खर्च गर्न पाउने निणर्य गराइदिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा चीनले बीआरआई र सुरक्षासम्बन्धी परियोजना ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीसीआई) मा पनि नेपालको साथ खोजेको थियो । तर दाहालले सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसलाई देखाउँदै ती दुवै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । जसले गर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई लिएर बेइजिङले सहज महशुस गरेको थिएन । तर पछिल्लो समय नेपालमा रहेका चिनियाँ राजदूत छन सोङ र नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका दलका नेताहरुलाई पटक-पटक भेटेका छन् । माओवादीकै एक नेताका अनुसार हरेक जस्तो भेटवार्तामा चीनको एउटै भनाई हुन्छ, एउटै विचारधाराका दलहरु मिलेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।
सोमबार सत्तागठबन्धनमा नयाँ परिवर्तन आउनुअघि पछिल्लो पटक फागुनको दोस्रो साता चिनियाँ राजदूत छनले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । साथै, छनले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । ती भेटवार्तामा पनि राजदूत छनले कम्युनिस्ट एकताकै बारेमा कुरा गर्दै एउटै विचाधारा भएका दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद आएर सर्वोच्च अदालतले पुरानै अवस्थामा ल्याइदिएपछि वाम गठबन्धन हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न थियो । २०७९ को पुस १० मा वाम गठबन्धन मिलेर अघि बढे पनि डेढ महिनामै टुटेको थियो । फेरि एकपटक एमाले र माओवादी एक भएर अघि बढ्न थालेका छन् । जसलाई बेइजिङका प्रतिनिधिहरु र नेताहरुसँग भइरहेको भेटवार्ता र पछिल्ला गतिविधिहरुबाट नजिक रहेको हेर्न सकिन्छ ।
