काठमाडौं २२ भदौ । निजी शिक्षा क्षेत्र अहिले ठूलो दबाबमा परेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलरत विद्यालय शिक्षा विधेयकले ल्याएको नयाँ प्रावधान पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था निजी विद्यालयका सञ्चालकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । एकातिर शिक्षा सबै नागरिकको अधिकार हो भन्ने संवैधानिक मूल्य पूरा गर्न यो विधेयकले महत्त्वपूर्णकदम चालेको दाबी गरिँदैछ भने अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू यसलाई अव्यावहारिक र लगानीविरोधी भन्दै आन्दोलनरत छन् ।
साउन २९ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दैनिकी नै बदलिएको छ । बिहान विद्यालय सञ्चालन गर्ने, दिउँसो सडकमा नाराबाजी गर्ने, बेलुकी सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने उनीहरूको जीवनशैली यही गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । उनीहरूको साझा आवाज छ, ‘राज्यले शिक्षा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, तर त्यसको सम्पूर्ण बोझ निजी विद्यालयमा थोपर्नु अन्याय हो ।’
विवादको मूल कारण
विगतमा, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै आधारमा करिब तीन लाख विद्यार्थीले हालसम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै आएका छन् । तर, नयाँ विधेयकले यो दायरा बढाएर १५ प्रतिशतसम्म अनिवार्य पुर्याउने प्रस्ताव राखेको छ । ८ हजार बढी निजी विद्यालयका ३० लाख विद्यार्थीमध्ये १५ प्रतिशतको हिसाबले करिब चार लाख ५० हजारले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर आउँछ ।
यससँगै खर्चको हिसाब गर्दा ठूलो अन्तर आउँछ । हाल वार्षिक करिब ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति निजी विद्यालयले दिइरहेको अनुमान निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको छ । नयाँ प्रावधान लागू भएमा यो रकम ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल भन्छन्, ‘हामीले औसत एक विद्यार्थीलाई वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ भन्ने हिसाब गरेका छौं, यो हिसाबले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन हामीलाई वार्षिक ५६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ, यसबाहेक, तीन प्रतिशत अति विपन्न विद्यार्थीलाई होस्टेलसहित बस्ने, खाने, लगाउने सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता थपिन्छ ।’
सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि
छात्रवृत्तिको नयाँ व्यवस्थासँगै विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था लगानीकर्ताको मनोबल घटाउने उनीहरूको ठहर छ । एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले पनि घर–जग्गा बेचेर विद्यालय खोलेका छौं, नाफा नहुने भएपछि लगानी कसरी सम्भव हुन्छ ? लगानी नभए गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सक्छौं ?’
महासचिव कटुवाल पनि भन्छन्, ‘राज्यले शिक्षा सबैलाई निःशुल्क दिन सक्छ भने स्वागत छ, तर निजी विद्यालयलाई मात्र बाध्य पार्नु सरासर गलत हो । हामी अहिले दिँदै आएका छात्रवृत्तिभन्दा बढी दिन सक्दैनौं ।’
शुल्क संरचना र खर्च
नेपालका निजी विद्यालयहरूको शुल्क फरक–फरक छ। कतिपय विद्यालयले वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ लिन्छन् भने कतिपयले २४ लाखसम्म शुल्क असुल्छन् । यसले गर्दा एक विद्यार्थीको औसत वार्षिक खर्च पनि व्यापक दायरामा पर्छ । तर, औसत रूपमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान उनीहरुको छ ।
यस आधारमा अहिले कुल ३० लाख विद्यार्थीमा तीन लाख विद्यार्थीका लागि निजी विद्यालयले ३७ अर्ब खर्च गर्ने गरेका छन् । नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि करिब १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ विधेयकले छात्रवृत्ति पाउनेलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थी, ४७ प्रतिशत विपन्न वर्गका विद्यार्थी र ३ प्रतिशत अति विपन्न विद्यार्थी जसलाई होस्टेलसहित पूर्ण सुविधा दिनुपर्नेछ । यसले निजी विद्यालयको खर्च मात्र बढाउँदैन, व्यवस्थापनमा पनि जटिलता थप्छ । अभिभावकहरूबीच पनि असमानता बढ्ने खतरा रहेको शिक्षाविद्को टिप्पणी छ ।
कानुनी प्रावधान र नयाँ व्यवस्थाको स्वरूप
विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई पनि लोककल्याणकारी संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसले विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख गरेको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा विद्यालयले विद्यार्थी संख्याअनुसार न्यूनतम १० देखि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ ।
छात्रवृत्ति भन्नाले केवल पढाइ शुल्क मात्र नभई पोसाक, स्टेशनरी, यातायात, खाना र होस्टेलसम्मका सबै सुविधा समेटिने उल्लेख छ । यसरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण शैक्षिक र जीवन–सुविधा विद्यालयले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
